राजा आएपछिको व्यवस्था के हो ? राप्रपासँग छ भिजन

राजसंस्थासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हिमायती दल राप्रपाको सदस्य भएका हिसाबले आज जनमानस र बौद्धिक वर्गमाझ सुनिएको एउटा जिज्ञासाका बारेमा चर्चा गर्न मनलाग्यो । नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था पूर्णतः असफल भैसकेको अवस्था र जनतामाझ राजसंस्थाप्रतिको आस्था र भरोसा बढेको बेला राजासहितको प्रजातान्त्रिक वैकल्पिक व्यवस्था कस्तो हुनसक्छ भन्ने चासो धेरैमा छ । कतै राप्रपा प्रत्यक्ष राजतन्त्र ल्याएर आजसम्म जनताको सहभागितामा भएका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई हत्या गर्न पो उद्यत छ कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ । राप्रपाले कसरी आजका तमाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरविरोधहरूमा सन्तुलन राखेर मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्नसक्छ भन्ने आमचिन्तन स्वाभाविक छ । यो विषयमा यथेष्ट बहस हुन जरुरी छ । राप्रपा पार्टीभित्र र बाहिर पनि यसको बारेमा व्यापक छलफल भएपछि मात्र यसले एउटा चिन्तनको रूप लिन्छ । लक्ष्य निर्माण गर्छ । ठोस लक्ष्य भएमा सोहीअनुसारको रणनीति र कार्यनीति बन्छ । जसले परिणाम प्रदान गर्छ ।

के राष्ट्रवादी जागरण आजका कांग्रेस-कम्युनिष्टले प्रचार गरे जस्तो भावनाको उद्वेलनमात्र हो ? के राप्रपामा लागेका शिक्षित, चेतनशील र विवेकी मानिसहरू भावनामा मात्र बहकिएका छन् कि उनीहरूसँग समाज विकासका स्पष्ट दृष्टिकोणहरू छन् ? यस्ता जिज्ञासाहरूका बारेमा पार्टी सचेत हुने र हरेक जिज्ञासालाई प्रस्ट पार्नेगरी यस व्यवस्थाको विकल्प मार्गचित्र राप्रपाले पेश गर्न सक्नुपर्छ । राप्रपाले देश बनाउने कसरी हो ? आजका तमाम समस्याहरूको निराकरण गर्न कति समय लाग्छ ? आजको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कसरी घटाउने ? बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दी कसरी कम गर्ने ? देशको उपभोगमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउने ? विदेश पलायन, शहरीकरण र बसाइसराइले निम्त्याएका आधुनिक मनोसामाजिक समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? युवा पलायन र पुँजी पलायनको विकराल समस्याले उत्पन्न निराशालाई कम गर्ने कसरी ? संस्कृतिका रूपमा विस्तार भएको भ्रष्टाचारलाई कम गर्न के गर्ने ? देशको स्वाधीन अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा आएको क्षयीकरण कसरी कम गर्ने ? देशको विश्वव्यापी पहिचान र गौरवलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने ? यो देशमै भविष्य छ है भन्नेबारेमा सचेत नागरिकलाई विश्वास दिलाउन हामीले स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेछ । जसमा समाजका सबै वर्ग र समुदायले छलफल र बहस गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमात्र आजको व्यवस्थाको वैकल्पिक संसदीय शक्ति भएको हिसाबले राप्रपाभित्र यस विषयमा गहिरो ढंगबाट छलफल र बहस हुनुपर्छ । त्यसबाहेक आजको गणतन्त्रको विकल्पमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने, तर राप्रपामा आवद्ध नभएका बौद्धिक जमातले पनि अबको सम्भावित मार्गचित्र र दृष्टिकोणमा स्पष्टता निर्माण गर्नु आवश्यक छ । कम्तीमा राष्ट्रवादी शक्ति र त्यसका अगुवाहरूले क्षणिक परिवर्तनको आकांक्षा अभिव्यक्त गर्नेमात्र नभएर दीर्घकालसम्म नेपाललाई स्थिर, शान्त, समृद्ध र समुन्नत देश बनाउन के के गर्नुपर्ला भनेर व्यापक विमर्शको थालनी गर्न ढिला भइसकेको छ ।

