सामाजिक सञ्जाल र लोकप्रियतावादी अर्थराजनीति

पहिले चोक, चौतारो र चिया पसलमा हुने अनौपचारिक बहसको स्वरूप फेरिएको छ आजकाल । टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिकाजस्ता आम सञ्चारका माध्यमको प्रभाव घट्दै गइरहँदा सूचना र प्रविधिको पहुँच सहज र बिस्तारले पारम्परिक सञ्चारको स्वरूप बदलिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू- फेसबुक, स्पेस एक्स (ट्वीटर), युट्युब, टिकटक र पछिललो समय बिस्तार भैरहेका बिभिन्न खालका एआई टुल्सहरू समकालीन विश्वका शक्तिशाली सञ्चारका माध्यम भएका छन् ।

सार्वजनिक धारणा (पब्लिक अपिनियन) निर्माण गर्न, सार्वजनिक बहस छेड्न, प्रोपोगाण्डा सिर्जना गर्न, भ्रम फैलाउन र वितृष्णा फैलाउन आधुनिक विश्व सभ्यताले विकास गरेका यिनै वैकल्पिक सञ्चार माध्यमहरूले यतिबेला विश्वभरी नै हलचल पैदा गरिरहेका छन् । यस्तो प्रयोग र परिणाम हामीले गत आम निर्वाचनमा देखिसकेका छौं । त्यही अनुभव र प्रभावले गर्दा मिसन ८४ भन्दै, ८४ मा देखाइदिने भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको आवरणमा नयाँ पार्टीहरू र स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरु निरन्तर लागिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू आक्रोश, कुण्ठा र निराशाजनक कुराले भरिभराउ देखिन्छन् अचेल । विश्वका सबैजसो देशहरुमा समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि चरम अविश्वास भएका खबर देखिन्छन् सबै खालका सञ्चारमाध्यमहरूमा । केहीले यस्तै संकटको बीचबाट सत्तापलट हुन्छ भन्ने मानेर आगोमा पेट्रोल छर्ने काम गरेको पनि देखिन्छ । जवाफदेहीता र पारदर्शीता कायम नहुँदा सन्देहको वातावरण व्याप्त छ ।

सन् २४ मा विश्वका धेरै देशहरूमा राजनीतिक उथलपुथल भए । कतिपय नेता र पार्टीहरू जनमतबाट तिरस्कृत भए र कतिपय बलजफ्ती सत्ताच्यूत हुनुपर्‍यो । यसले विश्व राजनीतिमा नै एकखालको नैराश्यता पैदा भैरहेको छ । नेपालमा पनि आम मानिसका धारणाहरू सामाजिक सञ्जालका अतिरञ्जित समाचार, तथ्य र सूचनाले प्रभावित भइरहेको देखिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास पुन:स्थापित गर्न आशाको राजनीति अपरिहार्य छ । नागरिकहरू यथार्थवादी, अर्थपूर्ण, आशावादी, र बलशाली राजनीतिको आकांक्षा राखिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो सरकार जसले यस्ता खालका जनआकांक्षालाई सहि ढंगले पूरा गर्न सक्छ उसले नै अन्ततोगत्वा आफ्ना नागरिकको विश्वास जितेर शासन गर्न सक्छ ।

हरेक जसो मुद्दामा आक्रोश, कुण्ठा र निराशाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । तसर्थ अब सरकारहरुको भूमिका नागरिकहरुमा भविष्यप्रति आशा जगाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । निरन्तरको संकट व्यवस्थापन होइन कि राजनीतिक नेतृत्वले दरिलो र आशावादी एजेण्डा तर्फ सबैलाई डोहोर्‍याउनु पर्छ ।

विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा लामो समय सत्तासीन पदाधिकारी विरोधी रुझान भयानक रूपमा बढ्दै गइरहेका छन् । गत साल मार्चमा सेनेगलका राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतीय निर्वाचन पछाडि सार्ने असफल प्रयास गर्न खोज्दा आफैँ पराजित भएर सत्ताच्यूत हुन पुगे । गत वर्षकै जुनमा रंगभेदको अन्त्यपछि निरन्तर शासन गरिरहेको अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसले पहिलो पटक ३ दशकपछि बहुमत गुमाउन पुग्यो र सरकार निर्माण गर्न गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि भाजपाले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो एकल बहुमत गुमाउन पुग्यो ।

यस्तो ट्रेण्ड वर्षैभरी रहिरह्यो । जुलाईमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट बेलायतको लेबर पार्टीले कन्जर्भेटिभ पार्टीको १४ वर्षको शासनलाई प्रचण्ड बहुमतसहित विस्थापन गर्‍यो । अक्टोबरमा जापानको सत्तासिन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टिले सन् २००९ देखि कायम राखेको बहुमत गुमाउन पुग्यो । त्यस्तै गत महिना सन् १९६२ पछि पहिलोपटक फ्रान्सका प्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर सत्ता बहिर्गमनमा परे ।

जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जले विश्वासको मत गुमाए र त्यहाँ मध्यावधि चुनाव भयो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ गयो र अन्ततः त्यहाँ सत्तापलट हुन पुग्यो ।

त्यसैगरी अन्य स्थापित नेतासमेत अनपेक्षित विद्रोहको सामना गर्न नसकेर सत्ताच्यूत हुनुपरिरहेको छ । गत अगस्तमा छिमेकी देश बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश नै छोडेर हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने नियति व्यहोर्नुपर्‍यो । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल अस्सदको शासनको पतन भएर रसियामा शरण लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

शक्तिशाली सत्तासीन शासकहरू एकपछि अर्को गर्दै हार किन यसरी खाइरहेका छन् ? पक्कै पनि एउटा विश्लेषण सामाजिक सञ्जाल हुन् । इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच यसको कारण हो भनेर ताजा अध्ययन र अनुसन्धानले समेत देखाएका छन् । अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको सहज पहुँचले अक्सर सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा क्षय गर्न मद्दत गर्ने रहेछन् र ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो पार्ने रहेछन् । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन मतदाताहरूमा यस्तो विभाजन भर्खरै त्यहाँ सम्पन्न निर्वाचनमा देखापर्‍यो ।

सामाजिक सञ्जालले उस्तै खालका सामाग्रीहरू उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध र सम्पर्कलाई प्रोत्साहन गर्दछ र उनीहरूको विश्व दृष्टिकोणलाई अझ बढी सुदृढ गर्छ । अनुरुपता ‘कन्फर्मिटी’ भनिने मनोवैज्ञानिक प्रभाव बिस्तार गर्छ । व्यक्तिहरूले समूह वा समाजका मान्यता, नियम र व्यवहारहरूलाई स्वीकार गर्ने र त्यसैअनुसार आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई बुझाउँछ । यसमा व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण वा व्यवहारलाई समूहको अपेक्षाअनुसार मिलाउन खोज्छन् ।

अनुरूपता दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा हो सार्वजनिक अनुरूपता जहाँ समूहको विचारलाई स्वीकार गरिन्छ तर आफ्नो मनमा भने फरक विचार रहन्छ । अर्को हो निजी अनुरूपता जहाँ एउटा व्यक्तिले साँच्चै नै समूहको विचारलाई आत्मसात् गर्छ र आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्छ जस्तैः फेसन ट्रेण्डहरू पछ्याउने, समूहको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने, सामाजिक नियमहरू पालना गर्ने ।

