बजेटबारे निजी क्षेत्र- लेखाइ राम्रो, तर कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत तथा वित्तीयतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी रहेको छ । उनीहरू बजेटले उल्लेख गरेका बुँदाहरू राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा शंका गर्छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आशंका गर्छन् ।

अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘मैले यो बजेटलाई महत्वाकांक्षी रुपमा नै लिएको छु । आर्थिक शिथिलता भइरहेको बेलामा कार्यक्रमहरू धेरै नै राम्रो देखाइएको छ । यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’

बजेटको कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति पनि त्यहीअनुसार नै आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण नै देख्छन् चेम्बरकै पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि ।

उनी भन्छन्, ‘यस वर्षको बजेट स्वागतयोग्य छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको छ, तर बजेटको मुख्य चुनौती बजेट बढेको र ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न देखिन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको बेला बजेट ठूलो ल्याउनु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो ।’

सरकारले बजेट ल्याउँदा यथार्थपरक ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व चुहावट धेरै भइरहेको छ । राजस्व संकलन बढ्न सकेको छैन । राजस्व संकलन नबढाई मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सक्दैन’, उनले भने ।

त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको बजेटमा पुँजीगततर्फ २० प्रतिशत छुट्ट्याइएको र यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘गत वर्षहरूमा जस्तै कागजी बजेट नभएर यसलाई कार्यान्वयन नै गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । गत वर्षहरूमा जसरी आएको बजेटले हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हुँदैन’, उनले भने, ‘जसरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दुई आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण योजनाहरू सम्पन्न गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो लक्ष्यअनुरूप बजेट आएको छ भने यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।’

तर निर्माण क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसेकेको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रलाई बजेटले केही पनि समेटेन । जसरी निर्माण क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा पुराना योजना समेट्ने जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो, त्यसअनुसार बजेटले समायोजन गरेको अनुभूति भएको छैन ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका विषयहरूबारे सुनाउँदै सिंहले अगाडि भने, ‘ऐन, कानून र नियमहरूले जुन व्यवधानहरू ल्याएको थियो, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । पुराना कामहरूलाई अन्त्य गर्दा जुन दायित्व सिर्जना हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नेपालमा आएर काम गर्ने कम्पनीहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने हेरिनुपर्थ्यो । त्यो परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बजेटले गरेन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताउँछन् ।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटका लागि दिएका केही सुझावहरू सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्ष ढकालले भने, ‘भूमि बैंकको परिकल्पना गरिएको छ । ड्युटी छुट दिएका उद्योग प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । सेजमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

आन्तरिक उद्योग व्यवसायहरू संकुचन भइरहेको अवस्थामा राजस्व वृद्धि र बाह्य ऋणमात्रै लिने भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ । एग्जिम कोड लिँदा बैंकको ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । बजेटमा लेखिएका बुँदाहरू मीठा छन्, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको बताए ।

उनले भने, ‘बजेटले निजी क्षेत्रका लागि गरेको सम्बोधन हेर्दा राम्रो छ । यसले उद्योगीहरूको मनोबल बढाउँछ । यो वर्षको बजेटले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । धेरै वटा कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने भनेको छ । यसले राम्रो सन्देश दिन खोजेको छ ।’

त्यसैगरी नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसियसन (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटलाई स्वागत गर्दै बजेटले नाडालाई अर्थपूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेको सुनाए ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेको छ । युवाहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा जोडिएका समग्र व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ’, उनले भने, ‘हामी नाडा अटो शो गर्ने भनेर ठाउँ भएन भनिरहँदा भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने भनेर बजेटले भनेको छ । यी कुराहरू हेर्दा बजेट स्वागतयोग्य छ ।’

बजेटमा उल्लेख कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

नाडाका अध्यक्ष चौधरीको जस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मी । उनी विगतमा सरकारले बजेट राम्रो ल्याउने, तर कार्यान्वयन गर्न भने नसकेको इतिहास रहेकोले कार्यान्वयनमै जोड दिन सुझाव दिन्छन् ।

‘बजेटले राम्रा कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिलाहरूका लागि विशेष सम्बोधन गरेको छ । यीलगायतका विषयहरू हेर्दा समग्रमा बजेट राम्रो आएको छ’, उनले भने ।

समग्रमा हेर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती रहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको सुझाव छ ।

‘ठूला दल मिलेर बजेट ल्याएका छन् । ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने नहोस् । बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता नहोस् भन्ने मेरो माग हो’, अध्यक्ष कटुवालले भने ।

साना उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई जसरी आशा देखाएको छ, त्यो आशा सरकारले निराशामा नबदल्न उनले सुझाव दिए ।