काठमाडौं । सरकारले आगामी आथिर्क वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका केही महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको छ ।
बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमा बालबालिकामा हुने अटिज्म एवम् बाैद्धिक अपांगताका उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा मानसिक अस्पतालको क्षमता विकास समावेश छन् ।
समग्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका उल्लेखित पक्षहरु समेटिएको हो ।
‘निरोगी नेपालः स्वस्थ नेपाली’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोचसहितको जीवनशैली विकास गर्न ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्विक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी, मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ भने मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाईन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
वैकल्पिक हेरचाहका लागि बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिने तथा कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृत्ति परामर्श उपलब्ध गराइने पनि बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै, बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग आवद्ध गरिने पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
हेर्नुस् के-के समेटिए ?
-स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोच सहितको जीवनशैली विकास गर्न ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
-सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्विक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिनेछ ।
-मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य
-समस्या निराकरण गरिनेछ ।
-मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
-काठमाडौं उपत्यका स्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाईन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
-बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
-कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृत्ति परामर्श उपलब्ध गराइनेछ ।
-बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग आवद्ध गरिनेछ ।
केही समय अघि मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको थियो । जसमा अटिजम र मानसिक परामर्शका विषयलाई अनिवार्य लागू गर्न भनिएको थियो ।
उसो त सर्वोच्च औंल्याएको पक्षहरु जस्तै मानिसक स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्नेदेखि लिएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका अस्पतालमा बहुआयामिक जनशक्तिहरु मनोचिकित्सकदेखि मनोविद, मनासामाजिक परामर्शदाता तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताका विषयमा बजेटले उल्लेख गरेको छैन ।
बजेटले उल्लेखित कार्यक्रममार्फत सुरुवात भने गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्:
मानसिक स्वास्थ्य पीडितको पक्षमा ‘ल्याण्डमार्क’ फैसला, तीनै तहका सरकारलाई यस्तो निर्देशन (पूर्णपाठ)
Leave a Reply