बागमतीमा प्रदेश आर्थिकमन्त्री काफ्लेले गरे चुनावमा बुथ कब्जाको शैलीमा बजेट कब्जा !

सिन्धुपाल्चोक ।

• सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका- ८ एक्लेबेसी सानो बस्ती छ, त्यहाँ जम्मा १५ घरपरिवारको बसोबास छ । बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा उक्त बस्तीमा मात्रै १८ योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । २५ लाखको ६, २० लाखको २ र १० लाखका १० वटा योजना उक्त बस्तीमा समेटिएको छ ।
• दोलखामा पहिरो नै नगएको बस्तीमा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । २५ जना पनि विद्यार्थी छैनन्, तर विद्यालयका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
• सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका एक वडा अध्यक्ष बजेट माग्न प्रदेश राजधानी हेटौंडा पुगे । उनले सबै मन्त्रालयमा पुगेर सकेसम्म मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई आफ्नो वडामा बजेट व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरे । जवाफमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भने- ‘हामी बजेट जति पनि हाल्न सक्छौं, जति चाहिन्छ लैजानुहोस्, तर रातो किताब सार्वजनिक भएपछि प्रत्येक योजनाको १० प्रतिशत दिनुपर्छ । योजनाकै १० प्रतिशत दिनुपर्ने भएपछि ती वडाध्यक्ष आफूले त्यति रकम दिन नसक्ने भन्दै हेटौंडाबाट फर्के ।

वागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । सासंदहरुलाई दिउँसो ३ बजे बजेट ल्याउने भने पनि राति १० बजेमात्रै बजेट सार्वजनिक भएको थियो । ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख बजेटमा दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरु नै समावेश छैनन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा एकदमै हचुवा र बजेटको सर्वमान्य सिद्धान्तभन्दा फरक रुपमा आएको प्रदेश सासंदहरुको भनाइ छ ।

एउटै बस्तीमा करोडौंका योजनामा बजेट विनियोजनमात्रै होइन, एउटै योजनामा फरक-फरक नामबाट समेत बागमती प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट सार्वजनिक हुने केही दिन अगाडिदेखि नै प्रदेश राजधानी हेटौंडामा सांसद, जनप्रतिनिधि र नेताहरुको भीड लाग्ने गर्थ्यो र त्यो भीड यस वर्ष पनि हेटौंडामा लागेको थियो । प्रदेश राजधानीमा भेटिएकाहरु अघिल्लो पटक बजेट माग्न आएको भन्दै थिए भने यो वर्ष ‘बजेट किन्न आएको’ खुलेआम भनिरहेका थिए ।

नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म अघिकांश बजेट माग्नभन्दा पनि यस वर्ष बजेट किन्न आएको खुलेआम बताउँदै हिँडेको आफूहरुले समेत सुनेको बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री युवराज दुलालले बताए ।

बजेट माग्न आउनेहरुसँग ‘बिचौलिया’हरुले योजनाबापत रकमको बार्गेनिङ गरेका थिए । बिचौलियाहरुबाहेक कर्मचारी र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले समेत योजना हालेपछि रकमको सुनिश्चित भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै चालू आवमा बाँकी रहेका बजेटहरुका लागि पनि विशेषगरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र उनको सचिवालयले सीधै १० प्रतिशत रकम माग गरेको र त्यो रकम सुनिश्चित हुनासाथ योजना पठाउने गरेको धेरै जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

आगामी आवका लागि पनि मन्त्री काफ्लेले धेरै योजना १० प्रतिशत रकम आउने सुनिश्चित भएका योजनामा मात्रै हालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रीले बजेटमा सीधै हस्तक्षेप गर्दा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरे पनि मन्त्री र उनको सचिवालयका अगाडि कर्मचारीहरु निरीह भएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका योजनाभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरु खुसी बनाउने र कमिसन पाउने योजनाहरुमा मात्रै बजेट राखिएको सासंदहरुको भनाइ छ ।

पहिरो नियन्त्रणका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ, तर सडक कालोपत्रे भनेर जम्मा ५ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ । ‘५ लाख रुपैयाँले सडक कसरी कालोपत्रे गर्न सकिन्छ’, एक जनप्रतिनिधिले भने ।

अधिकांश योजना नदी र पहिरो नियन्त्रणमा

बागमती प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक रुपमा सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएको बजेट पुस्तिका हेर्दा धेरै योजना नदी र पहिरो नियन्त्रणका लागि विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकमा काम गर्दा धेरै रकम बच्ने र मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई समेत दिन सजिलो हुने भएपछि यस्ता शीर्षकमा बजेट धेरै राखिएको यसअघि यस्ता बजेटबाट काम गरिसकेका जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव छ ।

स्थानीय सरकारसँग सिफारिस माग्न आउँदा पनि धेरै योजना नदी नियन्त्रण र पहिरोका लागि आउने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

‘हामीले नदी र पहिरो नियन्त्रणका लागि इस्टिमेटसहित गरेर पठाएका योजनामा बजेट पर्दैन, वडाबाट एउटा सिफारिसका भरमा बजेट परेका छन्’, सुनकोशी–७ का वडाध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सनाले भने ।

