अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्नै नहुने किन ?

हामी नेपाली आफूलाई लोकतन्त्रको आदर्शमा विश्वास गर्ने नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछौं । हाम्रो संविधानमा ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’को घोषणा गरिएको छ । हामी हरेक मञ्चमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को वकालत गर्छौं । दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छौं । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता’ हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा हो भन्छौं ।

तर जब यी सबै आदर्श एकै ठाउँमा ठोक्किन्छ, तब हाम्रो अडानमा एक अनौठो र गहिरो विरोधाभास देखिन्छ । जब कुनै राजनीतिक दल आफूमाथि लागेको आरोप वा अन्यायविरुद्ध आफ्नो राजनीतिक प्रतिरक्षाका लागि जनताको दैलोमा पुग्छ, तब हामीमध्ये धेरै जना एउटा शक्तिशाली, तर सुविधाजनक शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसको विरोध गर्न थाल्छौं, ‘यो अदालतमा विचाराधीन विषय हो, यसमा बोल्न मिल्दैन । बहस गर्न मिल्दैन ।’

अदालतमा ‘विचाराधीन विषय’मा बोल्न हुँदैन भनेर जबरजस्त सिर्जना गरिएको त्रासले आमनागरिक मात्र होइन, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि नै ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’बाट वञ्चित भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१ को उपनियम (ङ) मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सम्बन्धमा न्यायिक कारबाहीमा असर पर्ने गरी छलफल गर्न’ पाइनेछैन भनिएको छ । यो व्यवस्थाको मूल मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नु हो, जसअनुसार व्यवस्थापिका (संसद)ले न्यायपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यसको उद्देश्य अदालतमा चलिरहेको कुनै मुद्दाको तथ्य, प्रमाण वा सम्भावित फैसलालाई संसदको बहसले प्रभावित नपारोस् र अभियुक्तले निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर पाओस् भन्ने हो ।

तर नियमावलीको ‘न्यायिक कारबाहीमा असर पर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांशलाई बिर्सेर ‘विचाराधीन’ शब्दलाई मात्र समातेर सार्वजनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषयमाथिको बहसलाई संसदमै बन्देज लगाउने प्रयास हुँदै आएको छ, भइरहेको छ । यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । संसद भनेको जनताका प्रतिनिधिले उनीहरूका सरोकार र प्रश्नहरूमाथि आवाज उठाउने र सरकार तथा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च थलो हो ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डा, गुनासा र प्रतिरक्षाका लागि जनताको मत जित्न खोज्नु उनीहरूको अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउँछ र जनतालाई दलहरूको गतिविधिका बारेमा सुसूचित हुन मद्दत गर्छ ।

कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिमाथि कुनै अपराधको आरोप लाग्दा त्यसको कानूनी पक्ष अदालतले हेर्ला, तर त्यसको राजनीतिक र नैतिक पक्षमाथि संसदमा छलफल हुन नपाउनु भनेको जनप्रतिनिधिको मुख थुन्नु र लोकतन्त्रको उपहास गर्नु हो । सांसदहरूलाई मुद्दाको फैसला गर्न होइन, तर त्यससँग जोडिएका नीतिगत कमजोरी, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहिताका विषयमा बोल्न रोक्नु भनेको ‘विचाराधीन’ मुद्दाको बहानामा लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु हो ।

०००

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै देश-विदेशमा रहेका नेपालीबीच हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । र, यस अभियानले राजनीतिक र कानूनी वृत्तमा एकैसाथ तरंग पनि ल्याएको छ । एकातिर, विशेषतः सत्तारुढ दलहरूका नेता, कार्यकर्ता र तिनका ‘झोले’ कानून व्यवसायीले यसलाई अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सडकबाट प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् भने अर्कोतिर विपक्षी दल र केही ‘स्वतन्त्र’ सामाजिक अगुवाले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले आफ्नो मुद्दा जनतासमक्ष लैजाने स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ताको आलोचना रफ्तार र शब्द प्रयोगले त रास्वपाले ‘व्यवस्था नै सक्न लाग्यो’ भन्ने त्रासद सन्देश गइरहेको छ । मानौं, रास्वपालाई चाहिँ आफ्ना मुद्दा लिएर जनतामा जाने अधिकार छैन । त्यो अधिकार तिनले मात्रै प्रयोग गर्ने गरी पिता-पुर्खाले तिनलाई मात्रै बपौती दिएका हुन् । उनीहरूले आक्षेप लगाउनुको स्वार्थ र राजनीतिको गन्धा मक्सद आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर रास्वपाको अभियानले ल्याएको सार्वजनिक बहसले न्यायालयको भूमिकाबारे पनि गम्भीर विमर्शतर्फ जोड दिएको छ । ‘विचाराधीन’को बहानामा सार्वजनिक बहसलाई निस्तेज पार्नुहुन्न् ।