अल्पकालीन आर्थिक विकासमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीय आशावादी भविष्य देखाउन सक्नुपर्दछ । अक्सर गरेर राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूको ध्यान वार्षिक बजेट चक्र र कटौतीमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले सरल र भावनात्मकरूपमा उत्तेजित पार्ने सन्देशहरूका लागि शक्तिशाली मेगाफोनको काम गर्दछन्, जसले यी प्लेटफर्महरूलाई षडयन्त्र सिद्धान्त र डरलाग्दो प्रचारप्रसारका लागि मलजल गरिरहेका छन् । यसका ज्वलन्त दृष्टान्तहरू हामीले नेपालमा समेत गत आम निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भोग्यौं, देख्यौं ।

अहिले पनि दिनहुँजसो एउटा न एउटा मुद्दा, काण्डहरू उछालेर राजनीतिक लाभ लिने र आफ्नो लोकप्रियता बढाउन तछाडमछाड भैरहेका छन् । यद्यपि प्रारम्भिक प्रमाणहरूले सामाजिक सञ्जालले दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरूलाई समर्थन बढाउन मद्दत गर्दछ भन्ने देखाएको छ ।

तर, विश्वमा देखिएका पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले यो सधैँ सत्ता प्राप्त गर्नका लागि पर्याप्त नहुने पनि देखाउँछ । मेक्सिको, स्पेन, ग्रिस, आयरल्याण्ड, बेलायत, जापान र दक्षिण अफ्रिकामा नतिजामा तुलनात्मक रूपले कमजोर देखिएता पनि मूलधारका पार्टीहरू नै विजयी भएर आए ।

सरकारहरूले सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन सक्नुपर्छ र जान्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो गत वर्ष विश्वका विभिन्न देशमा सम्पन्न निर्वाचनका परिणाम । राज्य सञ्चालकहरू मतदाताका चासो र सरोकारहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिनु पर्दछ । जनमत के कस्तो छ, सरकारप्रति आम मानिसहरुको धारणा के छ भन्ने बुझ्न लोकप्रिय र विश्वसनीय सञ्चार माध्यमहरूमा आउने प्रतिक्रियाहरू हेर्न सकिन्छ ।

त्यहाँ सरकार, नेता, पार्टीहरु र तिनका निर्णयहरू बारेमा सोधिने प्रश्नहरूको उत्तरमा ‘असान्दर्भिक, सर्वसत्तावादी, दूरवर्ती, सम्भ्रान्त, पहुँचबाहिर, स्वार्थी र मतलबी, अविश्वसनीय र हास्यास्पदजस्ता प्रतिक्रिया देखिन्छन् । विश्वासलाई बरकरार राख्न र गुमेको आशा फर्काउन नेतृत्वको ध्यान आर्थिक विकास र नागरिकको सशक्तिकरणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । जनताले मन्त्रमुग्ध पार्ने मीठा भाषण र उडन्ते गफ र सपनामा होइन डेलिभरीमा विश्वास गर्छन् । परिणाम र नतिजामुखी कार्यसम्पादन हेर्छन् ।

सन् २०२२ मा लोकप्रियतावादी अर्थराजनीति सम्बन्धमा गरिएको एउटा विस्तृत अध्ययनले प्रमाणिकरूपमा भन्छ- आर्थिक अवस्था जस्तैः बढ्दो बेरोजगारी र सार्वजनिक खर्चको कटौती जस्ता कुराको प्रभाव नागरिकको सरकारप्रतिको धारणा निर्माणमा उल्लेख्य रहन्छ ।

सरकारले यतातर्फ ध्यान दिने हो भने जनमत उनीहरूसँगै रहन्छ भन्ने दृष्टान्त हुन् स्पेन र ग्रिसमा सन् २०२३ मा भएका निर्वाचन । सन् २०२२ मा स्पेनको अर्थतन्त्र ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ग्रिसको ६.२ प्रतिशतले । यसको विपरीत जर्मनी र फ्रान्सको निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका सत्तासिन पार्टिले गरेको आर्थिक विकास निरन्तर संकुचनमा थियो ।