आजको गणतन्त्रको विकल्पमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने, तर राप्रपामा आवद्ध नभएका बौद्धिक जमातले पनि अबको सम्भावित मार्गचित्र र दृष्टिकोणमा स्पष्टता निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

२०४६ सालपछि नेपालको संसद र राजनीतिमा सुरु भएको अस्थिरताको संस्कृति हालसम्म कायमै छ । कायममात्रै नभएर प्रतिदिन बढिरहेको छ । लामो समय सरकार नटिक्ने, सरकार बनाउन र गिराउन राजनीतिक इच्छाशक्ति र ऊर्जा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । यस्तो अस्थिरतामा चलिरहँदा यसले कुनै निश्चित दिशा, गन्तव्य र लक्ष्य हासिल गर्नै सक्दैन । त्यस्तै दिशाहीन रूपले हालका सरकारहरू चलिरहेका छन् । व्यवस्था चलाउन ठूलो मात्रामा ऋण लिइएको छ भने ऋण लिएको आधा पैसा त्यही ऋण तिर्न प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई अनन्तकालसम्म ऋण, गरिबी र दरिद्रताको दुश्चक्रमा फसाउने कार्य भइरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्णमात्र छैन, यथाशीघ्र यो दुरावस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ । देशभित्रै उत्पादनमा सहभागी भएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा काम गर्नुपर्ने ठूलो संख्याको युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । यही गतिमा पलायन बढेमा केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । साना र मझौला उद्यमहरू चल्न नसकेर अर्थतन्त्रको पिँधमा रहेको एउटा वर्ग निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्नेछ ।

नेपालमा अझै २० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । २० प्रतिशत नागरिक कुनै पनि अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने जोखिममा अडिएका छन् । झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई अझै पनि राज्य भएको महसुस भएको छैन । समग्र अर्थतन्त्र केही प्रतिशत घरानियाँ, राजनीतिकर्मी र दलालहरूको कब्जामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा समेत नागरिकको समान पहुँच स्थापित भएको छैन । यो सबै समाधान गर्न राप्रपासँग स्पष्ट भिजन छ, तर यसमा बहस हुनसकेको छैन । गणतन्त्रले निम्त्याएका तमाम विकृतिको भण्डाफोर गर्दा अब राप्रपाको भिजनका बारेमा जनताले चर्चा सुरु गर्ने अवस्था आएको छ ।

राप्रपा दार्शनिक रूपमा सम्वर्द्धनवादी पार्टी हो । यसलाई मध्य दक्षिणपन्थी पार्टी पनि भन्न सकिन्छ । यसको सैद्धान्तिक, राजनीतिक दृष्टिकोण कांग्रेस र वामपन्थीहरूसँग मिल्दैन । उनीहरूभन्दा फरक र विपरीत दृष्टिकोण राप्रपाले बोक्छ । कसरी त ? उनीहरू सबैले आफ्नो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणमा समाजवाद भनेका छन् । हामीले उदारवाद भनेका छौं । समाजवाद भनेर वामपन्थीहरूले सुरुमा भने पनि त्यसलाई मध्यपन्थीहरूले पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वामपन्थीहरूले समाजवादलाई उनीहरूले भन्ने गरेको अमूर्त साम्यवादको चरणका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने कांग्रेस जस्ता मध्यपन्थी दलहरूले खुला बजार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई नै समाजवाद भन्ने गर्छन् । समाजवाद अमूर्त, अनर्थपूर्ण र छलकपटपूर्ण शब्द हो ।

व्यवस्था चलाउन ठूलो मात्रामा ऋण लिइएको छ भने ऋण लिएको आधा पैसा त्यही ऋण तिर्न प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई अनन्तकालसम्म ऋण, गरिबी र दरिद्रताको दुश्चक्रमा फसाउने कार्य भइरहेको छ ।

