काठमाडौं । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भनिएको छ, ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।’
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार देशभरका अधिकांश पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट असार १० गते सार्वजनिक गरे । तर, स्वतन्त्रबाट मेयर बनेका दुई ठूला नगरका चर्चित ‘सेलिब्रेटी’ मेयरहरू भने समयमा बजेट ल्याउन असफल भए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र सुनसरीको धरान उप-महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । आन्तरिक ‘कलह’ साँधेर उनीहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबिचको असमझदारीका कारण बजेट अन्योल बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा बजेट निर्धारण समितिको सदस्य सचिव रहेका गुरागाईँ र मेयर साहबीच विवादका कारण बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँबिच तीव्र मतान्तर छ । बालेनले कारबाही गरेका गुरागाईँलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः महानगरमै फिर्ता पठाएपछि विवाद झन् चुलियो । त्यसयता साह र गुरागाईँबीच बोलचाल ठप्प छ ।
मेयर साहको कार्यशैलीप्रति उपमेयर सुनिता डंगोल पनि उनीदेखि रुष्ट छिन् । यसरी काठमाडौं महानगरमा आन्तरिक कलह हुँदा बैठक पनि बस्न सकेको छैन । बैठक नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
देशभरका पाँच वटा महानगरपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गर्दा चर्चित मेयर बालेन भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समयमा ल्याउन असफल भए ।
अर्का ‘सेलिब्रेटी’ मेयर हर्कराज साम्पाङ्गको धरान उपमहानगरपालिकामा पनि हालत उस्तै छ । डोर हाजिरीको विषयलाई लिएर मेयर साम्पाङ र उपमेयर अईन्द्र विक्रम बेघाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
बजेट ल्याउने बेला मेयर र उपमेयरबीच बोलचाल बन्द हुँदा धरान उपमहानगरको बजेट समयमा आउन सकेन । धरान उपमहानगरको बजेट अब कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन ।
बालेन र हर्कको पालिकासँगै देशभरका तीन दर्जन भन्दा बढी पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । देशभर ६ महानगरसहित ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरेर जम्मा ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये ७१४ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने अझै ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार २९३ वटा नगरपालिकामध्ये २६९ वटाले बजेट ल्याएका छन् । धरान, काठमाडौंसहित २४ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
समयमा बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेसका नगरपालिका छन् । त्यहाँका ७७ नगरपालिकामध्ये ६१ वटाले मात्रै ल्याएका छन् । बाँकी १६ वटाले बजेट पेस गर्न सकेनन् ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशका ४ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्दा लुम्बिनीका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १/१ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार देशभर ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । जसमध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गरे । तर, १५ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
दुई प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि बजेट ल्याएका छन् । जुन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका हुन् ।
आगामी आवको बजेट ल्याउन बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूमा पनि मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये ५० वटाले बजेट ल्याउँदा ९ वटा गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।
त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ वटा गाउँपालिका, बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
बजेट ल्याउन बाँकी १५ वटा गाउँपालिकाहरूमा सभाको अधिवेशन नै शुरु हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
पालिका प्रमुखहरूमा अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिबिच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद लगायत कारणले उनीहरूले बजेट पेश गर्न नसकेका उनले जानकारी दिए ।
कतिपय स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकको सूचीमा बजेट ल्याउनेमा परेका छन् ।
स्थानीय तहले बजेट पेश गरेकोबारे मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा राख्नु अनिवार्य व्यवस्था भएपनि कतिपयले नराखेका कारण बजेट नल्याउनेको सूचीमा परेको प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगर सभामा पेश गरिएको बजेट स्वीकृत भए लगत्तै स्थानीय तहले उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
तर, कतिपय स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएपनि मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा राखेका छैनन् । शुक्रबारसम्म ४१८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको अद्यावधिक गराएका छन् भने ३३५ वटा मन्त्रालयको प्रणालीमा राखेका छैनन् ।
प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार बजेट पेश, स्वीकृत र विवरण नराखेमा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर घट्छ । यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पार्छ । जसअनुसार तोकिएको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अंक काटिन्छ ।
असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप ५ अंक काटिन्छ । उनीहरूले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ ।
समयमा बजेट पेश नगर्दा स्थानीय तहको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक काटिन्छ । कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा पालिकाहरूले संघीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा समेत गुमाउनु पर्छ ।
असार १० गते भित्र बजेट ल्याएर २५ गतेसम्म पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । तर, यदि तोकिएको समयमा बजेट नल्याएका स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गरे भने त्यो बेरुजुका रूपमा मानिने प्रवक्ता पराजुली जानकारी दिए ।
समयमा बजेट नल्याएका स्थानीय तहहरूलाइ असार २५ गतेभित्र बजेट ल्याएर पारित गरिसक्न मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेकाे समेत उनले जानकारी दिए ।
Leave a Reply