महँगा विद्यालयको अनेक बदमासी- कविदेखि मन्त्रीसम्मलाई समेत वाणिज्यको ताकेता

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका २८ निजी विद्यालयको १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका ७ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

विद्यालयले विभिन्न शुल्कका नाममा बदमासी गरिरहेको, महँगो शुल्क लिइरहेको र राज्यको कानूनी दायरामा नआएको भन्दै विभागले २८ वटै विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणपछि १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन विद्यालय रहेको स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।

विभागले काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका ३ जिल्लाका ७ पालिकाभित्रका अनुगमन गरिएका २८ निजी विद्यालयलाई १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार ती विद्यालयमा अनुगमनपछि ३ दिनभित्र प्रमाणसहित विभागमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको थियो । तोकिएको ३ दिनभित्र विद्यालयका प्रतिनिधि प्रमाणसहित विभागमा हाजिर भइसकेपछि थप अध्ययन गर्न विभागले सम्बन्धित पालिकालाई २ चरणमा १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

विभागले पत्राचार गरेका २८ निजी विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका १७, दोस्रोमा ललितपुरका १० र भक्तपुरको एउटा छ । जसमा काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाका १३, टोखा नगरपालिकाका दुई, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाका एक-एक विद्यालय छन् ।

ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकाका ८ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका २ विद्यालय छन् । यस्तै भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा विद्यालय रहेको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित २० वटा विद्यालयसँग सम्बन्धित पालिकालाई गत जेठ १६ मा र दोस्रो चरणमा ८ वटा विद्यालयसँग सम्बन्धित पालिकालाई असार ९ मा पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए ।

उनका अनुसार सम्बन्धित कुनै पनि पालिकाले आजको दिनसम्म विभागले गरेको पत्राचारको कुनै जवाफ दिएको छैन । करिव १ महिनासम्म पनि सम्बन्धित पालिकाले १० बुँदे विवरण तथा पत्रको जवाफ नपठाएपछि विभागले दोस्रो पत्र लेख्ने भएको छ ।

वाणिज्यको अनुगमनमा बदमासी गर्ने भनेर भेटिएका र पत्राचार गरिएका विद्यालयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा कांग्रेस नेता तेजुलाल चौधरीको नाइटिङ्गेल,परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासमेत संलग्न युलेन्स, कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जेल्स, सुशासनको विषयमा दैनिक डिकोविनाको कविता लेखेर भाइरल बनेका अर्जुन पराजुलीको पाठशालालगायतका स्कूलसमेत छन् ।

विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएका २८ विद्यालय र पालिका

वाणिज्य विभागले पालिकालाई विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयको अहिलेसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति विवरण, शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अनुमति लिए वा नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन तथा कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो ।

विभागकाे पत्रबारे काठमाडौं महानगरपालिका बेखबर

विभागले एक महिनाअघि गरेको पत्राचारबारे काठमाडौं महानगरपालिका भने बेखवर जस्तै देखिएको छ । महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख केशव ज्ञवालीले यस बारेमा बुझेरमात्रै जानकारी गराउने नेपाल प्रेससँग बताए ।

विभागले एक महिनाअघि गत जेठ १६ मा पत्राचार गरेको भए पनि अझै पत्र आएकोबारेमा जानकारी नभएको उनले बताए । ज्ञवालीले यस बारेमा शिक्षा विभागकै अरु कर्मचारीसँग बुझ्न अनुरोध गरे, तर अरु कर्मचारीसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

विवरण पठाउँदै ललितपुर महानगरपालिका

ललितपुर महानगरपालिकाले भने शिक्षा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्यायले विभागले माग गरेको विवरण प्रतिवेदनसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउन मातहतका कर्मचारीलाई भनिसकेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार वडाअनुसारका विद्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन शाखाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकिएको र करिब एक साताभित्र विवरण शाखाले संकलन गरेर विभागलाई पठाउनेछ ।

महालक्ष्मीद्वारा सबै विद्यालयलाई पत्राचार

ललितपुरकै महालक्ष्मी नगरपालिकाले भने सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका निर्देशक चिरञ्जीवी नेपालले विभागले २ वटा विद्यालयको विवरण मागेको भए पनि नगरपालिकाले सबै विद्यालयलाई १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले विभागले विवरण मागेकै मौकामा सबै विद्यालयसँग विवरण मागिएको र विवरण उपलब्ध गराउनेबित्तिकै विभागलाई उपलब्ध गराइने बताए ।

त्यस्तै काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले भने सम्बन्धित विद्यालयसँग विवरण माग गरिसकेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक प्रकाश खनालका अनुसार उक्त नगरपालिकामा २ विद्यालयको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार भएकोमा एउटा विद्यालयले पालिकामा पेश गरिसकेको र एउटाले पेश गर्न बाँकी रहेको छ ।

