जेठ २१ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बुधबार काठमाडौंमा गरेको एक कार्यलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सरकारले यसमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो दिवस दलित समुदायको सम्मान र समानताको पहिचान स्थापित गर्ने, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने अवसर पनि हो । यो केवल स्मरणको दिन मात्र होइन, आफूबाटै परिवर्तन शुरू गर्न प्रतिबद्धता गर्ने दिन पनि हो । सरकारले आजको दिनलाई सार्वजनिक विदा दिनुपर्छ भनेर माननीय सदस्यले संसदमा आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने मैले यस अवसरमा आग्रह गर्दछु ।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गरिएको छ । २०६३ जेठ २१ मा तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा सरकारले राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।

अध्यक्ष दाहालले संविधानमा दलितका लागि धारा ४० मा र ४२ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि ति व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवामा आरक्षणका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हक संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको प्रभावकारी उपस्थिति अझै कमजोर देखिन्छ । संविधान अनुसार भएका थुप्रै कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान व्यावहारिक जीवनमा पुग्न नसक्नु, स्थानीय तहमा पनि दलित सरोकारका विषयमा अपेक्षित चासो नदेखिनु, अझै पनि सामाजिक व्यवहारमा छुवाछुतका स्वरूप कायम रहनुजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।’

अध्यक्ष दाहालले तीनै तहका सरकारले दलित अधिकार सम्बन्धी योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले शिक्षादेखि रोजगारीसम्म दलित समुदायका युवालाई लक्षित गरेर सीप विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम विस्तार गर्न जरूरी रहेको बताए । नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि अध्यक्ष दाहाललको विशेष आग्रह थियो ।

शिक्षादेखि रोजगारी, स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक सुरक्षासम्मका विविध क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको भए पनि तिनको कार्यान्वयन अझै चुनौतीरहित भइनसकेको अध्यक्ष दाहालले बताए । जातीय भेदभावको पूर्ण निर्मूलका लागि कानुनी संरचनाको बलियो कार्यान्वयन, सामाजिक चेतनाको विकास र नीति निर्माणमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा उनले जोड दिए ।

भविष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको पूर्ण उन्मूलन गर्न शिक्षा प्रणालीमा समानता र समावेशिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए । सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित समुदायका युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने, रोजगारी र उद्यममा प्रोत्साहन दिने र उनीहरूको संस्कृति, इतिहास र योगदानलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

आज पनि नेपाली समाजमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सेवा र राज्यका निकायमा सहज पहुँच अपेक्षा गरे अनुसार सुनिश्चित हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालले बताए । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पनि उनले स्विकार गरे । बहुसंख्यक दलित समुदायका बालबालिका अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएका, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर रहेको र रोजगारीका अवसरमा उनीहरूको सहभागिता न्यून रहेको बताए ।

हिजोको छुवाछुत र असमान व्यवहार कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारिक जीवनमा अझै हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र अपमानजनक व्यवहारको रूपमा देखिने गरेको बताउदैँ सार्वजनिक ठाउँमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनु, धर्म, संस्कार वा परम्पराका नाममा सामूहिक कार्यमा सहभागी हुन अवरोध र्पुयाउनु, दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलामाथि हुने दोहोरो शोषण कायमै रहेको बताए ।