बजेट दोहन: पत्रकारका संगठनलाई करोडौँ ‘हण्डी’

काठमाडौं । आर्थिक पत्रकारहरूको संगठन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मङ्गलबार जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले दिने भनेको एक करोड अनुदान रकम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा ओलीले सरकारसँग आफूहरूले कुनै अनुदान रकम माग नै नगरेको समेत प्रष्ट पारेका छन् । यसबाट प्रश्न उठेको छ, माग भएका अत्यावश्यक ठाउँहरूमा बजेट पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले पत्रकारको संस्थालाई किन एक करोड रकम ठेल्न खोज्यो ?

अध्यक्ष ओलीका अनुसार सेजनले हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट कुनै पनि निःशर्त अनुदान स्वीकार गरेको छैन ।

‘सेजन र यसका सदस्यहरूले बजेट अनुशासन एवम् वित्तीय स्रोत उपयोगको प्रभावकारिताबारे सरकार र यसका निकायहरूमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ/छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा एक करोड रुपैयाँको निःशर्त अनुदान स्वीकार गर्नु सेजनको आफ्नै विरासत र संस्थागत मौलिकताको समेत विपरीत हुने देखिएको’, अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेजनलाई ‘सञ्चालन अनुदान’ भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेटमै विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट उपशीर्षक नम्बर २१ मा सेजनलाई सञ्चालन अनुदान भनेर एक करोड विनियोजन गरिएको हो ।

मन्त्रालयले यस्तो अनुदान सेजनलाई मात्रै होइन अन्य आर्थिक पत्रकार संगठनहरुलाई पनि छुट्याएको खुलेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा सेजनसँगै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा)लाई पनि सञ्चालन अनुदान भन्दै एक-एक करोड विनियोजन गरेको पाइएको हो । यी दुई संस्थाले भने अनुदान लिने भएका छन् ।

नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले सरकारसँग एक करोड अनुदान माग नगरेको बताइन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटघाटका क्रममा नाफिजले यसअघि क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि दिँदै आएको बजेट बढाउन माग गरे पनि कति भनेर नतोकेको उनको भनाइ छ ।

‘यसअघि पनि नाफिजलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, छलफल तथा अन्तरक्रियाका लागि भनेर केही बजेट दिँदै आएको थियो । यसअघिको रकम बढाइदिनु पर्‍यो भनेर माग गर्दै आएका थियौँ । तर यति नै भनेर माग भने गरेका थिएनौँ ।’

माग नै नगरेको अनुदान आएपछि यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष कार्की भन्छिन्, ‘नाफिजले अनुदान पाएकोबारे हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन । आधिकारिक जानकारी नआइकन के गर्ने भनेर छलफल गरिहाल्ने कुरा भएन । यो सशर्त हो या नि:शर्त अनुदान हो भन्नेबारे पनि थाहा छैन । संस्थामा आधिकारिक जानकारी आएपछि त्यसबारे गहन छलफल गर्नेछौँ ।’

नाफिजले यसअघि भने अर्थ मन्त्रालयबाट श:सर्तरुपमा बजेट लिँदै आएको थियो । गत वर्ष पनि २० लाख बजेट पाएको थियो । जुन बजेट पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, विभिन्न विषयहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि खर्च गर्दै आएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) ले पनि एक करोड अनुदान माग नगरेको बताएको छ । आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइदिन भने मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा आग्रह गर्दै आएको संस्थाका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

बजेटमा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न भनेर २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पत्रकार महासंघलाई तीन करोड

पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चालन तथा पूँजिगत अनुदान’ शीर्षकमा यो रकम छुट्याइएको हो ।

महासंघले अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्नो कार्यालय भवन जीर्ण भएर मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै बजेट माग गरेको थियो । महासंघले माग गरेबमोजिम नै सरकारले बजेट छुट्याएको अध्यक्ष निर्मला शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘महासंघको भवन पुनः निर्माणका लागि हामीले तीन करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका थियौँ । अर्थसँग माग गरिएको बजेट यस पटक सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ ।’

उनका अनुसार महासंघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नै भेटेर महासंघको भवन पुनः निर्माणका लागि बजेट माग गरेका थिए ।

पत्रकार महासंघको तिलगंगामा रहेको केन्द्रीय कार्यालय भवन नेपाल सरकारको अनुदानबाट निर्माण भएको हो । भवन निर्माणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय एक-अर्कालाई देखाउँदै

सेजनले माग्दै नमागी रकम छुट्याइएको बताएपछि बजेट विनियोजन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो विषयलाई लिएर सरोकारवाला दुई मन्त्रालय एक–अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रयासमा छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पत्रकारको संस्थालाई अनुदान दिने कार्यक्रम आफूहरूले नराखेको दाबी गरेको छ । यो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले नै राखिदिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र प्रसाद पौड्यालले बताए ।

मन्त्रालयले माग्दै नमागी करोडौं अनुदान किन दियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीसँग यस्तो अनुदान माग भएको थिएन । हामीले दिएको पनि होइनौँ । वार्षिक कार्यक्रममा आएको रहेछ । सञ्चार मन्त्रालयले राखेको होइन । अर्थबाट सिधै राखिदिएको देखियो ।’

तर, अर्थ मन्त्रालय भने आफूहरूले यस्तो कार्यक्रम समावेश गर्नै नमिल्ने दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘सञ्चारको कार्यक्रममा अर्थले राखिँदैन मिल्दैन । हामीले सिलिङ दिने हो । त्यसभित्र रहेर सञ्चार मन्त्रालय आफैले कार्यक्रम बनाउने हुन् ।’

आर्थिक पत्रकारहरूका संस्थाले यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पाउँदै आएका थिए । तर, यस पटक भने यस्तो बजेट अर्थले छुट्याएन । सञ्चारबाट अनुदान भनेर वार्षिक कार्यक्रममा समेटियो ।

पत्रकारको संस्थालाई अनुदान दिनेबारे सञ्चारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएपछि यसबारे मन्त्रालयमा व्यापक चर्चा भएको थियो । सरकारले दिने यो अनुदानको आवश्यकता र औचित्यमाथी नै प्रश्न उब्जिएपछि यस विषयले व्यापक बहस पाएको थियो ।

अनुदान वितरण प्रणालीमै प्रश्न उठेपछि सञ्चार मन्त्रालयमा यो अनुदान ‘सरेण्डर’ गर्नेबारे छलफल समेत भइसकेको छ । पत्रकारका संस्थाहरूलाई दिने भनिएको अनुदानको व्यापक विरोध भएकोले यसलाई अगाडी बढाउने सम्भावना न्यून रहेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले नेपाल प्रेससँग भन्यो, ‘यो अनुदानबारे मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । हामीले सञ्चारबाट वितरण गर्न नसक्ने, सरेण्डर गर्ने भनेर एक हिसाबको कुरा पनि भइसकेको विषय हो यो । यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । के गर्ने भन्नेबारे चाँडै निर्णय हुन्छ ।’