प्रधानमन्त्रीको आह्वान- ३० वर्षभित्र तीन सन्तान ! नेपाली महिला तयार छन् ?

चितवन । गत जुनको दोस्रो साता चीनका एक प्रोफेसर एलभी योङले पाँच देशका सहभागीहरूबीच चिनियाँ अवस्थाको उल्लेख गर्दै भनेका थिए- ‘अबको केही सय वर्षमा नै विश्वबाट चिनियाँहरू लोप हुनेछन् ।’

उनको भनाइले कक्षामा धेरै सहभागीको आँखीभौँ उचालिएका थिए । सहभागीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै उनले अझ स्पष्ट पारेका थिए- ‘हाम्रो जीवनशैली यति महँगो छ कि घर, बसाइ, बिहे भन्दाभन्दै जीवन नै जान्छ ।’

उनको यो भनाइको प्रसङ्ग चिनियाँहरूको सन्तान जन्माउने चाहना घट्दै गएकोप्रति थियो । प्रोफेसर योङले मानिसको आम्दानी र सन्तान हुर्काउन लाग्ने खर्चको हिसाब गर्दै सुनाएका थिए- ‘चीनका एक मजदुरको कम्तीमा महिनाको एक हजार युआन कमाइ हुन्छ, तर सन्तान हुर्काउने खर्च बढ्दै गएको छ ।’

हुन त राज्यले जनसङ्ख्या बढाउन सकारात्मक पहल पनि गरेको छ । उनका अनुसार सुत्केरी भएका महिला काममा जाँदा सरकारले दोब्बर तलब दिन्छ, तर पनि जन्मदर बढाउन मानिस चाहँदैनन् ।

जसको कारणले पछिल्लो समय किन्डरगार्डेनहरू बन्द हुन थालेका छन् । अहिले भएको जनसङ्ख्याको औसत मानिस ४० वर्ष उमेर समूहका छन् । यो उमेर समूह चीनकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने सक्रिय उमेरको १० वर्षमात्रै बाँकी रहेको जनसङ्ख्या हो । किनकि चीनमा ५० वर्ष कटेपछि निवृत्त जीवन सुरु हुन्छ । महिला र पुरुषको हकमा भने यो उमेर फरक छ ।

अहिले चीनको लागि घट्दो जन्मदर टाउको दुखाइको विषय भएको छ । राज्य जनसङ्ख्या बढाउनुपर्ने अवस्थामा छ, तर मानिसहरू यति व्यस्त छन् कि युवाहरू डेटसमेत भर्चुअल गर्न थालेका खबर सार्वजनिक हुन थालेको पाइन्छ । ऋणात्मक अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर हुन थालेपछि निवृत्त जनसङ्ख्यालाई ‘गो ब्याक लेबर मार्केट’ भन्ने अवस्थामा चीन पुगिसकेको छ ।

चीनमात्रै होइन, हामी सबैभन्दा प्रभावित हुने छिमेकी देश भारतमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदरको ग्राफ घट्दो छ । अहिले भारतको जन्मदर २.० रहेको छ । भारतमा पनि जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा त्यहाँको एउटा राज्य सिक्किमले कुनै सरकारी सेवामा रहेका महिलाले सन्तान जन्माएमा उनीहरूलाई एक वर्ष तलबी बिदा दिनेसमेत कार्यक्रम ल्याएको छ, तर पनि मानिसमा नयाँ सन्तान जन्माउने इच्छा घट्दो रहेको एक वर्षअघि स्थानीय पत्रकार भीम रावतले बताएका थिए ।

विश्वस्तरमा प्रजनन् अभावको अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । यहाँका अस्पतालहरूमा समेत आश्चर्यचकित रूपमा नयाँ जन्म घट्दै गएका रेकर्डहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

एउटा सानो उदाहरणको रूपमा हेर्दा केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सेवा दिइरहेको मध्य नेपालको १५ हाराहारीका जिल्लाका सेवाग्राही आइपुग्ने भरतपुर अस्पतालमा पछिल्लो तीन वर्षमा हजारभन्दा बढीको संख्यामा जन्मदर घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नयाँ सुत्केरी संख्या ९ हजार ३५५ छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नयाँ सुत्केरी संख्या ११ हजार ८९४ थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जन्मदर घट्दो छ । सामान्यतया जनसङ्ख्या सन्तुलनको लागि १० महिलाले २१ सन्तान जन्माउनुपर्ने हुन्छ, तर नेपालमा पछिल्लो दशक १९ बच्चामात्रै जन्मिएका छन् । जसलाई जनसांख्यिक भाषामा प्रजनन् प्रतिस्थापन दर २.१ हुनुपर्नेमा १.९ मात्रै रहेको भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्थ नयाँ जन्म संख्या घट्दो छ ।

यसै सन्दर्भमा जनसङ्ख्या दिवसको अवसर पारेर सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय आह्वान गरे- ‘२० वर्ष पुग्नेबित्तिकै बिहे गर्नू । २० देखि ३० वर्षमा तीन सन्तान जन्माउनू !’

