न्यायपालिका नेतृत्वमाथि प्रश्न- घाँस र घोडाको किन मिल्दैछ जोडा ?

काठमाडौं । उच्च अदालतको वीरगञ्जस्थित अस्थायी इजलासका न्यायाधीश खुशीराम थारुलाई बुधबार दिउँसो कार्यकक्षमै कालोमोसो दलियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनमाथि यो घटना कालो धब्बा हो ।

धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ता विनाअवरोध न्यायाधीशको कार्यकक्षमा छिरे । एकछिन आफ्ना कुरा राखे । कालोमोसे दले । त्यसपछि प्रहरी पुग्यो । तिनलाई समात्यो । अहिले उनीहरू जिल्ला प्रहरी पर्साको हिरासतमा छन् । न्यायाधीश छुट्टीमा छन् ।

‘लथालिंग देशको भताभुंग व्यवस्था’ भने जस्तो उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भेट्न कालोमोसो बोकेका मान्छे निर्वाध पुग्छन् । भन्नुसम्म भन्छन् । र, मोसो दलेर फर्किन खोज्दामात्रै सुरक्षाकर्मीले चाल पाउँछन् । मानौँ, मोसो दल्नुको सट्टा गोली हानिएको थियो भने प्रहरीले न्यायाधीश मारिएपछि मात्रै चाल पाउनेरहेछ ।

यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नो बहालीलगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा स्मरणीय छ । उनले भनेका थिए, ‘अरुको विषयमा म केही भन्न सक्दिनँ, न्यायालय र न्यायाधीशको जिम्मा म लिन्छु ।’ र, उनले जिम्मा लिएको न्यायालयदेखि न्यायाधीशसम्मको स्थिति बुधबार छर्लङ्ग भयो ।

जिल्ला अदालत रौतहटका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले व्यक्तिहत्यासम्बन्धी मुद्दामा २०८१ वैशाख १३ गते नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमसहितलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । आलमसहित महताव आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीका हकमा सुनाइएको उक्त आदेश बदर गर्दै तिनलाई सफाइ दिने न्यायाधीश थिए, खुशीराम थारु ।

अदालतको फैसला राम्रो, नराम्रो, जायज, नाजायज जेसुकै हुनसक्छ । फैसलाहरूको परीक्षण, अनुगमन र विश्लेषण गर्ने संयन्त्र हाम्रो देशको न्याय प्रणालीले निर्माण गरेको छ, तर न्यायाधीशलाई कार्यकक्षमै कालोमोसो दल्ने कुरा कुनै पनि कानून, आचरण वा व्यवहारका दृष्टिले सह्य विषय होइन । योभन्दा गम्भीर विषय छ, सुरक्षाको ।

राज्यले प्रत्येक तहका अदालतका लागि आवश्यक संख्यामा सुरक्षा तैनाथी उपलब्ध गराएको हुन्छ । त्यसमाथि विशिष्ट श्रेणीका न्यायाधीशसँग त अंगरक्षक (पीएसओ) कै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एउटा न्यायाधीशले कार्यालय समयमा प्रशासनिक र इजलासबाहेक अरु काम गर्दैन भन्ने मान्यता छ, तर बुधबार वीरगञ्जमा जे घटना भयो, त्यसले उपरोक्त पक्षमध्ये कुनै पनि विषयको उपलब्धता वा व्यवस्थापन थिएन ।

विगतमा के भयो ?

हाम्रै देशको अदालती अभ्यास कस्तो छ भने कतिपय आदेशका कारण न्यायाधीश भौतिक रूपमै असुरक्षित हुनसक्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै उनीहरूलाई काज सरुवामार्फत तत्कालै सुरक्षित स्थानमा खटाइन्छ । अफताब आलमलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाउने न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यलाई त्यहाँबाट तुरुन्तै काभ्रेपलाञ्चोलक जिल्ला अदालतमा पठाइएको थियो ।

उनलाई कारबाही हैन, सुरक्षाका लागि तत्कालीन न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट त्यसो गरिएको थियो । किनकि न्यायाधीशले राजनीतिक हाइ प्रोफाइल व्यक्तिको बारेमा गरेको फैसलाका कारण उनका पक्षबाट हुनसक्ने थ्रेटलाई न्यायपालिका नेतृत्वले पूर्वानुमान गरेर अभिभावकत्व देखाएको थियो ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा मुद्दा चलाइएका रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला आयो । जिल्ला अदालत कौलालीका तत्कालीन न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईले त्यस्तो आदेश दिएपछि उनी त्यहाँबाट भोलिपल्टै सरुवा भए । यो सरुवा कारबाही थिएन, सुुरक्षाका लागि थियो । भलै त्यसपछि धनुषा पुगेर न्यायाधीश डा.भट्टराई विवादमा मुछिए ।

