गभर्नर पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति- सुनाए फरक ल्याउने, ल्याए ‘कर्मकाण्डी’

काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । गभर्नर पौडेलले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए ।

चासो, मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा मात्रै नभएर अन्य केही विषयहरूले पनि गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नतिगत फेरबदलको विषयमा मात्रै चर्चामा थिएन । नयाँ गभर्नरको पहिलो मौद्रिक नीति र उनले देखाएको छनकले पनि धेरैले आगामी आवको मौद्रिक नीति फरक आउने आँकलन गरेका थिए ।

तर, गभर्नर पौडेलले केही नीतिगत व्यवस्थालाई फेरबदल गरेपनि नयाँपन दिनेखालको मौद्रिक नीति भने ल्याएका छैनन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा यस पटक फरक खालको मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएका गभर्नर पौडेलले भने पुरानै शैलीमा ‘कर्मकाण्डी’ खालको मौद्रिक नीति ल्याए ।

गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको बताएका छन् । उनले खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न खोजेका छन् । ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाएका छन् ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत कायम गरेका छन् ।

ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई पनि ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरेका छन् ।

कतिपय पुरानै व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिएका छन् । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायत व्यवस्थालाई यथावत् राखेका छन् । केही व्यवस्थालाई उनले फेरबदल गरेका छन् ।

घरजग्गा र शेयर कारोबारीलाई ‘बम्पर उपहार’

गभर्नर पौडेलले घरजग्गा र शेयर कारोबारीलाई ‘बम्पर उपहार’ दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जालाई १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरेका छन् । पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म÷कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भएको छ ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने भएको छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने समेत गभर्नरले जनाएका छन् ।

दोहोर्‍याए सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको पुरानै बुँदा

गभर्नर पौडेलले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएका छन् । लामो समयदेखि स्थापना गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा समेटिँदै आएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे नयाँ गभर्नर पौडेलले पनि स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैर बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने भएको छ ।’

त्यस्तै, उनले वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गर्ने जनाएका छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइदिएका छन् ।

समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने भएको छ ।

सरकारले स्थापना गर्ने भनेको ‘नियो बैंक’का लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाइने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका छन् ।

डिजिटल कारोबार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा शाखा विस्तार नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् गभर्नर पौडेल । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने उनले जनाएका छन् ।

स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने समेत गभर्नर पौडेलले जनाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिने भएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

सम्झिए भूकम्प पीडितदेखि विदेश घुम्न जाने नेपालीसम्मलाई

मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर पौडेलले जाजरकोट र रुकुम लगायतका भूकम्प प्रभावितलाई सम्झिएका छन् ।

यस क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन गभर्नर पौडेलले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई समेत मौद्रिक नीति मार्फत सम्झिएका छन् । यस्ता नेपालीहरूका लागि सटही सुविधामा वृद्धि गरिदिएका छन् ।

‘भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम गरिनेछ’, गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने ।

कामदारकोरुपमा विदेश जानेहरूले लिएको कर्जालाई विपन्नमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने भएको छ ।

गभर्नर पौडेलले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्न खोजेका छन् ।

जसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने समेत व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहने उद्देश्यले ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नियमित गर्दा तथा असुलीलगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरुपणका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायसँग राष्ट्र बैंकले आवश्यक समन्वय गर्ने भएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ ।

उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने ३ करोडसम्मको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नयाँ गभर्नरले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नभित्रिने समस्यालाई समाधानका लागि प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा उनले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एफएटीएफको सघन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय गरिने भनिएको छ । जसका लागि बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइने भनिएको छ ।