काठमाडौं । आगामी दिनमा कानून निर्माणको क्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सांसदले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मितिनी नेपालको आयोजनामा शुक्रवार काठमाडौंमा भएको राजनीतिक सहभागितामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाल विषयक प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
यद्यपि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले भने राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो बोलीमा प्राथमिकता दिए पनि व्यवहार र कानूनी रूपमा भने प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवन परियारले ऐन कानूनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दल र संसदीय समितिलाई सम्बन्धित समुदायले सुझाव र ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे ।
उनले राजनीतिक दलमा सहभागिता बढाउनुका साथै दबाब सिर्जना गर्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय एकताबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद परियारले पछिल्लो समय राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले समयमै राजनीतिक दल र संसदीय समितिलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।
साथै उनले आफ्नो दल नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकार, संसद र पार्टीमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समेट्न र सहभागिता बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक तथा कानून निर्माणको क्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले राजनीतिक दल र संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि निर्वाचन एकीकृत विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा यो समुदायका मुद्दा समेट्नेगरी छलफल गर्ने बताए ।
संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिका सभापति समेत रहेका सांसद गैरेले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा सम्बन्धित समुदाय र वर्गले चासो देखाएर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने र दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले राजनीतिक दल संविधान र कानून अनुसार नै गठन भएकाले दलले आफ्नो विधानमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा समेट्न नसकेको बताए । समिति सभापति गैरेले आगामी दिनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि आफ्नो समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले राजनीतिक प्रक्रियामा जोडिन र समेटिनका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले नेपालमा रहेका प्रमुख दलमा आबद्ध हुनै पर्ने बताइन् ।
उनले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दल र सम्बन्धित समितिको ध्यानाकर्षण गराएर आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिन् ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्य समेत रहेकी सांसद कार्कीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि अहिले छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न नसकिए पनि सम्बन्धित समावेशी समूहबाट यो समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले आफ्नो दलको विधान अहिले संशोधन हुने सम्भावना नभएकाले आगामी दिनमा आफ्नो दलको घोषणापत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुका साथै आगामी २०८४ को निर्वाचनमा यो समुदायबाट उम्मेदवार बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
यौनिक तथा लैंगिक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घसानले यो समुदायका व्यक्ति देशका नागरिक भएकाले राजनीति पनि सहजै गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले यो समुदायका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ भन्दा पनि नपाउने अवस्था आइरहेको बताइन् ।
परिवार र समाजबाट अधिकार प्राप्तिको लडाइ छिचोलेर राजनीतिक सहभागिताका लागि लड्न खोज्दा पनि रोक्ने गरिएको अध्यक्ष घलानको आरोप छ । उनले बनिसकेका ऐन कानून संशोधन गरेर पनि यो समुदायको मुद्दा र अधिकार समेटेर यौनिक तथा लैंगिक समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्ने गरी कानून बनाउन राजनीतिक दल र सांसदलाई आग्रह गरिन् ।
Leave a Reply