काठमाडौं । ‘युएनमा जागिर खाने, पढेलेखेकी एक नेपाली महिला मकहाँ रुँदै आउनुभयो । मैले छोरालाई नागरिकता दिलाउन सकिनँ भन्दै रुनुभयो ।’
राष्ट्रिय सभाकी निवर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेकी सांसद उर्मिला अर्यालले सुनाइन् । अर्यालका अनुसार विदेशमा कार्यरत छँदा ती महिलाको एउटा विदेशी पुरुषसँग प्रेम बस्यो र बच्चा जन्मियो । तर नेपाल फर्कदा श्रीमान बेपत्ता भए र कानुनले त्यो बच्चा ‘अनागरिक’ ठहर ग¥यो ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई दोस्रो संशोधन गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले यस्ता अनेक दृष्टान्त सुनाए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेणु चन्दले आफ्नो छोरीकै प्रसंग निकाल्दै भनिन्, ‘मेरो छोरीको नागरिकता बनाउन जाँदा सिडिओले भन्छ– आमा वंशज होइन । आमा भएर पनि सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिन्न ?’
संविधानले महिला–पुरुषलाई समान अधिकार दिए पनि नागरिकतामा बाबुको भूमिका प्रबल र आमाको भूमिका गौण देखिएको गुनासो सांसदहरुले गरे ।
‘सिडिओले संविधान, ऐन, नियमावली हेर्न नै मानेनन्,’ चन्दले भनिन्, ‘सांसद भएर मैले भोगेको यो अन्याय हो भने सर्वसाधारण महिलाको अवस्था कस्तो होला ?’
सांसद सुमित्रा बिसी भन्छिन्, ‘हिजो नागरिकता बनाउनुपर्दैन भन्ने संस्कारले गर्दा आज जेष्ठ नागरिक भएका महिलाले वृद्धभत्ता लिन पनि समस्या भोगिरहेका छन् ।’
उनी थप्छिन्, ‘बुबाको नाम नभएका कारण आमाले नागरिकता दिन सक्दैन भनिन्छ । यस्तो नीतिले १६ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।’
सांसद तुलसा दाहालले थपिन्, ‘नेपालमा करिब ३ लाख बालबालिका एकल महिलाबाट हुर्किरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आमाबाट नागरिकता दिन नपाउनु ती बालबालिकाको मौलिक हकमाथिको कुठाराघात हो ।’
माओवादी सांसद गंगाकुमारी बेलबासे र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले भनिन्, ‘आमालाई कानुनले विभाजित गरेर हेर्नु गलत हो । तीन थरका आमा बनाए– नेपाली बाउ भएको आमा, विदेशी बाउ भएको आमा, बाउ नखुलेको आमा । तर बाबु भने जसको भए पनि एउटै ‘नागरिकता दिनसक्ने’ पात्र ।’
सांसद बेलबासेले प्रश्न गरिन्, ‘जसले बच्चा पाउँछ, त्यो वंशज होइन ? आमाले जन्माएको सन्तानले नागरिकता नपाउनु अन्याय हो ।’
सांसद मनरुपा शर्मा भन्छिन्, ‘भयावह अवस्था तब आउँछ जब १६ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनिन्छ, र यदि त्यो स्वघोषणा ‘गलत’ ठहरियो भने सजाय दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । आमासँग नागरिकता छ भने १६ वर्ष कुर्न किनपर्ने ? नाबालक प्रमाणपत्र दिनुभन्दा सिधै नागरिकता दिन सकिँदैन ? बुबा नखुलेको भनेर १६ वर्षे बालकले घोषणा गरोस् र त्यो गलत भयो भने त्यही बच्चालाई सजाय ?’
