हिल्टन प्रकरण र तथ्यको कसीमा पत्रकार

पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेको कन्टेन्टको विवाद अहिले चुलीमा पुगेको छ । त्यसलाई लिएर सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरी आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । सामाजिक सञ्जाल जे पनि लेख्ने, जे पनि राख्ने माध्यम होइन, यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर बहस चलाउने पनि छन्, तर यूट्युब प्रयोग गरेको माध्यम कस्ता सञ्चारमाध्यम हुने, समाचार कस्ता हुने र कस्ता नहुने भन्ने बुझाउने सन्दर्भमा भने अहिलेको यो बहस निकै अर्थपूर्ण हुने भएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना पढ्दा लाग्छ- हामी एउटा यस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं, जहाँ विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र निर्भीक प्रेस सुनिश्चित होस् । संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) मा भनिएको छ- ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ यही संवैधानिक व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताको आधार हो । यस स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा तथ्यको आधार कति मजबुत छ, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा सँगै उठ्छ ।

हिल्टन होटल प्रकरण: भ्रमको जाल र पत्रकारिता

२०८२ साल वैशाख २८ मा कांग्रेस सभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाका छोरा जयवीर देउवाले काठमाडौंस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । केही यूट्युब च्यानल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले त्यसैलाई पुष्टि नगरी समाचार बनाए । होटल सञ्चालक शंकर ग्रूपले तुरुन्त खण्डन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘हिल्टन काठमाडौं कुनै पनि बिक्री प्रक्रियामा छैन र यसबारे कतै छलफलसमेत भएको छैन ।’ सोही विज्ञप्तिमा कानूनी कारबाहीको चेतावनी पनि दिइएको थियो ।

तर हल्ला यही रोकिएन । जेठ २ गते पत्रकार दिलभूषण पाठकले ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ युट्युब च्यानलमार्फत ‘रियालिटी अफ हिल्टन होटल एन्ड जयवीर कनेक्सन’ शीर्षकमा एक भिडियो सार्वजनिक गरे, तर सो भिडियोमा प्रमाण थिएन, स्रोत स्पष्ट थिएन, सम्बन्धित पक्षको धारणा थिएन । थियो त केवल सामाजिक सञ्जालमा आधारित अड्कल, विश्लेषण र वैयक्तिक धारणा ।

पत्रकारले चलाएको यूट्युब भन्नेबित्तिकै मिडिया हाउस नै होला भन्ने ठानेर जयवीर देउवा सुरुमा प्रेस काउन्सिलको सम्पर्कमा पुगे, तर उक्त यूट्युब च्यानल न काउन्सिल, न त सूचना विभाग, कतै दर्ता र सूचीकरण भएको रहेनछ ।

पत्रकारले चलाएको यूट्युब भन्नेबित्तिकै मिडिया हाउस नै होला भन्ने ठानेर जयवीर देउवा सुरुमा प्रेस काउन्सिलको सम्पर्कमा पुगे, तर उक्त यूट्युब च्यानल न काउन्सिल, न त सूचना विभाग, कतै दर्ता र सूचीकरण भएको रहेनछ । आफूमाथि चरित्र हत्या गरिएको भन्दै यो विषय प्रहरीको साइबर व्युरोमा पुग्यो । प्रहरीले पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही अघि बढायो । सोही कारण यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र कानूनी जवाफदेहिताको बहसलाई पुनः उत्कर्षमा पुर्‍यायो ।

संविधान र कानूनी सन्दर्भ

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर धारा १७ (२) (क) मा स्पष्ट भनिएको छ- ‘कसैको सामाजिक मर्यादा, प्रतिष्ठा वा सम्मानमा आघात पुग्ने खालको अभिव्यक्ति निषेध छ ।’ त्यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कम्प्युटर वा इन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, सामाजिक सद्भाव अथवा व्यक्तिको गरिमामा आँच पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई उल्लङ्घन गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त दफालाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ । अदालतको व्याख्याअनुसार ‘संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा यथोचित सीमाहरू तोक्न सकिने व्यवस्था गरेकोले घृणा, द्वेष र सार्वजनिक अशिष्टता रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ तर ती सीमाहरू तर्कसंगत, न्यायोचित र विधायिकाबाट निर्मित हुनुपर्छ । यसको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन र मिडियाको आवरणमा चल्ने कुनै सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवारीबाट मुक्त छन् भन्ने पनि होइन । प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको मर्म पनि यही हो ।

पत्रकारिता र यूट्युबको सीमा

आजको युग डिजिटल युग हो । पत्रकारिता अब केवल मुद्रण वा प्रसारण माध्यममा सीमित छैन । यूट्युब, फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सिटिजन पत्रकारिताको अभ्यास फस्टाउँदैछ । नेपाल पत्रकार महासंघको विधान, प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता र नेपालको सञ्चार नीतिले पत्रकारिताको परिभाषा र मापदण्डहरू निर्धारित गरेका छन् । यूट्युब जस्ता प्लेटफर्ममा सञ्चालित च्यानलहरूले पत्रकारिता गर्ने हो भने मिडियाको स्वरूपमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कम्प्युटर वा इन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, सामाजिक सद्भाव अथवा व्यक्तिको गरिमामा आँच पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिलले त पछिल्लो एक वर्षदेखि यूट्युबको वर्गीकरण नै गरी बेग्लै कार्यविधि जारी गरेको छ । त्यसमा आममान्छेले चलाउने यूट्युब र पत्रकारिता गर्न चलाउने यूट्युबबारे मार्गचित्रसहितको कार्यविधि बनाएको छ । यूट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी साँच्चै अनुकरणीय काम गरेको हो । किनकि त्यसरी यूट्युबको फरक छुट्याई नियमन नगर्ने हो भने अवस्था अरु भयावह हुने पक्का थियो ।

पत्रकारिता भनेको सूचनामात्र प्रवाह गर्नु होइन, सत्य खोज्नु, स्रोत पुष्टि गर्नु, सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नु र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । समाचार (न्यूज) र विचार (भ्यूज) बीच स्पष्ट सीमा कायम गर्न नसक्दा पत्रकारिताको विश्वासनीयता संकटमा पर्छ ।

सेल्फ-सेन्सरसिप आवश्यक

प्रेस स्वतन्त्रता जति महत्त्वपूर्ण अधिकार हो, त्यति नै संवेदनशील दायित्व पनि हो । अफवाह, अर्धसत्य र उत्तेजक भाषा प्रयोगले कसैको जीवनमा गम्भीर असर पार्नसक्छ । त्यसैले पत्रकार वा सिटिजन पत्रकार जोसुकैले पनि प्रश्नमा आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय- मैले जुन सूचना सार्वजनिक गर्दैछु, त्यसको प्रमाण के हो ?, त्यो सूचना निष्पक्ष र सन्तुलित छ कि छैन ?, उक्त सामग्रीले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा सामाजिक सद्भावमा आँच त पुर्‍याउँदैन ? आफैंले आफैंलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति (Self-regulation) अभ्यासमा ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रताको सबल प्रयोग हो ।

दुरूपयोग र विभेदको चिन्ता

जयवीर प्रकरणमा पत्रकारले चलाउने सञ्चारमाध्यम र समाचार पुष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वबारे जनमानसले बुझ्ने गरी बहस आएको छ । हिल्टनमा उनको सलग्नता के, कसरी, कहिले भएको हो भन्ने उक्त भिडियोमा कतै देखिँदैन । देउवा परिवारलाई नजिकैबाट बुझेको एक सञ्चारकर्मीका नाताले मेरो जानकारीमा आएअनुसार बुढानीलकण्ठको निवास भएको जग्गा छोरा जयवीरको नाममा नामसारी भएको हो । जुन कुरा देउवा परिवारबाट आएको छ । हिल्टन प्रकरणमा जयवीरको संलग्नतामा कहीँकतै पनि सत्यता नभएको प्रष्टोक्तिसमेत आइसकेको छ ।

पत्रकारिता अब केवल मुद्रण वा प्रसारण माध्यममा सीमित छैन । यूट्युब, फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सिटिजन पत्रकारिताको अभ्यास फस्टाउँदैछ । नेपाल पत्रकार महासंघको विधान, प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता र नेपालको सञ्चार नीतिले पत्रकारिताको परिभाषा र मापदण्डहरू निर्धारित गरेका छन् ।

र, यूट्युबमा प्रसारित सामग्रीमा आरोप वा कथ्य जति भए पनि तथ्य भने केही पाइँदैन । यो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको अफवाहबारे पनि किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सोही सन्दर्भमा फेसबुक पोस्ट लेखेका पत्रकार सुजित केसी पक्राउ पर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठेन । यसले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा हुने विभेदप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर त्यो स्वतन्त्रता जिम्मेवारी, विवेक र निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ । सिटिजन पत्रकारिता वा परम्परागत पत्रकारिता, दुवैलाई एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ- सत्य, स्रोत, सन्तुलन र सामाजिक उत्तरदायित्व । झूट, भ्रम र अर्धसत्य फैलाउने कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा गर्नु लोकतन्त्रप्रति विश्वासघात हो ।

त्यसैगरी पत्रकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा कसैको मानहानि हुने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम गर्नुहुँदैन । पत्रकारिताका आधारभूत मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको नाममा भइरहेको अराजकतालाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पुत्र जोडिएकाले मात्र होइन, साइबर अपराधकै कारण अन्य नागरिकसमेत अन्यायमा परेका छन्, पीडामा परेका छन् । यो विषयलाई वैधानिक ढंगले किनारा लगाउन सके भोलिका दिनमा अरुलाई परेको अप्ठेरो फुकाउनसमेत यो प्रकरण मानक हुनेछ ।

(सिग्देल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष र आईएफजे एसिया प्रशान्तका कार्यकारी सदस्य हुन् ।)