पहिलो- लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलको अन्तिम शक्ति र भरोसाको स्रोत भनेकै जनता हुन् । जब कुनै दलले आफूमाथि अन्याय भएको, राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी गरिएको वा प्रतिशोध साँधिएको महसुस गर्छ, तब आफ्नो सफाइ र पक्षमा जनमत निर्माण गर्न ऊ जनताबीच जानु स्वाभाविक र सही कदम हो । रास्वपाले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यो कुनै अदालतविरुद्धको आन्दोलन नभई, आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई सार्वजनिक गर्ने र जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डा, गुनासा र प्रतिरक्षाका लागि जनताको मत जित्न खोज्नु उनीहरूको अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउँछ र जनतालाई दलहरूको गतिविधिका बारेमा सुसूचित हुन मद्दत गर्छ ।

सार्वजनिक महत्वका विषयहरू, चाहे ती अदालतमा पुगेका नै किन नहून्, तिनमाथि हुने स्वस्थ र तथ्यपरक बहसले न्यायालयको विश्वसनीयता बढाउँछ । जब समाजका सबै अंग, मिडिया र नागरिकहरूले कुनै मुद्दामा चासो राख्छन्, त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्छ ।

दोस्रो- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ । परम्परागत धारणाअनुसार यस्ता मुद्दामा बोल्दा ‘अदालतको अवहेलना’ हुन्छ र ‘न्यायिक प्रक्रिया’ प्रभावित हुन्छ, तर आधुनिक र खुला समाजमा यो धारणा संकुचित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक महत्वका विषयहरू, चाहे ती अदालतमा पुगेका नै किन नहून्, तिनमाथि हुने स्वस्थ र तथ्यपरक बहसले न्यायालयको विश्वसनीयता बढाउँछ । जब समाजका सबै अंग, मिडिया र नागरिकहरूले कुनै मुद्दामा चासो राख्छन्, त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्छ । बहस र छलफलले मुद्दाका विभिन्न पाटोलाई बाहिर ल्याउँछ, जसले सत्यतथ्य उजागर गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । मौनताले बरु हल्ला र अपुष्ट जानकारीलाई प्रश्रय दिन्छ । खुला बहसले तथ्यलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

तेस्रो- एउटा परिपक्व र सक्षम न्याय प्रणाली सडकमा हुने कुनै पनि गतिविधि, हस्ताक्षर अभियान वा मिडियाको कोलाहलबाट प्रभावित हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसला सडकको नारा, सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड वा कुनै दलको दबाबमा होइन, केवल तथ्य-प्रमाण र कानूनको आधारमा गर्नुपर्छ । यदि कुनै हस्ताक्षर अभियान वा दुईचार हजार मानिसको जुलुसले न्यायालयको निर्णयलाई प्रभावित गर्नसक्छ भने त्यस्तो न्यायालयको निष्पक्षतामाथि जनताले कसरी विश्वास गर्छन् ?

०००

एकातिर लोकतान्त्रिक आदर्श र मूल्य-मान्यताको जयगान गर्ने, अर्कोतिर त्यही लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ‘अदालतमा विचाराधीन’ विषय भनेर खुला छलफल वा बहसलाई संकुचित बनाउने हाम्रो यो द्वैध चरित्रको पछाडि केही गम्भीर कारण छन् ।

पहिलो- न्यायालयमाथि पर्नसक्ने अनुचित प्रभावको डर । हामीलाई लाग्छ कि कुनै पनि राजनीतिक दलले सडकमा आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउँदा त्यसले न्यायाधीशको विवेकलाई प्रभावित पार्नसक्छ । यो डर अस्वाभाविक होइन, तर यसले न्यायालयको क्षमतामाथिको अविश्वासलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ । यदि हाम्रो न्यायालय सडकको कोलाहलले नै प्रभावित हुन्छ भने त्यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको के अर्थ रह्यो र ?

एउटा परिपक्व र सक्षम न्याय प्रणाली सडकमा हुने कुनै पनि गतिविधि, हस्ताक्षर अभियान वा मिडियाको कोलाहलबाट प्रभावित हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसला सडकको नारा, सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड वा कुनै दलको दबाबमा होइन, केवल तथ्य-प्रमाण र कानूनको आधारमा गर्नुपर्छ ।

दोस्रो- ‘अदालतमा विचाराधीन’ भन्ने वाक्यांश आजभोलि सार्वजनिक बहसलाई रोक्ने एउटा सजिलो र सुविधाजनक बहाना भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू आफूलाई असहज लाग्ने प्रश्नबाट पन्छिन यही वाक्यांश प्रयोग गर्छन् । नागरिक समाजका कतिपय अगुवा वा विचार निर्माताहरू पनि आफूलाई निष्पक्ष र तटस्थ देखाउन यसको आड लिन्छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक महत्वका कैयौं मुद्दाहरूमा खुला र स्वस्थ बहस हुन पाउँदैन । पाएको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अन्य गम्भीर अपराधका आरोप लागेका सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरू अदालतमा मुद्दा परेपछि आफूलाई ‘विचाराधीन’को कवचभित्र लुकाएर सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले पारदर्शितालाई होइन, रहस्यलाई बढावा दिन्छ ।

