बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्था २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

आवासीय घर कर्जा ३ करोडसम्म दिन निर्देशन दिइएको छ भने मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको २५ करोडसम्म दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ६.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।