नेपालमा एनओसी, विदेश अध्ययन र शिक्षा प्रणालीको यथार्थ

पछिल्लो समय नेपालमा No Objection Certificate (एनओसी ) पत्र र विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विषयमा व्यापक बहस सतहमा आएको छ । शिक्षामन्त्रीको यस विषयमा आएको रुखो प्रतिक्रिया र त्यसमा देखिएको अपरिपक्वता झनै विवादको विषय बनेको छ । यो बहस केबल एनओसीको सीमिततामा मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको गहिरो समस्यासँग गाँसिएको छ ।

शिक्षा प्रणालीको वर्तमान अवस्था

नेपालमा कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम सुधारको प्रयास भइरहेको छ । तर, त्यो सुधार देशको आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्याप्त छैन । माध्यमिक तह (११-१२ कक्षा) मा अझै पनि विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्काय प्रमुख छन् । यद्यपि शिक्षा, कानून र मानविकी संकायहरू पनि छन्, ती सङ्कायहरूमा अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

समाजमा विज्ञान र व्यवस्थापन बाहेकका संकायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक छ । अन्य सङ्काय पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिले विविधता र समावेशी शिक्षालाई बाधा पुर्‍याएको छ । प्राविधिक एसएलसी गरेका विद्यार्थीहरू त झन् पीडित छन् किनभने उनीहरूले आफ्नो शिक्षाअनुसारको काम र सामाजिक प्रतिष्ठा पाउन सकेका छैनन् ।

व्यवहारिकता र सीपको अभाव

११-१२ कक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाइने विषयवस्तुहरू व्यवहारिकभन्दा बढी किताबी छन् । अधिकांश विषयहरू लोकसेवा प्रेरित, घोकन्ते शैलीमा आधारित, र ‘पढिराखौं न’ भन्ने मानसिकतामा सीमित छन् । अपवादस्वरूप इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, बीबीए, आईटीजस्ता केही विषयहरू व्यवहारिक छन्, तर ती सबैका लागि पहुँच छैन ।

विद्यालयहरूमा विषयअनुसारका योग्य शिक्षकहरूको अभाव छ । नेपाली विषयबाहेक अन्य विषयमा शिक्षक पाउन कठिन छ, चाहे त्यो सरकारी विद्यालय होस् वा निजी । विज्ञान वा व्यवस्थापन सङ्कायमा विद्यार्थीहरू, जसको शिक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, शिक्षण पेशामा बाध्यताले लागिरहेका छन् र जुन पायो त्यही विषय अध्यापन गराइरहेका छन । अर्कोतर्फ, शिक्षा सङ्काय पढेका शिक्षकहरूको गुणस्तर र आत्मविश्वास पनि कमजोर देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय तहको विडम्बना

विश्वविद्यालय तहमा हप्ताको ६ दिन पठनपाठन हुने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून छ । विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू उपस्थित भए पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अधिकांश विद्यार्थीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता वा घोकन्ते परीक्षार्थी मात्र बन्न पुगेका छन् । मूल्याङ्कनको नाममा लिइने परीक्षा ज्ञान परीक्षण भन्दा पनि घोकेको या चिट बोकेको आधारमा ‘भाग्यले पास भइयो’ भन्ने पाराको छ अधिकांश । निजी होस् या सरकारी विद्यालय या कलेज, विद्यार्थीहरू पनि धाउँछन, तर नतिजा ?

१२ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढेको विद्यार्थी आईएलटीएस वा पीटीईको अतिरिक्ति कक्षाहरूमा नधाई, थप मिहेनत नगरी सामान्य अंग्रेजीको तह पुग्ने ल्याकत राख्दैन ।

सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रश्नहरू पनि घोकन्ते शैलीमै सोधिन्छन् । लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षाहरूमा केही सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास भएपनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पास गरेपछि बल्ल उनीहरू तालिम केन्द्रहरूमा गएर व्यवहारिक सीप सिक्न बाध्य छन् । अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारी वा सरकारी जागिरतर्फ आकर्षित छन् । स्वरोजगारको कुरा त झनै टाढा छ । तर, नेपालमा एउटा स्वरोजगारको तप्का भने छ त्यो हो राजनीतिक कार्यकर्ता । यिनीहरू साथीभाइको कृपाले र मागेको भरमा ठाँटको जिन्दगी निर्लज्ज भई शक्ति र पहुँचको आधारमा बिचौलिया वर्गको रूपमा चलेका छन् ।

एनओसी र विदेश अध्ययनको बहस

एनओसीको विषयले अहिलेको शिक्षा प्रणालीको असफलतालाई उजागर गरेको छ । जब विद्यार्थीहरू देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्, तब उनीहरू विदेश वा अन्यत्र जान चाहन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको यो कमजोर अवस्थाले गर्दा नै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । जब देशभित्रै गुणस्तरीय, व्यावहारिक, र रोजगारमुखी शिक्षाको अभाव हुन्छ, तब विद्यार्थीहरूले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा एनओसी माथि बहस गर्नु र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु समस्याको समाधान होइन । बरु, यो त समस्याको लक्षणलाई मात्रै हेर्नु जस्तो हो । शिक्षामन्त्रीको यस विषयमा आएको प्रतिक्रिया पनि समस्याको गहिराइ नबुझी दिइएको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले साँच्चै सोच्ने बेला आएको छ, ‘किन हाम्रो स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीहरूको अरुचि बढ्यो ?’ विदेशी विश्वविद्यालयहरूले हप्ताको २-३ दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गरेर पनि उत्कृष्ट नतिजा दिइरहेका छन् भने हामीले के त्यस्तो पढाउँछौँ जसका लागि हप्ताको ६ दिन नै धाउनुपर्छ ? के यो आंशिक वा करार प्राध्यापकहरूको नाममा भर्ती गर्न मात्र हो ? यसले हाम्रो शिक्षण पद्धति र व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यी प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

एनओसी वितरणमा पारदर्शीता र स्पष्ट नीति आवश्यक छ । १८ वर्ष भइसकेपछिको नागरिकलाई सभ्य, सक्षम, चेतनशील, र दायित्बोध गराइ जिम्मेवार त यसअघिको शिक्षा प्रणालीले गरिसक्नुपर्ने/गरिसकेको हुनुपर्ने होइन र ? विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने होइन, उनीहरूलाई देशमै विविध अवसर दिनुपर्ने हो र गएकालाई सीप र दक्षतासहित फर्किने माहौल राज्यले बनाउने हो ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । घोकाइमा आधारित, अव्यावहारिक, र रोजगारविहीन शिक्षाको सट्टा विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनात्मक, आलोचनात्मक, र व्यावहारिक ज्ञान दिने प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउनु, दक्ष शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नु, र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई ज्ञानमा आधारित बनाउनु अति आवश्यक छ । जबसम्म हाम्रो आफ्नै शिक्षा प्रणाली बलियो र आकर्षक हुँदैन, तबसम्म विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्न सम्भव छैन ।