२०७६ कात्तिक ६ गते शिव आयल स्टोर जनकपुरका सञ्चालक मनोज साहको हतियारधारीद्वारा हत्या भएको थियो । आरोपित दामोदरप्रसाद चौधरीलाई न्यायाधीश डा.भट्टराईले सफाइ दिए । न्यायपरिषद्‌मा उजुरी पर्नासाथ उनलाई त्यहाँबाट तानेर परिषद्मा हाजिर गराइयो । पछि उनले राजीनामा दिए ।

जेठ १४ गते न्यायाधीश थारुले आलमसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि उक्त विषयमा विविध कोणबाट टिप्पणी चलिरहेकै थिए । उनी विवादमा मुछिएका थिए । उनका विरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो, तर न उनी त्यहाँबाट सरुवा गरिए, न त कामबाटै हटाइए । न्यायपरिषद् नामक संस्था छ, तर उजुरीमाथि कुनै किसिमको सुनुवाइ वा कारबाही भएन । फलस्वरूप उच्च अदालतको अस्थायी इजलासका तमाम सुरक्षा प्रबन्धलाई चुनौती दिँदै एउटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अदालतमा छिर्छन् र न्यायाधीशलाई कालोमोसो दल्न सफल हुन्छन् ।

यसलाई अर्को अर्थमा राज्यहीनताको स्थिति भनिन्छ । अरुलाई न्याय दिने न्यायाधीशको मुखमा कार्यकक्षमै कालोमोसो दलिन्छ । अर्थात् न्यायाधीशले नै न्याय पाएनन् ।

कार्यकक्षमा बसेको न्यायाधीशको मुखमा कालोमोसो दलिनु चानचुने कुरा हैन । त्यो मोसो खुशीराम थारुको मुखमा दलिएको होइन । सिंगो न्यायालयको मुखमा कालो पोतिएको हो । यति हुँदा पनि न्यायालय र न्यायाधीशको पूरै जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रधानन्यायाधीशको मौनता अर्थपूर्ण छ ।

प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशलाई तत्कालै न्यायपरिषद्‌मा नतानेर गम्भीर गल्ती गरेको न्यायपरिषद्का एक पूर्वसदस्य बताउँछन् । उनले भने, ‘एकातिर फैसला विवादास्पदमात्र नभएर प्रश्नको घेरामा थियो र महान्यायाधिवक्ताले पुनरावेदनमा जाने भनिसकेका थिए । न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा उजुरीसमेत परिसकेको थियो । अर्कोतर्फ न्यायाधीशमाथि थ्रेटसमेत बुझेर तत्कालै न्यायपरिषद्ले उनीहरूलाई त्यहाँ राख्न हुने थिएन । न्यायपालिका नेतृत्वको योभन्दा निकम्मा काम अर्को हुनसक्दैन ।’

घाँस र घोडाको किन मिल्दैछ जोडा ?

न्यायालयमा फेरि मौलाएको अर्को बेथिति हो- बार र बेन्चबीचको साँठगाँठ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष मेघराज पोखरेल सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भए । कानून व्यवसायीहरूको प्रश्न छ कि पुसमा भएको चुनावबाट सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएका उनलाई पाँच महिनामै न्यायाधीश बनाउनु थियो त किन बारको चुनावमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार बनाएर उठाइयो ?

कम्पनी तथा वाणिज्य कानूनका विज्ञ पोखरेलसँग न्यायाधीश हुने योग्यता पुग्छ, क्षमता पनि राख्छन्, तर जुन पदबाट उनी न्यायाधीशमा स्थान्तरित भएका छन्, त्यसले यावत प्रश्न खडा गरेका छन् ।

स्वभावतः बार अर्थात् वकिलहरूको थलो भनेको बेन्च, अर्थात् न्यायाधीशहरूको थलोमाथि निगरानी राख्ने संस्था हो । बेन्चका बेथिति औँल्याउनुपर्ने बार र बारका विसंगति औँल्याउनुपर्ने बेन्चका बीचमा बेलाबेलामा देखिने अस्वाभाविक मिलेमतो अर्थपूर्ण रहँदै आएका छन् ।
यसअघि नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष निर्वाचित भएको केही समयमै हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा यो विषय पेचिलो ढंगले उठेको थियो ।

बारलाई न्यायाधीश बन्ने र बनाउने संस्थाका रूपमा अगाडि सारेपछि उसले बेन्चका विसंगतिमाथि कुन नैतिकताका आधारमा प्रश्न उठाउने ? यस्ता प्रश्नमाथि त्यतिबेलै भरपुर बहस भए । बारका निम्ति बेन्च भन्नु ‘घोडाको आहारा घाँस’ भने जस्तै हो । घोडाले घाँससँग मित लगायो भने घोडा के खाएर बाँच्छ ? बारले बेन्चसँग न्यायाधीशको मोलाहिजा गर्न थालेपछि न्यायिक परम्परा र मर्यादा समाप्त हुनेतिर जान्छ भन्ने अधिकांश कानून व्यवसायीको ठहर छ ।

के भन्छन् वरिष्ठ ?

महान्यायाधिवक्ता र बारको अध्यक्ष भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हिजैदेखिको परम्परा गलत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘यो एकदमै आलोचित विषय हो । बार र महान्यायाधिवक्ता पदलाई भ¥याङ बनाएर आमकानून व्यवसायीको चाहना (मत) माथि खेलवाड गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा किमार्थ उपयुक्त होइन ।’

उनी न्यायपरिषद् वा जोसुकैले भए पनि त्यस्तो प्रस्ताव गर्नु नै गलत भएको भन्छन् । ‘प्रस्ताव आएकै भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचित पदको कार्यकालभरि कार्यभार पूरा गर्छु भन्नुपर्थ्यो, बीचमै न्यायाधीश हुन जाने कुरा शोभनीय भएन’, उनले भने, ‘यस्तो कामले बारलाई त कमजोर बनाउँछ नै, बार कमजोर भयो भने न्यायपालिका र लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ ।’

गएका व्यक्ति सक्षम र योग्य नै भए पनि बारलाई प्रहार गर्ने र कमजोर बनाउने हिसाबले न्यायपरिषद्बाट भएको काम उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

‘हामी यसबारे बारमा गम्भीर ढंगले छलफल गर्छौं, भविष्यमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई विधानमै उपयुक्त व्यवस्था गर्नेछौं’, भट्टराई भन्छन्, ‘यो कामलाई गैरकानूनी त भन्न सकिँदैन, तर यसमा नैतिक प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।’

नेपाल बारको मौलिक चरित्र स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग सहकार्य गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्ने हो र त्यस प्रयोजनका लागि आफूहरूले बारमा नेता छान्ने गरेको उनले बताए ।

‘यस्तो गतिविधिले समग्र बार गतिविधिलाई कमजोर बनाएको छ, बार मुभमेन्ट कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर हुनु हो’, उनले भने ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पोखरेल स्वयंले पनि आफू न्यायाधीश नबन्ने भनेर न्यापरिषद् बैठक चलिरहेकै बेला पनि कतिपय सहकर्मीलाई बताएका थिए । न्यायपरिषद् बैठकमै पनि पोखरेलको बारेमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ‘मेघराजजीको जिम्मा म लिन्छु’ भनेर ढिपी कसेको एक सदस्यले बताए ।

राउतले बारलाई प्रभाव, दबाब र आशे बनाएर न्यायपालिका चलाउन खोजेको आरोपसमेत लागेको छ । पोखरेलमात्र होइन, नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालालाई पनि उनले न्यायाधीश बनाउन प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । त्यसो हुँदा कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फको कोटा पनि मिल्ने र दुवै बार नियन्त्रणमा पनि हुने आँकलन थियो ।

पीपीएलएको शीर उठेन, डीएलएको के होला ?

हरिकृष्ण कार्की एमाले निकट पीपीएलएबाट बारको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता पनि भए । बार अध्यक्ष भएकै बेला महान्यायाधिवक्ता बनेको भनेर आलोचना खेपेका कार्की प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा बसेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेपछि बारको इतिहासमै ठूलो आलोचना भयो ।

विशेषगरी कांग्रेस निकट डीएलएका वकिलहरूले कार्कीको कदमबाट बारको शीर निहुरेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । बारलाई न्यायाधीश पदमा जाने सिढी बनाएकोमा आलोचना भएको थियो । हरिकृष्ण त प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाशमा गइसके, तर पीपीएलएले अहिलेसम्म उनको कर्मको जवाफ दिएर हिँड्नुपरेको छ भने त्यसयता एमाले निकटले बार अध्यक्ष जित्न सकेका छैनन् ।

हिजो जुन प्रश्न उठाएर पीपीएलएमाथि डीएलए हावी भएको थियो, आज सर्वोच्च बारको अध्यक्ष न्यायाधीश बनेपछि त्यस्तै प्रश्नको घेरामा परेको छ । विकृति विसंगतिविरुद्ध स्वच्छ र सक्षम न्यायपालिकाको लागि आन्दोलन गरेको बारमाथि प्रश्न उठेको छ । भोलिका प्रधानन्यायाधीशले बारलाई आफ्नो काबुमा राख्न अध्यक्ष-महासचिवलाई सर्वोच्च र अरु सदस्यलाई उच्चको न्यायाधीश बनाउने घाँस देखाउँदै आफ्नो पछि डो¥याउन नसक्लान् भन्ने ग्यारेन्टी के रह्यो र ?