सांसद उर्मिला अर्यालले भनिन्, ‘मेरी आफन्त भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै बसिन् । श्रीमानको मृत्यु भयो, छोरासँग नागरिकता छैन । अहिले त्यो बच्चा ब्याचलर पढ्दैछ, नागरिकता नपाएकै कारण उसले आत्मबल गुमाएको छ । नागरिकता नपाएर आमालाई ‘धम्काउने मार्नपर्ने’ अवस्था आएको छ । बच्चा निर्दोष छ, राज्य उसको अपराधी बनिदिएको छ ।’
सांसद आनन्द ढुंगानाले प्रशासनिक तवरमा नागरिकता नदिने मनोवृत्ति बदलिनुपर्ने बताए । ढुंगानाले धनुषाको उदाहरण दिँदै भने, ‘सबै प्रमाण भएर पनि माइती गाउँको सिफारिस नपाएकै कारण एक महिलाले नागरिकता पाउन सकिनन् । उनको सम्पत्ति बेच्न पनि नसक्ने अवस्था आएको छ ।
सांसद इन्दिरा गौतम, बिष्णुबहादुर विश्वकर्मा, बेदुराम भुसाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, गोपिबहादुर अछामी लगायतले कानुनले आमालाई समान अधिकार दिएको देखिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको भन्दै सुधारको माग गरे । डा.बेदुराम भुसालले प्रश्न गर्दै भने, ‘बाबुको नाम राख्न नचाहेमा खाली राख्न पाइन्छ भने आमाको नाम पनि राख्न नचाहेमा त्यस्तो व्यवस्था किन छैन ? समानताको मर्म कहाँ हरायो ?’
सांसद सुमित्रा बिसी थप्दै भन्छिन्, ‘हिजो हाम्रा आमाले नागरिकता बनाउनु परेन भन्ने सोचले आज उनीहरू वृद्ध भएका बेला वृद्धभत्ता लिन समेत नागरिकता नपाएको अवस्था देखिएको छ । अब यो सामाजिक–राजनीतिक उत्तरदायित्वको विषय हो ।’
गृहमन्त्रीको जवाफः संविधानको घेराभित्र बसौँ
सांसदका प्रश्नपछि गृहमन्त्री रमेश लेकखक संसदको रोष्टममा उभिए । उनले स्पष्ट पारे, ‘हामी संविधान संशोधन गर्दै छैनौँ, ऐन संशोधन गर्दैछौँ । संविधानले अनुमति नदिएको कुरा ऐनमा लेख्यौँ भने कार्यान्वयनमा जान सक्दैन ।’
उनले बाबुको नाम नराख्न पाइने व्यवस्था सन्तानका हकमा गरिएको बताए ।
‘जो बाबा भए पनि अभिभावकत्व दिन तयार छैनन्, श्रद्धा उत्पन्न हुन सकेको छैन, ती पीडित सन्तानका लागि सुविधा दिन खोजिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।
तर ‘आमापीडित सन्तान’ पनि हुन सक्छन् भन्ने तर्कलाई स्वीकार्दै भने, ‘यदि त्यस्तो अवस्था छ भने भविष्यमा त्यसबारे पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । म आपत्ति राख्दिँन ।’
सजायको प्रावधानबारे लचकता
स्वघोषणाको गलत प्रयोग भएमा सजायको व्यवस्था राखिएकोमा सांसदबाट आलोचना भएको थियो । मन्त्री लेखकले भने गलत घोषणा नगरियोस् भन्नका लागि सजायको व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पारे ।
उनले लचकता देखाउँदै भने, ‘सजाय धेरै भयो भन्ने लागेमा परिमार्जन गर्न म खुला छु । सरकारको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने पुरातन धारणा हो । संसद छलफलको थलो हो, परिमार्जन र सुधार स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।’
एउटै परिचयपत्रको अभाव
चार–पाँचवटा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने सांसदको गुनासोबारे उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सबै विवरण समेट्ने योजना अघि बढिरहेको बताए । ‘ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि नागरिकता, जेष्ठ नागरिक परिचयसम्म सबै एउटै कार्डमा आउने वातावरण बनाउने योजना छ ।’ उनले भने ।
विधेयकमाथी बिचार गरियोस् भन्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट शुक्रबार सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । यद्यपी उक्त विधेयक सदनमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउने कि संसदीय समितिमा पठाएर दफाबार छलफल गर्ने भन्ने विषयमा आज कुनै निर्णय भएन । विधेयकमाथीको ७२ घण्टे संशोधन दर्ताका लागि सूचना आव्हान गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
Leave a Reply