पतञ्जलि जग्गा मुद्दा प्रकरण- भीआईपीका भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने नयाँ संस्करण

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणले पुनः एक पटक ‘नीतिगत’ र ‘निर्णयगत’ विषयको निर्क्योल गराउनैपर्ने बाध्यतामा संसदलाई पुर्‍याएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको हो । नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

उनले २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी काभ्रेको ८१५ रोपनी जमिन हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलिलाई स्वीकृत दिइएको थियो । त्यसपछि उक्त कम्पनीले काभ्रेको साविक नासिकास्थान (हाल साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस र चलाल गणेशस्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

सरकारले हदबन्दी छुटमा जमिन खरिद गर्न अनुमति पाएको एक महिना नबित्दै २०६६ फागुन १७ गते पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहले हदबन्दी छुटको उक्त जमिन बेचबिखन गर्न पाउँ भन्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई निवेदन लेखे । मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनबमोजिम’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै २०६६ चैत ३ गते हदबन्दी छुटको जमिन बिक्री अनुमतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे, त्यो पारित भयो ।

अहिले यही मुद्दा व्युँतिएर राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको हो । यसले अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषयमा फेरि बहस शुरु गराएको छ । पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णयको ठाडो प्रस्ताव ल्याउनुलाई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अनियमितता गरेको मान्दै आयोगले मुद्दा अगाडि बढाएको छ । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलो पटक सरकारका कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले मुद्दा अगाडि बढाएको छ । यसअघि शाही शासनका समयमा तत्कालीन शाही आयोग लगाएर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचार अभियोग लगाइएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम शाही आयोगको खारेजीसँगै देउवाले उक्त प्रतिशोधी कदमबाट मुक्ति पाए ।

कानूनको बर्खिलाप हुने गरी भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरिएको ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर उम्किन खोज्नु वा अख्तियारद्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भनेर आक्षेप लगाइनु आफैंमा हाँस्यास्पद त छदैछ, सँगै त्यस्ता टिप्पणीले भ्रष्टका लागि नेपाल स्वर्गमा रूपान्तरण हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिने खतरा उत्तिकै छ ।

संसदलाई दबाब

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख) को व्यवस्थामाथिको बहस प्रारम्भ भएको छ । उक्त दफाले भन्छ, ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कार्य गरिनेछैन ।’

तर यही प्रश्न उठ्छ कि सत्तामा रहँदा बद्नियत राखेर आर्थिक प्रलोभनकै आधारमा बिचौलियाका डिजाइनका भरमा राज्यलाई ढाँटेर मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा लिइने हरेक निर्णय ‘नीतिगत’ मानिदिनु पर्ने हो त ? अख्तियारसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को नीतिगतसम्बन्धी व्यवस्थाले पतञ्जलि वा ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले जसरी निर्णय लियो र त्यसबाट राज्यलाई घाटा पुर्‍याइयो, उक्त ऐनको सो दफाको आशय यही थियो त ? मन्त्रिपरिषद्लाई ‘नीतिगत निर्णय’को नाममा निर्णय गर्न दिन उक्त प्रावधानको टेको टेकेर पतञ्जलि प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

तर सोही जग्गा पतञ्जलिले माघ १८ गते नै किनिसकेकेको देखिन्छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ, उक्त जग्गा प्रकरण आर्थिक अनियमितताकै लागि अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्‌मा लागिएको थियो । कानूनको बर्खिलाप हुने गरी भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरिएको ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर उम्किन खोज्नु वा अख्तियारद्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भनेर आक्षेप लगाइनु आफैंमा हाँस्यास्पद त छदैछ, सँगै त्यस्ता टिप्पणीले भ्रष्टका लागि नेपाल स्वर्गमा रूपान्तरण हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिने खतरा उत्तिकै छ । यही विषयले ‘नीतिगत’ र ‘निर्णयगत’ विषय के हुन् र के होइनन् भन्ने कानून नै बनाउनुपर्ने दबाबमा संसदलाई पुर्‍याइदिएको छ ।

अदालतले व्यक्तित्व हेर्ने कि प्रमाण ?

पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणले एकातिर अदालतमै प्रवेश पाएको र अर्कातिर उक्त प्रकरणका प्रमुख पात्र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सतहमा हेर्दा व्यक्तित्व शालिन नै देखिने भएकाले यसबारे थप टिप्पणी नगरौं ।

आज नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा समेत प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यस्तो समय न्यायालय तथा संवैधानिक निकायसमेतले साहसका साथ न्याय तथा कार्यसम्पादन गर्न सक्दामात्र दक्षिणपन्थी बाटोमा जान्दै गरेको गणतन्त्रको उल्टो यात्रालाई रोक्न सम्भव हुने हो ।

कोही व्यक्ति शालिन, भद्र, इमानदार छ कि छैन भन्ने आधारमा अदालतले मुद्दा हेर्ने होइन । अदालत आफैंमा कानून र प्रमाणको अधिनमा रहन्छ । पतञ्जलि प्रकरणमा कसको हातमा कति पैसा परेको छ ? किन देशको प्रधानमन्त्रीमाथि त्यति विघ्न दबाब दिएर जबरजस्तीको शैलीमा निर्णय गराइयो ? सरकारको निर्णय कानूनबमोजिम छैन भन्दा तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँमाथि जेजस्तो व्यवहार भयो, के त्यो स्वाभाविक थियो ? तसर्थ माधवकुमार नेपाल सादगी हुँदाहुँदै पनि उनले गरेको निर्णयमा सादगीपन देखिँदैन वा कानून र प्रमाणले त्यस्तो देख्दैन ।

औंलो ओलीमाथि

तर प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपालले आफूमाथि अनियमितताको आरोप लागेलगत्तै उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि औंला उठाउँदै उनले नै आफ्नो राजनीति समाप्त पार्न अख्तियारलाई प्रयोग गरेको टिप्पणीले भने नेपालमा राजनीतिक परिपक्वता देखिएन ।

उक्त जग्गा प्रकरणले न्यायालयमा प्रवेश पाइसकेपछि न्यायालयबाट न्याय पाउनेमा ढुक्क छुु भन्ने मात्रको टिप्पणी सान्दर्भिक हुन्थ्यो, तर उनी र उनका पार्र्टीका नेतामा अदालतप्रतिको भरोषाभन्दा बढी ओलीप्रतिको आक्रोश देखिन्छ । यसरी हेर्दा उक्त जग्गा अनियमितता प्रकरणबाट नेकपा एससमेत विचलित भएको देखिन्छ ।

केपी ओली देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् । उनका अनेकौं परिभाषित जिम्मेवारी हुन्छन्, तर देशका संवैधानिक आयोग र निकायमाथि उनको हस्तक्षेप वा दबाब स्वीकार्य हुने व्यवस्था छैन । ती निकाय आफैंमा स्वायत्त हुने गरी राज्यको कानूनले कल्पना गरेको छ ।

२८ गतेको फैसला पहिल्यै कसरी आयो ?

अलिकति नेकपा एसका नेताका टिप्पणी गरौँ । आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखिएको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पूरापूर राजनीतिक बचकनापन त देखाए नै, सँगै सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले त ‘संवैधानिक निकायको पधाधिकारीको विषयमा आगामी २८ गते सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला पनि हुनु, त्यही कारण छोटै अवधिमा के के गरी भ्याउनुपर्ने बाध्यता भएर नै यी सबै भएको भन्ने लाग्छ’ भनेका छन् । प्रश्न उठ्छ, आगामी २८ गते संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको विषय राजेन्द्र पाण्डेलाई कसरी पहिल्यै थाहा भयो ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणले एउटा आशा जगाएको छ । हरेक निर्णयगत विषयलाई ‘नीतिगत’ को बर्काे ओढाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदै निर्णय गर्ने परम्परामा समेत एक प्रकारले ब्रेक लगाइदिएको छ ।

के साँचै पाण्डेले भने झैँ संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारी २८ गते बर्खास्त भए भने न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? यी र यस्ता टिप्पणीले न्यायालयसमेतलाई विवादको घेरामा उनले तानिदिए । उनले आगामी २८ गते संवैधानिक निकायका ५२ जनाको मुद्दा फैसला भएर उनीहरू हट्दैछन् भन्नु र साँच्चै २८ गते फैसला भएर ५२ जना घर गए भने न्यायालयले गर्ने न्याय सम्पादनका विषयसमेत कसरी निष्पक्ष भन्ने प्रश्न जबरजस्त उठ्नेछ ।

काल नपल्काउने कदम

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणले एउटा आशा जगाएको छ । हरेक निर्णयगत विषयलाई ‘नीतिगत’ को बर्काे ओढाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदै निर्णय गर्ने परम्परामा समेत एक प्रकारले ब्रेक लगाइदिएको छ । कतिपयले पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश र त्यसले लिएको नीतिलाई ‘राजनीतिक कोतपर्व’ को संज्ञा पनि दिएका छन् । पतञ्जलि नामक कम्पनीलाई औद्योगिक प्रयोजनका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद-बिक्री गर्न दिइएको निर्णय यदि ‘नीतिगत’ हो भने ‘निर्णयगत’ विषय चाहिँ के हो ? यस्तो मनमौजी तथा नाफा प्रयोजनका लािग जमिन बिक्री गर्ने अनुमति वा स्वीकृति किन दिइयो ?

अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा कानूनी छलफल र निराकरणका लागि यो विषय न्यायालयकै जिम्मा लगाऔँ, तर ‘नीतिगत’ भन्दै हरेक विषय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने र राज्यलाई अर्बौंको भार पार्ने विषयमध्ये पतञ्जलिमा अख्तियारको प्रवेशलाई सुशासनको एउटा कोसेढुंगा नै मान्नुपर्दछ ।

खासमा भन्ने हो भने यो प्रतिशोध वा कुनै राजनीतिक दुराग्रह नभएर ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई अनुचित कार्यका लागि हौस्याउने ‘मैमत्त’ व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो । ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा कसैले पनि दण्ड, सजाय भोग्नु नपर्ने, तर काल चाहिँ पल्किरहनुपर्ने कुरा कति जायज हुन्छ ?

भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने निकाय अख्तियारले मुद्दा चलाउनु भनेको के साँच्चै काल पल्किएकै हो त ? त्यसो हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अख्तियारको कल्पना किन गरे ?

संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने झैँ होला या जे होला, अख्तियारमा भोलि जो नियुक्त भएर आउला, त्यो तपसिलको विषय हो । मूल विषय भनेको प्रचलित कानून र अभ्यासविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा गरिने यी र यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा आयोगले उच्च मनोबल बनाउनै पर्दछ ।

‘नीतिगत’का अन्य नजिर

यसबीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा नै हल्लाइदिने दर्जनौं अनियमितताका प्रकरण आए । प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा गिरिबन्धु टी-इस्टेट, ललिता निवास, भूटानी शरणार्थी, सेक्युरिटी प्रेस, टीकापुर जग्गा, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड-बडी जहाज, नेपाल ट्रस्ट स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्ग तथा नारायणहिटीका जग्गा, बतास काण्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवा काण्ड, मेडिकल उपकरण खरिदसम्बन्धी ओम्नी काण्ड, पशुपतिनाथमा जडान गरिएको जलहरि, एनसेलको पुँजीगत लाभकर, लैनचौरस्थित स्काउट हाताभित्रको जग्गा, विद्युत बक्यौता, पोखरा-भैरहवा एयरपोर्ट, टेरामक्स, लडाकु रकम अपचलन, सुन प्रकरण, उपचारमा राज्यकोषको दोहन, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रकरण र सहकारी ठगीसहितका विषयलाई लिन सकिन्छ ।

यी र यस्ता प्रकरण अझै उच्च तहमा छानबिन गरी न्यायालयमा पुर्‍याइनुपर्ने र अदालतसमेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुदार बन्नसक्दामात्र जनतामा आशा जगाउन सम्भव छ । तबमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व हुने हो । आज नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा समेत प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यस्तो समय न्यायालय तथा संवैधानिक निकायसमेतले साहसका साथ न्याय तथा कार्यसम्पादन गर्न सक्दामात्र दक्षिणपन्थी बाटोमा जान्दै गरेको गणतन्त्रको उल्टो यात्रालाई रोक्न सम्भव हुने हो ।

संविधान संशोधन गर्दै राजनीतिक स्थिरता खोज्न भनेर ‘कांग्रेस-एमाले’ सरकार निर्माणमा राजी भएको प्रचार गरियो । मुलुक त्यतातिर पनि उन्मुख छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि स्थापित संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारसम्बन्धी केश चलाउँदा उल्टै काल पल्कियो भनियो ।

समग्रमा कानून बनाउने थलो संसदसमेत यतिबेला जिम्मेवार देखिएन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने निकाय अख्तियारले प्रमाणसहित पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचार गरेको घटना न्यायालय पुर्‍याउँदा काल पल्कियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरूले कस्तो शासन व्यवस्थाको कल्पना गरेका हुन् भने प्रश्न सतहमा उठेको छ ।

भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने निकाय अख्तियारले मुद्दा चलाउनु भनेको के साँच्चै काल पल्किएकै हो त ? त्यसो हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अख्तियारको कल्पना किन गरे ? सुशासनको विषयलाई मूलधारका राजनीतिक दलले हलुका रूपमा लिँदा इतिहासको दराजमा थन्किएका तत्कालीन राजाको पछाडि भीड थपिँदै गएको हेक्कासम्म नहुनुलाई नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ । कानून निर्माण गरेर त्यसको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने संसदले हो ।

अख्तियार ऐन ‘रोलेक्स’ को पञ्जामा

संसदअन्तर्गतको एउटा समितिमै अख्तियारसम्बन्धी संशोधित ऐनको मस्यौदा थन्किएको छ । उक्त समितिमा संशोधित ऐनको मस्यौदा थन्किनुको पछाडिसमेत बिचौलियाको हात देखिन्छ । संसदको उक्त समितिका सभापतिलाई मनपर्ने ‘रोलेक्स’ घडीले अख्तियार ऐनलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने गरी अहिलेसम्म समय देखाएन ।

यसरी पाइला-पाइलामा बिचौलिया हावी हुँदा नेपाल असफल राष्ट्र हुनबाट कसरी बच्ला ? आखिर यो प्रश्नको उत्तर स्वयम् संसदमा पुगेका जिम्मेवार सांसदहरूले र संसदमा उपस्थित पहिलो र दोस्रो दल मिलेर निर्माण भएको सरकारले नखोजे कसले खोज्ने ?

गृह मन्त्रालयको छानबिनको लहरो परराष्ट्रसम्मै किन नपुगोस् ? छानबिनमा आयोगले उच्च मनोबल राख्न सक्दा र अदालत भ्रष्टाचारको केशमा अनुदार बन्न सक्दामात्र जनतामा देखिएको व्यवस्थाप्रतिको आशंका मेटिएर गणतन्त्रप्रति आशा जाग्न सम्भव हुने हो ।

आज संविधान संशोधन गर्दै राजनीतिक स्थिरता खोज्न भनेर ‘कांग्रेस-एमाले’ सरकार निर्माणमा राजी भएको प्रचार गरियो । मुलुक त्यतातिर पनि उन्मुख छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि स्थापित संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारसम्बन्धी केश चलाउँदा उल्टै काल पल्कियो भनियो । सँगै मुलुक पाकिस्तानको बाटोमा जानै लाग्यो भनेर रोइलोसमेत गरियो ।

संसदकै एउटा उपसमितिले पास गरेर समितिमा पठाएको कानूनको मस्यौदा बिचौलियाहरूको डिजाइनमा रोकेर राखिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने भर्‍याङ बनेको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको प्रावधान सच्याएर कानून निर्माण गरिनुपर्ने विषयसमेत सरकार र संसदको दायित्वभित्र पर्न छोड्यो । आगामी २८ गते न्यायालयले के फैसला गर्दैछ भनेर पूर्ववत नै हल्ला गरिँदैछ । अब यस्तो देशले समृद्धिसँगै सुशासनको मार्ग कसरी पहिल्याउला ?

गृहदेखि परराष्ट्रसम्म

यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर मिहिन ढंगले नखोजी सुखै छैन । भिजिट भिसा प्रकरणदेखि टीकापुरको जमिनसम्म, गिरीबन्धुदेखि पतञ्जलिसम्म भ्रष्टाचारको लहरो बालकोटदेखि बूढानीलकण्ठ हुँदै बालुवाटार र खुमलटार जहाँसुकै पुगोस् । गृह मन्त्रालयको छानबिनको लहरो परराष्ट्रसम्मै किन नपुगोस् ? छानबिनमा आयोगले उच्च मनोबल राख्न सक्दा र अदालत भ्रष्टाचारको केशमा अनुदार बन्न सक्दामात्र जनतामा देखिएको व्यवस्थाप्रतिको आशंका मेटिएर गणतन्त्रप्रति आशा जाग्न सम्भव हुने हो ।

अन्यथा भ्रष्ट नेता संरक्षित हुने र भ्रष्टाचार गर्न पाउने पद्धति राख्न नपाएकै कारण कानूनको ड्राफ्टसमेत संसदको घर्रामै थन्काइराख्ने हो भने गणतन्त्र पनि ढिलो-चाँडो इतिहासकै दराजमा पुग्ने निश्चितप्रायः छ ।

आचार्यको यो आलेख पनि पढ्नुहोस्-

पतञ्जली जग्गा प्रकरण- ललिता निवासपछि माधव क्याबिनेटको अर्को ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार