कर्मचारीको तलब बढ्दै, ‘डिजिट’ बारे यसो भन्छ मन्त्रालय

काठमाडौं । भोलि नयाँ बजेट आउँदैछ । १८ खर्ब ६३ करोडको सिलिङ रहेको यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने दबाब र बाध्यतामा छन् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।

३ वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्था, कानूनी व्यवस्था साथै सामान्यतया २/३ वर्षमा तलब समायोजन हुने परम्पराले कर्मचारी पनि तलब बढ्ने आशमा छन् ।

तलब बढे निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीलगायत करिब ५ लाख लाभान्वित हुनेछन् । उनीहरूको तलबभत्तामा वार्षिक करिब २५ अर्ब खर्च हुन्छ । १० प्रतिशतमात्रै तलब बढ्दा पनि करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै भार थपिने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा २७ को १ ख मा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । समितिलाई अन्य कार्यविधि आफैँले तय गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने समितिमा रहने छन् । आधारभूत तलब वृद्धि गरी महँगी भत्ता निरन्तरता दिने गरी बजेटको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कानूनी व्यवस्था नै ३ वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने भन्नेछ । सम्भवत: १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ला । अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । करका दर हेरफेर र तलव वृद्धिलगायतका काम आज राति हुनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत बढाएका थिए । २०६७/६६ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २० प्रतिशत तलब बढाइएको थियो । २०७३/७४ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले २५ प्रतिशत बढाएका थिए । २०७०/७१ मा शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।

के छन् कर्मचारी संगठनका माग ?

बजेटको सन्दर्भमा लिएर विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संघ संगठनले सरकारसमक्ष मागहरू पेश गरिसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी गठनले तलब भत्ता वृद्धिसहित विभिन्न २२ बुँदे माग राखेको थियो । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बदत्त भट्टले २२ बुँदे माग अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्येक ३ वर्षमा तलब र महँगी भत्ता वृद्धि गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार तलब वृद्धि, समायोजन भएका कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन, तिनै तहका कर्मचारीलाई न्यायिक सेवा सुविधा, करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नु माग रहेको छ । नेपाली कपडामात्रै कर्मचारीले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छौं ।’

एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर मौद्रिक १२ र बाँकी गैर मौद्रिक पक्षको सुझाव पेश गरेको छ । निजामती सेवालाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन भन्दै संगठनले उच्च मनोबलसहित कार्यक्षेत्रमा खट्न, सदाचार कायम राख्न र भ्रष्टाचार रोक्न राष्ट्र सेवकहरूको मौद्रिक गैर मैद्रिक दुवै पक्ष सबल हुनुपर्ने अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल बताउँछिन् ।

संगठनले बजार मूल्यलाई आधार मान्दै आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रूपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ । कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको अनुपातलाई पहिलो चरणमा १:३.५ अनुपात पुर्‍याई तेस्रो चरणमा १:५ को अनुपात बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

आफ्नो र परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई तलब स्केलको निश्चित प्रतिशत बहालबापत उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर्मचारी र परिवारका सदस्यको उपचार सहुलीयत, खाजा भत्ता, छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहनका लागि सन्ततिलाई मासिक भत्तालगायतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

गैर मौद्रिक पक्षमा कार्यालयमा नयाँ सवारी साधन सकभर खरिद नगर्ने गर्नुपर्दा विद्युतीयमा जोड, विकास समिति, प्रतिष्ठानजस्ता संस्था क्रमश: खारेज, बीमा, घरजग्गा खरिद तथा आवास निर्माण र सवारी साधनमा कर्जालगायतका विषय समेटिएको छ ।

कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनले पनि विभिन्न माग राखेको छ । युनियनका महासचिव जनक रावलले प्रत्येक ३ वर्षमा मूल्यवृद्धि र राजस्व वृद्धिको अनुपात, समाजको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा तलब सुविधा पुनरावलोकन हुनुपर्ने अडान सुनाए ।

उनले भने, ‘स्वचालित तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग हामीले राखेका छौँ । कर्मचारी तलब समायोजन गर्नु पर्दा तलब निर्धारणका सिद्धान्त, आधारभूत मूल्यमान्यता र मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने र दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनात्मक तालमेल हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका साबिकका स्थानीय निकाय तथा विभिन्न समितिका कर्मचारीहरूको उपदान लगायतका सुविधाको सहज भुक्तानीका बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’

रावलले तीनै तहका कर्मचारीको ग्रेड संख्याको विद्यमान सीमा हटाउनुपर्ने तर्क गरे ।