दक्षिणपन्थी पार्टी राप्रपाले भनेको उदारवादले सामाजिक र आर्थिक दुवै परिभाषामा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्छ । यसमा समाजवाद वा साम्यवादको जस्तो अमूर्तवादमा नभई खुला अर्थतन्त्र, सम्पत्ति कमाउने र जम्मा गर्ने स्वतन्त्रता, पूर्ण नागरिक र मानवीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आविष्कार, परिवर्तन र स्वाभाविक विकासप्रति उदार हुने परिकल्पना मिसिएको हुन्छ । समाजलाई कुनै वादको जडतामा नराखी उच्च स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न उदारवादले प्रेरित गर्छ । आविष्कार, नवप्रवर्तन र पुँजीको निर्माणलाई स्वागत र संरक्षण गर्छ । समाजमा उत्पादन, रोजगारी र कर सिर्जना गर्नेलाई उच्च सम्मान, सुविधा र संरक्षण प्रदान गरी विपन्न, गरिब र निमुखा जनतालाई राज्यले सेवा गर्ने सिद्धान्तलाई यसले बल पुर्‍याउँछ ।

वामपन्थीहरूले झैं पुँजी निर्माण गर्नेलाई शोषक र सामन्त भन्ने नभई हामी पुँजी निर्माण गर्नेहरूलाई स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सहयोग प्रदान गर्छौं । राज्यको प्रोत्साहनमा पुँजीपति भएकाहरूले तिरेको करबाट विपन्न, निमुखा र गरिबीको रेखामा रहेका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छौं । आयस्तरको आधारमा समाजमा विभिन्न वर्ग हुने कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौं । वामपन्थीहरूले जस्तो सबै बराबर हुने उडन्ते गफ दिँदैनौं, तर स्वाभाविक बजार प्रतिस्पर्धा र पुँजी परिचालनका कारण समयक्रममा समाजमा निर्माण हुने हरेक वर्गले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात जस्ता सुविधामा भने कुनै विभेद नहुने गरी राज्यले अभिभावकत्व लिन्छ ।

उदारवाद भन्ने नाममा आधारभूत विषयलाई अस्वस्थ र बजारको नियन्त्रणमा पुर्‍याउने दृष्टिकोण हामी मान्दैनौं । हामी समानता होइन, समता निर्माण गर्छौं । राज्यले थप पुँजी, रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने उद्योग जोनहरू निर्माण गर्ने र पुँजी चलायमान गर्न लगानी दशक मनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादनलाई बढाउनु नै आजको महत्वपूर्ण चुनौती हो । लगानी बढाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने र प्रशस्त रोजगारी, उद्यम र उद्योगको व्यवस्थापन गर्नेगरी आर्थिक बजेट र अर्थनीति अवलम्बन गर्नु उदारवादी राज्यको दायित्व हो । पुँजीको स्वतन्त्रताबाट प्राप्त करबाट गरिब निमुखालाई आधारभूत सुविधामा हुने विभेद अन्त्य गर्ने दृष्टिकोण उदारवादी दक्षिणपन्थीहरूले अवलम्बन गर्ने हो ।

समग्र अर्थतन्त्र केही प्रतिशत घरानियाँ, राजनीतिकर्मी र दलालहरूको कब्जामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा समेत नागरिकको समान पहुँच स्थापित भएको छैन । यो सबै समाधान गर्न राप्रपासँग स्पष्ट भिजन छ, तर यसमा बहस हुनसकेको छैन ।

शासकीय स्वरूपको कुरा गर्ने हो भने नेपालले आजको व्यवस्था पाल्नसक्दैन । सयौं जनप्रतिनिधि पाल्न नै पछिल्लो ७ वर्षमा देशको ऋण ५ गुणाभन्दा बढीले बढिसक्यो । त्यसको दाँजोमा उत्पादन छैन । बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चका रूपमा तलब, भत्ता र सुविधामा प्रयोग हुँदा बाँकी पैसाले विकास हुन नसक्ने र वितरण हुने बजेटहरू टुक्राटाक्री गरेर परिणाम नै नआउने गरी खर्च हुने परम्परा बढेको छ । यसले न मानव विकास गर्न सकोको छ न त अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन नै । उत्पादकत्व नै नभएका ठाउँमा पैसा खर्च गरेर राजनीतिकर्मीले बजेट दुरूपयोग गरेका कैयौं उदाहरण छन् । पहाडको टुप्पोमा बनाइने कथित भ्यूटावर एउटा उदाहरण हो । राजनीतिक संरचना पाल्नमै पैसा खर्च हुने भएपछि यो गतिले देश प्रतिदिन टाट पल्टिने र एउटा विन्दुमा गएपछि कोल्याप्स हुने खतरा बढिरहेको छ ।