अल्पकालीन आर्थिक विकासमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीय आशावादी भविष्य देखाउन सक्नुपर्दछ । अक्सर गरेर राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूको ध्यान वार्षिक बजेट चक्र र कटौतीमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । यसैबीचमा, भोटर र नागरिकहरू भने बढ्दो आर्थिक जीवनयापन खर्च, कोभिड महामारी पछिका कठिनता कठोर नियम, मितव्ययिता र व्याप्त निराशाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो विषमतामा उनीहरूले त्यस्तो नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् जसले उनीहरूलाई आशावादी बनाउन सकुन् । सुन्दर र सुरक्षित भविष्यतर्फ डोहोर्‍याउन सकुन् ।

शक्तिशाली सत्तासीन शासकहरू एकपछि अर्को गर्दै हार किन यसरी खाइरहेका छन् ? पक्कै पनि एउटा विश्लेषण सामाजिक सञ्जाल हुन् । इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच यसको कारण हो भनेर ताजा अध्ययन र अनुसन्धानले समेत देखाएका छन् ।

राम्रो भविष्य देख्ने भिजनका लागि बजेटरी अवरोध भयो भनेर क्षमा मागेर उन्मुक्ति लिन मिल्दैन । इतिहासमा त्यस्ता केही बोल्ड खालका सरकारी प्रयासहरू केही देशहरूले आर्थिक विषमताका बीच पनि देखाउन सफल भएका उदाहरण छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजबेल्टको ‘न्यू डिल’ (१९३०), बेलायतले अबलम्बन गरेको विश्वयुद्ध पछिको कल्याणकारी राज्य, दुबईले सन् १९५८ पछि विकास गरेको पूर्वाधार छलाङ्ग, र सिंगापुरले सन् १९५९ पछि गरेको तीब्र विकास इतिहासबाट सिक्नुपर्ने पाठ हुन् । समकालीन राजनेताहरूले यस्ता खालका बोल्ड कार्यक्रमबाट प्रेरणा लिनु पर्दछ । र, जनताको निराशाहरूका मूल कारण पहिलाउने महत्वाकांक्षा बोक्नुपर्दछ । यथास्थिति र तदर्थवादबाट माथि उठ्नुपर्दछ । अनि बल्ल जनतामा आशा जागृत हुन्छ ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा हरेकजसो देशसँग निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा सिर्जनशील जनशक्ति छ । यिनीहरूको क्षमता पहिचान गरेर भविष्यको आशा र योजनालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । नेतृत्वले यस्तो भिजन भएकाहरूको पहिचान गरेर उनीहरूसँगको पहुँच विस्तार गर्नु पर्दछ । तर, बिडम्बना यस्ता व्यक्तिहरूले नीतिगत छलफलमा भाग लिने अवसर बिरलै पाउँछन् ।

प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास पुन:स्थापित गर्न आशाको राजनीति अपरिहार्य छ । नागरिकहरू यथार्थवादी, अर्थपूर्ण, आशावादी, र बलशाली राजनीतिको आकांक्षा राखिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो सरकार जसले यस्ता खालका जनआकांक्षालाई सहि ढंगले पूरा गर्न सक्छ उसले नै अन्ततोगत्वा आफ्ना नागरिकको विश्वास जितेर शासन गर्न सक्छ ।

विश्व राजनीतिक परिदृश्यको यो चित्रणबाट नेपालको राजनीति पनि अछुतो रहन सक्दैन । मिसन ८४ भन्दै आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका नेपाली राजनीतिज्ञ र दलहरूले माथि चर्चा गरेअनुसारको राजनीतिक वातावरणको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै तद्नुकूलको व्यवहार र रणनीति अवलम्बन नगरे मूलधारका राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व नै संकटकमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

पपुलिज्मको विश्वव्यापी लहरको प्रभाव सहजै पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बदलिँदो राजनीतिक परिदृष्यले नेपालको अर्थराजनीतिलाई सापेक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अब सक्किने वा सच्चिने छनोट नेतृत्वको हातमा नै छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन्)