बाँकी विद्यालयले पेश गर्नेबित्तिकै विभागमा विवरण उपलब्ध गराउने खनालले बताए ।

नागार्जुनमा ३ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार

काठमाडौंकै नागार्जुन नगरपालिकाले पनि विभागबाट पत्र प्राप्त गर्नेबित्तिकै सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले सम्बन्धित विद्यालयलाई ३ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको र नगरपालिकाले प्राप्त गर्नेबित्तिकै विभागलाई उपलब्ध गराउने नेपाल प्रेससँग बताए ।

काठमाडौंकै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि सम्बन्धित विद्यालयलाई एक साताको समय दिएर पत्राचार गरेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत अनिता खनालले एक साताको समय दिएर पत्राचार गरिएकोमा अहिलेसम्म विद्यालयले पेश गरिनसकेको बताइन् ।

तोकिएको समय सकिएकाले अब उनीहरूलाई फलोअप गर्ने र विवरण आएपछि विभागलाई उपलब्ध गराउने तयारी रहेको खनालको भनाइ छ ।

गत वैशाख ३० मा वाणिज्य विभागले काठमाडौं महानगरपालिका- १० मा रहेका रोजबड बोर्डिङ स्कुल प्रालि र पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन प्रालि तथा काठमाडौं महानगरपालिका- १ मा रहेका वृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि र राय स्कुल काठमाडौं प्रालिमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

यस्तै गत जेठ ५ मा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका- ८ मा रहेको युरो स्कुल प्रालिमा, जेठ २५ मा ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका- ३ मा रहेको रातो बंगला स्कुल प्रालि, वडा नम्बर १० मा रहेको डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती र वडा नम्बर १३ मा रहेको माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कुल ललितपुर प्रालिमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

यस्तै गत जेठ २८ मा ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका- १५ मा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कुल प्रालि र युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसन, महालक्ष्मीनगरपालिका- ८ मा रहेको जिनियस स्कुल ललितपुर प्रालि र काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका- २ मा रहेको स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रालि स्कुलमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

ललितपुरमा रहेको युलेन्स नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाको विद्यालय हो । ललितपुरकै लिटिल एन्जेल्स कांग्रेसका कोषाध्यक्ष तथा पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको विद्यालय हो ।

अनुगमनका क्रममा यी सबैजसो विद्यालयले वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागतको आधारमा भन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य तय वा बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको थियो । यस्तै कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम, निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने कसुर गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।

यस्तै ती विद्यालयले व्यवसायसँग सम्बन्धित मापदण्ड पालना नगरेको, वस्तुको बिक्रीमा ट्रेडमार्कलगायतका बौद्धिक चोरी वा नक्कल गरेको र ऐनविरुद्धका कार्य गरेको विभागले जनाएको थियो ।

उक्त कसुरमा विभागले विद्यालयलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजपत्र, विद्यालय सञ्चालन अनुमति, कर चुक्ता, कम्पनी अद्यावधिक, शेयर लगत, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण, तलब भुक्तानीको विवरण र छात्रवृत्तिको विवरण लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै साइनबोर्डको नमुना, विद्यार्थीको कक्षागत विवरण, भ्याट, प्यान प्रमाणपत्र, भौतिक सम्पत्तिको विवरणलगायतका कागजातसमेत सँगै ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

विभागका अनुसार ती विद्यालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत दफा १६ र २० विपरीत कार्य गर्दै आएको भेटिएको थियो । तिनीहरूले वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारमा नभई अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई नोक्सानी पुर्‍याउने किसिमले शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

यसकारण विद्यालयमा अनुगमन

महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा कुमार दाहाल आइसकेपछि विभागले पहिलो पटक निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको हो । विद्यालयले विभिन्न बहानामा महँगो शुल्क असुलिरहेको विभागमा उजुरी परेपछि महानिर्देशक दाहालको निर्देशनमा विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरिएको हो ।

विभागका अनुसार कतिपय विद्यालयले दुईदुई लाख रूपैयाँसम्म धरौटी भनेर विद्यार्थीबाट उठाइएको भेटिएको उनले बताए ।

महानिर्देशक दाहालले कागजात हेरेर कानूनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकालाई कारबाही गरेरै छोड्ने दाबी गरे । बजारमा अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आएपछि विद्यालयमा अनुगमन सुरू गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

तत्काल काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित गरेको विभागले आगामी दिनमा उपत्यका बाहिर पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारी रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

उनका अनुसार कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी कर छली गरेको पनि भेटिएको छ । वाणिज्य विभागलाई दिने तथ्यांक र विद्यार्थीलाई दिइने तथ्यांक फरक फरक भेटिएको छ । अनुगमनमा विभागले शुल्क, सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय कोर्सका विषय हेरेको छ । जसमा धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पाइएको छ ।

यस्तै विद्यालयले प्रचारप्रसार गरेअनुसारको सुविधा पनि नदिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ । अनेकौं सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रूपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको पनि भेटिएको छ ।

निजी विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । त्यसअनुसार कुनै पनि निजी विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गरेका विद्यालयमा विभागले भेटाएन । शुल्क बढाउन वा कुनै पनि सुविधा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफैं विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको भेटिएको छ ।