स्रोतको हावादारी अनुमानमा बजेट ल्याइयो: दुलाल

बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल शरदले अहिले ल्याएको बजेट एकदमै हचुवा र स्रोतको कुनै अनुमान नै नगरी ल्याएको बताउँछन् ।

‘सरकारले राजस्वको अनुमान नै गरेको छैन, सबै गर्दा प्रदेशको कुल बजेट ६० अर्ब हाराहारीमा होला । अनि बाँकी बजेट कताबाट ल्याउने ?’, दुलालले भने, ‘प्रदेशले धान्नै नसक्ने बजेट हावादारी रुपमा ल्याइएको छ ।’

प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको दुलालको भनाइ छ ।

‘यो ज्ञानविनाको बजेट हो । यसले प्रदेशको विकास हुनै सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयले नै अघिल्लो वर्ष स्रोत सुनिश्चित गरेका योजनाहरुमा समेत यो पटक बजेट नराखेर त्यस्ता योजना अलपत्र बनाएको छ’, दुलालले भने, ‘धेरै योजना उपभोक्ता समितिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम यो वर्ष समेटिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन र प्रदेशवासीलाई प्रदेशप्रतिको विश्वास पनि घट्दै गइरहेको छ ।’

बजेट हेर्दा स्वार्थ समूहको प्रभाव र नकारात्मक नियतबाट ल्याइएको दुलालको आरोप छ । ‘पहिचान नै नभएका योजनाहरुलाई बजेट राखिएको छैन । प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बनाएर बहुवर्षे ठेक्का लगाएको योजनामा बजेट नै छैन’, पूर्वमन्त्री दुलालले भने ।

‘मन्त्रीले बुथ कब्जा जस्तै गरेर बजेट कब्जा गरे’

दोलखाको गैरीमुदीलगायतका मतदान केन्द्रहरुमा प्रत्येक निर्वाचनको बेला बुथ कब्जा हुने गर्छ । गएको निर्वाचनमा पनि गैरीमुदीलगायतका मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएपछि दोस्रो पटक निर्वाचन गरिएको थियो । बुथ कब्जाको नेतृत्व कांग्रेस नेता एवम् हालका बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको नेतृत्वमा भएको थियो ।

बुथ कब्जाको अभ्यासबाट राजनीतिमा आएका काफ्लेले सोही शैलीमा बजेटमा समेत अट्याक्क गरेका छन् । ‘हामी बजेट बनाइरहेका थियौं । मन्त्रीसहितका टोली आएर बुथ कब्जाको शैलीमा बजेट र हामीमाथि अट्याक भयो’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

मन्त्रीले बजेटमा अट्याक गरेपछि बेलुकी अबेरमात्रै बजेट आएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले बजेट ल्याउने समयमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली र अन्य कर्मचारीहरुलाई हातपातसमेत गर्न खोजेका थिए ।

सांसदभन्दा शक्तिशाली मन्त्रीका पीए !

नेकपा एमालेकी बागमती प्रदेश समानुपातिक सांसद माइली लामालाई आफ्ना क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरुले बजेटको लामै लिस्ट थमाएका थिए । उनी योजनाका लिस्ट बोकेर विभिन्न मन्त्रालयमा धाइन्, तर हातलाग्यो शून्य । अन्तिममा मन्त्रालयले सांसदहरुका लागि उपलब्ध गराएको बजेटबाटै भाग लगाएर सकेसम्म धेरै योजनाहरु समावेश गरिन् ।

सांसदहरुले एउटा योजना पाउन धेरै कष्ट र हैरानी व्यहोर्न परे पनि मन्त्रीका स्वीकय सचिवहरुले भने आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सहजै रुपमा करोडौंको बजेट दिन सफल भएका छन् ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको स्वकीयसचिव सुनकोशी- ६ निवासी मिलन भण्डारी आफ्नो गाउँ टोलमा मात्रै होइन, ससुराली दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सुनखानीमा समेत करोडौंको योजना हाल्न सफल भएका छन् ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि उनलाई करोडौंको योजना हाल्न सफल भएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत धन्यवादसमेत दिएका छन् । ‘हामी सासंदहरुभन्दा मन्त्रीका पीएहरु बढी शक्तिशाली भए । बजेटमा हाम्रोभन्दा उनीहरुको बढी चल्यो’, माओवादीकी समानुपातिक सांसद अमृता नेपालले गुनासो गरिन् ।

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवम् प्रदेश सांसद सरल सहयात्रीले पनि बजेट आधारभूत तहमा नै कमजोर रहेको बताए । सासंद र जनप्रतिनिधि झोला बोकेर बजेट माग्न जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नीति तथा योजना आयोगले एउटा नीति बनाउँछ । सरकारले अर्को नीति र बजेट ल्याउँछ । अनि कसरी बजेट प्रभावकारी हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सांसदको नेतृत्वमा बजेट निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेर प्रदेशले नीति बनाउनुपर्छ ।’