झट्ट सुन्दा राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले गरेको यो आह्वान मीठो सुनिन्छ । हो त मानिस बढाउनुपर्नेछ भन्ने पनि लाग्छ । हुन पनि राज्य हुनुको मुख्य हिस्सा भनेकै नागरिक हुन्, तर व्यावहारिक रूपमा आमनेपालीको जीवनस्तर हेरौँ, अहिले एउटा सन्तान हुर्काउन कठिनाइको अवस्थामा नेपाली छन् । अझ महिला त झन् तीन गुणाभन्दा बढी जिम्मेवारीमा छन् ।

सन्तान जन्माइदिएरमात्रै आमाबुवाको दायित्व पूरा हुँदैन । हामी यस्तो शैक्षिक प्रणालीमा छौँ, जहाँ २० वर्षको उमेरमा एउटा व्यक्तिले एक्लै खाना पकाएर खाने सीपसमेत सिकिसकेको हुँदैन । कक्षा १२ पास गर्दासम्म १८-१९ वर्षको भएको व्यक्ति विश्वविद्यालय प्रवेश नगर्दै कसरी सन्तान जन्माउन आर्थिक रूपले सवल हुन्छ ?

लामो समयदेखि दम्पती बन्न चाहने महिलाको स्वास्थ्य र पुरुषको सन्तानप्रतिको मनोविज्ञान हेरिरहेका प्राध्यापक डाक्टर सुनिलमणि पोखरेल प्रधानमन्त्रीको आह्वान अलि कच्चा झैँ लागेको बताउँछन् ।

सन्तान जन्माउने चाहना राख्नुमा व्यक्तिको मनोविज्ञान वा शारीरिक स्वास्थ्य सक्षमतामात्रै कारक हुँदैन, त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो कुरा सन्तानको पालनपोषणको लागि सक्षमताको कुरा हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक र सामाजिक हिसाबले तयार हुनुपर्ने डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ ।

उनले समयको पनि विश्लेषण गरेका छन् । जस्तो नेपाल सरकारले परिवार नियोजनको अभियान चलाउँदा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूबाट दुई सन्तानबीच जन्मको अन्तराल पाँच वर्ष राख्न अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक आह्वान गरेकै विषयलाई हेर्ने हो भने २० देखि ३० वर्षको उमेर अन्तराल १० वर्ष हुन्छ । १० वर्षको बीचमा तीन सन्तान जन्माउन ३-३ वर्षको अन्तराल चाहिन्छ ।

डाक्टर पोखरेलले प्रतिप्रश्न गरे- ‘तीन वर्षको अन्तरालमा तीन सन्तान यदि कोही व्यक्तिले जन्माउँछ भने सन्तानलाई उसले कसरी हुर्काउँछ ?’

स्वास्थ्यकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ३५ वर्षसम्म महिलाले सन्तान जन्माउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ, तर जनसङ्ख्या बढाउन आवश्यक छ भनेर राज्यले थप बच्चाको हुर्काइका लागि दायित्व लिनेगरी मात्रै सन्तान जन्माउन आह्वान गर्न हुने उनको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेती भने प्रधानमन्त्रीको आह्वान नै हास्यास्पद रहेको बताउँछिन् । सन्तान हुर्काउने कुरा व्यक्तिको अधिकार अझ त्यसमाथि महिलाको अधिकारको कुरा हो । नेपाल सरकारले नै प्रजनन् अधिकार कानून बनाएर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो आह्वान गर्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

अहिले नेपालको जनसांख्यिक पिरामिडमा सक्रिय जनसङ्ख्याको संख्या बढी छ, तर जन्मदर कम हुँदै जाँदा यो संख्या निष्क्रियतर्फ स्वतः मोडिन्छ । यसै पनि नेपालमा फर्केर नआउनेगरी विदेशिने संख्या पनि बढ्दो देखिन्छ । देशका २१ लाख मानिस विदेश रहेको त नेपालको जनगणनाले नै देखाएको छ ।

समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल त वर्तमानमा नेपाली समाज बगेको गतिभन्दा उल्टो दिशामा लैजानेगरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको टिप्पणी गर्छिन् । अहिले नेपालको परिवारको संरचना नै विदेश र नेपाल हुनेगरी फेरिएको छ ।

डा. पौडेल भन्छिन्- ‘यस्तो अवस्थामा दोहोरो भारमा महिला छन् । अझ प्रधानमन्त्रीले पुरुषसत्ता केन्द्रित महिलाको यौनिकता नियन्त्रण गर्नेगरी नैतिक आदेश दिन मिल्छ ?

जनसङ्ख्या सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट सन्तानको जन्म बढाउन राज्यका कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्ति उनको दृष्टिकोणबाट सामान्य होला, तर व्यक्तिको सन्तान प्राप्तिको अनिच्छाको पछाडि एक होइन, बहु कारण रहेका छन् ।

चीनकै कुरा गरौँ, प्रोफेसर योङलाई अन्तिममा प्रश्न गरेको थिएँ- ‘राज्यले एक सन्तान नीति पनि छोडिसकेपछि पनि किन जन्मदर बढ्न सकेन त ?’ प्रोफेसरले उत्तर दिँदै भनेका थिए- ‘जन्मदर बढाउन एउटामात्रै फ्याक्टरले काम गर्दैन । त्यहाँ जीवन पद्धति, बसोबास, मनोविज्ञान, आर्थिक-सामाजिक अवस्था जस्ता कुराहरू जोडिएका हुन्छन् ।’

नेपालको हकमा पनि प्रधानमन्त्रीको आह्वानले मात्रै नागरिकका मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सक्दैन । यद्यपि यस्ता सार्वजनिक आह्वानले जनसङ्ख्या बढाउने विषयमा छलफल गर्ने, नीतिगत व्यवस्थाका लागि अन्तरक्रियाको वातावरण भने सिर्जना गर्नसक्छ ।