लगानीको अभावमा पैसाको ‘गोदामघर’ बन्यो राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन ७० खर्ब नाघिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने असार ९ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७० खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप पुगेको हो । तर, कर्जा लगानी भने ५५ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँमात्रै छ ।

वाणिज्य बैंकहरूसँग ६२ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ । यस अवधिमा ४९ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँमात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् ।

समय थप्दै निक्षेप तान्दै राष्ट्र बैंक

लामो समयदेखि कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिने क्रम निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसरी निरन्तर तरलताको ग्राफ बढिरहँदा त्यस अनुसारको लगानी हुन नसकेका कारण राष्ट्र बैंकलाई निक्षेप तथा कर्जा व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परिरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले लगातार निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर पैसा तानिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘सेड्युल’ नै बनाएर राष्ट्र बैंकले सातामा दुई पटक निक्षेप तानिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यका अनुसार बजारमा अधिक तरलता भएपछि त्यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । जसका लागि हप्तामा दुई दिन आइतबार र बुधबार बैंकिङ प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्दै आएको छ ।

तर, कर्जा लगानीमा सुधार भने हुन सकेको छैन । लगानीमा सुधार नहुँदा ७ दिन, १४ दिन, २१ दिनका लागि निक्षेप खिच्दै आएको राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय त्यसको समय तेब्बरसम्म बनाएको छ ।

‘पहिले ७ दिन, १४ दिन, २१ दिनका लागि निक्षेप तान्दै आएका थियौँ । त्यो समय अहिले बढाएका छौँ । अहिले ३५, ४२, ६३ दिनसम्मको लागि तानिरहेका छौँ’ आचार्यले भने ।

उनका अनुसार असार १ गते ४२ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट निक्षेप तानेको राष्ट्र बैंकले असार ४ गते ३५ दिनका लागि ९० अर्ब रूपैयाँ तान्यो । असार ८ गते ४२ दिनका लागि ६० अर्ब निक्षेप तानेको राष्ट्र बैंकले असार ११ गते समय बढाएर ६३ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तानेको थियो ।

असार १५ गते आइतबार पनि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप तान्दैछ । यो रकम पनि राष्ट्र बैंकले ६३ दिनका लागि तान्दैछ ।

राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेर बोलकबोलमा बोलाएको हुन्छ । यसरी ३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरूले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत खर्बौँ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । निक्षेप उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले खिचेको २ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ परिपक्व हुनै बाँकी छ ।

अपेक्षा अनुसार कर्जाको माग नभएपछि खर्बौँ रूपैयाँ राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किन पुगेको छ । वित्तीय प्रणालीबाट लगानी हुनुपर्ने रकम लगानी हुन नसके बजारबाट तानेर ढुकुटीमा थन्क्याउन राष्ट्र बैंक बाध्य भएको छ ।

‘बजारबाट तानेको पैसा राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने होइन । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले पैसा तानेर राखिदिने हो’, आचार्यले भने ।

लगानी बढाउन विज्ञको सुझाव

लगानी गर्ने रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राख्न नहुने राष्ट्र बैंक पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वित्तीय प्रणालीमा पैसा बढी हुनु राम्रो होइन । त्यो पैसाको व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रशोचनको उपाय अपनाएको हो । तर, यसरी लगानीको रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राख्नु भन्दा लगानी बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । लगानीको वातावरण छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यसअघि गरिएको लगानी पनि उठ्न सकेको छैन । बैंकरहरू लगानी बढाउन भन्दा गरेको लगानी उठाउन केन्द्रित भएका छन् ।

बैंकहरूलाई खराब ऋणको भारीले टाउको दुखाइरहेकाले उनीहरूले लगानी गरेर जोखिम लिनेभन्दा पनि सुरक्षित स्थान राष्ट्र बैंकको ढुकुटी देखेको पूर्व गभर्नर नेपालको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकले पैसा तानिदिएको छ भनेर ढुक्क परेर बैंकहरु बस्न नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । यसरी पैसा ढुकुटीमा रहनु भनेको बैंकहरूसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुने काम रहेको उनको भनाइ छ ।

थापा भन्छन्, ‘३ प्रतिशतको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप तान्दिरहने हो भने वित्तीय संस्थाहरूलाई यसले दिगो बनाउँदैन । बैंकहरुले लगानी बढाउनु नै पर्छ । उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नु भनेको घाटा हुनु हो । यसरी राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नु बैंकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो होइन ।’

राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राख्दा भन्दा बाहिर लगानी गर्दा बैंकहरुले बढी फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कर्जाको माग बढाउनका लागि बैंकहरुले मात्रै नभएर सरकारले पनि साथ दिन आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।

‘कर्जाको माग बढाउनका लागि बैंकहरुले मात्रै ध्यान दिएर हुँदैन । यसका सरकार पनि लाग्नु पर्छ’, थापाले भने, ‘लगानी भएको भए रोजगारी सिर्जना हुने थियो, उत्पादन बढ्ने थियो, आर्थिक वृद्ध बढ्ने थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो । राजस्व बढ्नेदेखि सरकार बलियोसम्म हुन्थ्यो ।’

कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल मार्फत कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण र समाधानका उपायबारे अध्ययन थालिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।