तेस्रो- हरेक सार्वजनिक मुद्दाका दुइटा पाटा हुन्छन्, राजनीतिक र कानूनी । कानूनी पाटोको छिनोफानो अदालतले तथ्य-प्रमाण र कानूनका आधारमा गर्छ, तर राजनीतिक पाटोको निरूपण जनताको बीचमा सार्वजनिक बहसबाट र राजनीतिक प्रक्रियामार्फत हुन्छ । कुनै दल वा नेतामाथि आरोप लाग्दा उसले कानूनी लडाइँ अदालतमा लड्छ, तर आफ्नो राजनीतिक निर्दोषिता र प्रतिष्ठाको लडाइँ जनताको बीचमा लड्नु उसको अधिकार हो । यसो गर्नु अदालतलाई चुनौती दिनु होइन, बरु आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई जनतासमक्ष स्थापित गर्ने लोकतान्त्रिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । हामीले यी दुई प्रक्रियालाई अलगअलग राखेर हेर्न नसक्दा विरोधाभास जन्मन्छ र बढ्छ ।

चौथो- यो विरोधाभास देखिनुको अर्को कारण हाम्रो छनोटपूर्ण नैतिकता हो । जब आफूले समर्थन गरेको दलले सडकमा प्रदर्शन गर्छ वा जनतामा जान्छ, हामी त्यसलाई ‘लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास’ र ‘जनताको अधिकार’ देख्छौं, तर जब विपक्षी वा आफूलाई मन नपर्ने दलले त्यही काम गर्छ, हामी तुरुन्तै ‘अदालतको अवहेलना’ र ‘न्याय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप’को खतरा देख्न थाल्छौं । यो द्वैध मापदण्डले हाम्रो बहसलाई निष्पक्ष र सिद्धान्तनिष्ठ हुन दिएको छैन ।

०००

अब प्रश्न उठ्छ, के यो विरोधाभास सधैं रहिरहन्छ त ? परिपक्व लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीले एकैसाथ दुई कुरा सुनिश्चित गर्छ-

एक- राजनीतिक दल र नागरिकहरूलाई सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि विषयमा खुला बहस र आफ्नो मत प्रकट गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता ।

हामीलाई लाग्छ कि कुनै पनि राजनीतिक दलले सडकमा आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउँदा त्यसले न्यायाधीशको विवेकलाई प्रभावित पार्नसक्छ । यो डर अस्वाभाविक होइन, तर यसले न्यायालयको क्षमतामाथिको अविश्वासलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ ।

दुई- बाहिरी दुनियाँको कुनै पनि दबाब, प्रभाव वा कोलाहलबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रही केवल कानून र प्रमाणको आधारमा फैसला दिनसक्ने एक सक्षम र निष्पक्ष न्याय प्रणाली ।

दलहरू जनतामा जानु लोकतन्त्रको जीवन्तताको संकेत हो, तर हामी त दलहरू अभियान लिएर जनताबीच किन गए भनेर रोइलो पो गरिरहेका छौं !

रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध भनेर चलाएको हस्ताक्षर अभियान एउटा जायज राजनीतिक गतिविधि हो । लोकतन्त्रमा दलहरूले आफ्ना मुद्दा जनतामा लैजान्छन् र जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्छन् । यसैगरी सार्वजनिक चासोका विषय, चाहे त्यो अदालतमा पुगेको नै किन नहोस्, त्यसमा खुला बहस हुनु आवश्यक छ । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, तर यी सबै गतिविधिबाट न्यायालय स्वतन्त्र र अछुतो रहनुपर्छ । सडकको आवाजले न्यायको तराजुलाई हल्लाउन सक्दैन र सक्नु पनि हुँदैन ।

जबसम्म हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन्छ, तबसम्म सडकमा हुने कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले न्याय प्रणालीलाई कमजोर होइन, बरु थप परिपक्व र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले डर सडकको होइन, न्यायालयभित्रको सम्भावित कमजोरीको हुनुपर्छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यास र त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशले सबैप्रति समान व्यवहार नगरेका हुन् कि भन्ने शंकाका कारण न्याय निरूपण प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायालय सुधार्ने प्रयास गर्नु त कता हो कता, कुनै दल आफ्ना मुद्दा लिएर जनताबीच जानुलाई चाहिँ गलत देख्ने यो कस्तो सोच र चरित्र हो ?

कांग्रेस-एमाले जस्ता दल जनताबीच जानु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुने, रास्वपा जस्ता नयाँ दल जानु चाहिँ ‘अदालतलाई प्रभावित बनाउने प्रयास’ हुने किन यस्तो दोहोरो मापदण्ड ? हाम्रो लोकतान्त्रिक आदर्श र मूल्य-मान्यताले त हरेक दललाई आफ्ना मुद्दामा जनताबीच खुला र स्वच्छ बहस चलाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने होइन र ? तर अरुको हकमा प्रोत्साहित गर्ने र रास्वपालगायत नयाँको हकमा निरुत्साहित कांग्रेस-एमालेका नेता कार्यकर्ताको गलत प्रवृत्ति र अभ्यासले लोकतन्त्रकै बद्नाम गराइरहेको छ, तिनैले ख्याल गरून् ।