यसर्थ राप्रपा आजको महँगो प्रदेश संरचना खारेज गरेर २ तहको सरकार राख्ने पक्षमा छ । संघीयता नभन्दैमा कसैको भाषा, समुदाय, पहिचान मेटिने होइन । बरु सबै समुदाय र जातको राष्ट्रियता रक्षा गर्न सोहीअनुसारको विकल्पहरूमा छलफल गरेर पहिचान जोगाउन सकिन्छ । सम्बर्द्धनवादी भएकाले स्वाभाविक रूपमा राप्रपा पहिचानको पक्षधर शक्ति हो । राप्रपाले आफ्नो शीरमा राखेको राष्ट्रियताको अर्थ यो देशको इतिहास, यसका विशिष्ट सभ्यता, धर्म, भाषा, परम्परा, कला, संस्कृति र साहित्यको समष्टि हो । यिनै विविधतामा एकताको नेपाल बनाउने लक्ष्य जोडिएको हुन्छ ।

राप्रपा इतिहास, परम्परा, भाषा, कलाको रक्षा गर्ने सम्बर्द्धनवादी पार्टी हो, तर कथित पहिचान भनेर नेपालका सन्दर्भमा वामपन्थीहरूले सम्बर्द्धनवादी पार्टीको मुद्दा हाइज्याक गरेर गलत ढंगले उपयोग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा जातजातिको राष्ट्रियता रक्षा हुनेभन्दा जात र समुदायबीच घृणाको खाडल सिर्जना गरिदिएको छ । यो त्रुटिपूर्णमात्र छैन, षड्यन्त्रपूर्ण र द्वेषपूर्ण छ । प्रदेश संरचनामात्र खारेज गरेर बलियो स्थानीय तह भएपछि विशिष्ट जात, संस्कृति र परम्परालाई रक्षा गर्ने र प्रवर्द्धन गर्न सकिने भैहाल्यो, तर यति महँगो र सयौं सांसद पाल्ने सेता हात्ती पालेर कसैलाई पनि फाइदा छैन ।

राप्रपा दार्शनिक रूपमा सम्वर्द्धनवादी पार्टी हो । यसलाई मध्य दक्षिणपन्थी पार्टी पनि भन्न सकिन्छ । यसको सैद्धान्तिक, राजनीतिक दृष्टिकोण कांग्रेस र वामपन्थीहरूसँग मिल्दैन । उनीहरूभन्दा फरक र विपरीत दृष्टिकोण राप्रपाले बोक्छ ।

स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माण र सुशासन स्थापनार्थ थप शक्तिशाली बनाउन थप कानूनी प्रबन्ध गरौं । संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्थाले थला बसाएको आजको संसदीय प्रजातन्त्रलाई पुनर्ताजगी गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद मन्त्री हुन नपाउने र विज्ञमात्र मन्त्री हुने व्यवस्था गर्नसकेमा राजनीतिको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । सांसदहरू किनिने, बेचिने र सीमित स्वार्थले सरकार ढाल्ने र बनाउने दुश्चक्र कम गर्न यस व्यवस्थामा जान सकिन्छ ।

राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजसंस्था रहन्छ, जसले देशको इतिहास, परम्परा, धर्म, पहिचान, विविधता र सहिष्णुताको प्रतिनिधित्व गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गौरवशाली उपस्थिति जनाउँछ । वीर नेपालीहरूले इतिहासमा कहिल्यै पनि नहारेको र हिमालयको साम्राज्य कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएर सार्वभौम रहेको सन्देश विश्वमा राजसंस्थाले प्रदान गर्छ । भूराजनीति, राष्ट्रिय राजनीति र संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा रहेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहयोग गर्ने गरेर राजसंस्थालाई राखिन्छ । राजसंस्थालाई संसद र संविधानको मातहतमा राखिनुपर्छ । राजाभन्दा जनताको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता ठूलो कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार राजा नै परिवर्तन गरेर उत्तराधिकारीलाई गद्दीमा बसाल्न सकिने अवस्थासमेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राजा, राजनीतिक दल र जनता मिलेमा यसले समाजका सबै पक्ष र वर्गलाई फाइदा गर्छ । एउटा शक्तिले अर्कोलाई निषेध गर्ने किसिमबाट नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर हुन्छ । जसरी अहिले भएको छ । यसर्थ नेपालमा यी तीनै पक्षले शक्तिको बाँडफाँट गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसले नेपालको ऐतिहासिक संस्थाको निरन्तरता पनि गराउँछ भने राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता पनि रहन्छ । इतिहास, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण पनि हुन्छ भने नयाँ नयाँ प्रविधि, आविष्कार र नवप्रवर्तन पनि फस्टाउन पाउँछ । समाजका पहिचानहरू पनि सुरक्षित रहन्छन् भने मानवीय स्वतन्त्रता पनि रहन्छ । यसखाले व्यवस्थामा जानुपर्छ ।

राजसंस्थालाई संसद र संविधानको मातहतमा राखिनुपर्छ । राजाभन्दा जनताको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता ठूलो कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार राजा नै परिवर्तन गरेर उत्तराधिकारीलाई गद्दीमा बसाल्न सकिने अवस्थासमेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको राजसंस्था इतिहासको एउटा विशिष्ट सम्पदा हो, त्यसलाई पनि जोगाउने र मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसलाई राष्ट्रियताको एउटा अंगका रूपमा राख्नु उचित हुन्छ । नेपालको राजपरम्परा विश्वका लागि एउटा ऐतिहासिक पर्यटनको पक्ष बन्नसक्छ । कला, भाषा, संस्कृति र परम्पराहरूलाई टेको दिँदै आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित इतिहास र संस्कृतिका पहिचानहरूलाई जोगाउँदै जानु नै आजको समयमा नेपालका लागि उचित विकल्प हो । यसले नै देशको स्वाधिन परिचयलाई पनि स्थापित गर्छ भने आधुनिक लोकतन्त्रका सबै आयाम पनि सुरक्षित राख्छ । यसअघि भएका राजनीतिक क्रान्तिहरूले ल्याएका सही व्यस्थालाई जोगाउने, त्रुटिहरूलाई सच्याउने र नयाँ अवधारणा स्थापित गर्ने गरी राप्रपाले व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

आजको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले चुनाव र समाजलाई नै भ्रष्टीकरणको दलदलमा फसाइरहेको छ । पैसा हुनेले मात्र राजनीति गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएपछि समाजबाट विचारको मृत्यु हुन्छ । पुँजीपतिको नियन्त्रणमा सत्ता पुग्छ । जसले समाजमा थप गरिबी र विभेद बढाउँछ । यसर्थ नेपालमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समानुपातिक भन्नेबित्तिकै आज यस प्रणालीको तीव्र दुरूपयोग भएको अवस्था छ । यसैले कतिपयलाई यो खराब छ भन्ने लाग्नसक्छ, तर वैज्ञानिक रूपमा जाने हो भने हाम्रो समाजमा व्याप्त चुनावी विकृति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गराउनु उचित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्ने, सांसद पूर्ण समानुपातिक ढंगले चयन गर्ने र संसदको उम्मेदवार बन्न पार्टीभित्र निर्वाचन गर्ने परम्परा बसाउन सके राजनीतिक दल, समाज र निर्वाचनमा भएका विकृति अन्त्य गर्न सकिन्छ । यस विषयमा थप छलफल र व्यापक बहस हुन जरुरी छ । यसैको अपेक्षासहित यो लेख लेखिएको हो । राप्रपाभित्र पछिल्लो पुस्ताले यस लेखमा उल्लेखित अन्तरवस्तुमा आधारित भएर राप्रपाले निर्माण गर्ने राज्यका बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण निर्माण गरिरहेका छन् ।

(लेखक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख हुन् ।)