लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड, गतवर्ष भन्दा ६ करोडले घट्यो (पूर्णपाठ)

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा ६ करोड बजेट घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । आइतबार आव २०८२–्०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो ।

जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीःखुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न गरिबी न्यूनिकरण तथा आर्थिक असानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।

यस्ता छन् बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता
बजेटले समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा विस्तार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै समृद्ध प्रदेश निर्माणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ । निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको मन्त्री कार्कीले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार बजेटको मूल उद्देश्य राजस्वमा सुधार ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने र सुसाशन प्रवर्धन गर्ने हो । बजेटले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जस्ता नीति र कार्यक्रम समेटेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, रोजगारीको अवसर विस्तार र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरूमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक विकास, राजस्व संकलनमा सुधार, रोजगारी वृद्धि, दक्ष मानवशक्ति विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक असमानता घटाउने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह विस्तार, र सुशासन प्रवर्द्धन रहेको छ।

त्यस्तै, बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको सशक्तीकरण, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, र वातावरणीय सुधार, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन सामेल छन्।

कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोत र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, पूर्वाधारको दीर्घकालीन दृष्टिका साथ लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शिता, खर्चको प्रभावकारिता, वातावरणीय संरक्षण, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा प्रतिक्रिया क्षमतामा सुधार ल्याउने विषयमा समेत बजेटले स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरेको छ।

लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गरिने

बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बजेट छुट्याइएको छ । लुम्बिनीमा पाइला टेक भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको नीति लिने बजेटमा भनिएको छ । यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने गरी बजेट छुट्याइएको छ । उद्योगको विकास तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १ अर्ब
प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १ अर्ब रकम छुट्टाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको ४ अर्बमध्ये १ अर्ब लुम्बिनी अस्पताललाई राखिएको हो ।

कृषि, भूमि र सहकारी क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड
बजेटमा कृषि र सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ । भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत हुने विभिन्न कार्यक्रमका मन्त्री कार्कीले कृषिको उपादकत्व र दीगो विकासका लागि ४ अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याइएको जनाए ।

कृषिको आधुनिकरण गरी व्यवसायिकरण गरी बृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै एक दशकमा पूर्ण प्राङगारिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी भैसीपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादन बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१५ सय किसानको घरमै पुगेर सेवा दिन १ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङको तोरी र धान खेती प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए । किसान अनुदानका लागि २१ करोड, सिचाई, भूमि र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा
बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा राखिएको छ ।