राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी संघहरुमा प्रारम्भिक संस्थाहरूले राखेको तरलतालाई निर्देशन एवम् मापदण्डमार्फत गणनालाई समय सीमा तोकेर गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्थालाई नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले विरोध गरेको छ । यस व्यवस्थाले प्रारम्भिक संस्थाहरूको वृद्धि र विकासलाई संकुचन हुने नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको तर्क छ । यसै विषय केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा-
– पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको कुन अवस्थामा छ ?
आजको दिनमा एउटा तरल अवस्थामा सहकारी छ । एउटा स्पिडमा चलिरहेको सहकारीमा केही त्यस्ता अस्वाभाविक विषयहरू र असान्दर्भिक विषयवस्तुहरूले फरक-फरक तरिकाले प्रश्न उठाए, औँला उठाए ।
औँला उठाएको विषयलाई ट्र्याक गर्दै जाँदाखेरि धेरै नम्बरहरू सत्यतामा आधारित देखिए । जुन आज साँच्चै सहकारीभित्र बेथितिहरू रहेको सत्य हो रहेछ भनेर सहकारी क्षेत्रका साथीहरूलाई मात्रै होइन आम जनमानसमा सहकारीप्रति नकारात्मकत भावना बढ्यो ।
यी तीन वटै विषयहरू वास्तविक धरातलभित्र सहकारीको नम्बरलाई हेर्ने र सकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तप्रति जिम्मेवार पक्षले त्यसलाई आत्मालोचना गर्ने हो भने त्यो परिस्थिति निर्माण हुनलाई सरकारको जिम्मेवारी कति रह्यो ? अभियानको जिम्मेवारी कति रह्यो ? र स्वयम् आफू सहकारीका सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी कति रह्यो ? नागरिक समाजले त्यसलाई कसरी हेर्यो भन्ने कुरालाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।
यसरी हामीले दोस्रो पक्षबाट समीक्षा गरेर हेरियो भने नम्बर अफ सहकारीहरूमा आएको समस्याले र अत्यन्तै असान्दर्भिक मान्छेहरूले सहकारीप्रति गरेको चार्जले र जो सहकारीका नाममा गैर सहकारी चरित्र देखाएका साथीहरूले उचालिएको अस्वाभाविक विषयले प्राथमिकता पाएको जस्तो देखियो । त्यो वास्तविकतामा आधारित थिएन । त्यो नम्बर अफ सहकारीको विषयभित्र थिएन ।
त्यो परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भनेर बीचमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदल बनेर रिपोर्ट दिएको धेरै छोटो समयभित्र संसदीय छानबिन समिति बनेर अर्जुन थापा संयोजक भएको टीमले सहकारीका आन्तरिक, बाह्य परिस्थितिलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो । ती दुई वटै परिस्थितिलाई एड्रेस गर्नका लागि सरकारले पटक-पटक धेरै वटा निर्णयहरू गर्यो ।
ती निर्णयहरू पहिलो फ्याक्टर र दोस्रो फ्याक्टरलाई पनि एड्रेस गर्नका लागि ती निर्णयहरू कामयावी भएनन् । ती निर्णयहरू परिस्थितिअनुसारको निर्णय थिएन । त्यो निर्णयलाई सान्दर्भिक निर्णय होइन भनेर मैले सरकारलाई दोषारोपण गर्नु राम्रो हुँदैन । तर त्यो निर्णय ग्राउन्ड रियालिटीका लागि फिक्का जस्तै भयो । जसले गर्दा परिणाम दिइरहेको अवस्था छैन । तसर्थ मैले यो दुइटा परिस्थितिभित्र आज सहकारी तरल अवस्थामा छ । गुड्ने अवस्थामा छैन । पछाडि हटेको त म भन्दै भन्दिनँ, बिल्कुल तरल छ ।
तरल अवस्थालाई चलायमान बनाई लिएर जानका लागि स्वयं सहकारीको नेतृत्व, अभियान र सहकारीप्रतिको सकारात्मकता राख्नेहरू चाहे ब्युरोक्रेसीका मान्छे होस्, चाहे पोलिटिकल लिडरहरू होस्, चाहे अहिलेको सरकारभित्रको गएर सहकारी राम्रो गराउनुपर्छ भन्ने दूर दृष्टि राख्ने जो कोही फेरि त्यो तरल अवस्थालाई चलायमान बनाएर सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तलाई सहकारीमार्फतको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लाग्नुभएको छ । त्यसका लागि अब स्पिड, गति, गियर चेन्ज गरेर जानुपर्ने परिस्थिति छ ।
– केही सहकारीले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भयो । राम्रा पनि ओझेलमा परे । तर, अहिले सहकारीहरूले सकारात्मक सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ, त्यस्तो हो ?
एकदमै हो, स्वयं सहकारीको नेतृत्व, स्वयं सहकारीको अभियान, वर्तमान र निवर्तमान नेतृत्वले सहकारीलाई यो अवस्थामा फर्काउन मेहनत गर्नु भएको छ । अहिले धेरैले सहकारी क्षेत्रमा परिवर्तन आयो भन्ने गर्नुभएको छ । अब सहकारीले गति लिन थाल्यो भनेर त्यो आम भावना उहाँहरूले मुखरित गर्नुभएको छ ।
तर, त्यो गियरले चलायमान भएको कुरा सहकारीका सदस्यले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । चलेको अनुभूति कतिखेर हुन्छ भने सदस्यले त्यो संस्थाबाट आफ्नो आवश्यकता भएको बेलामा आफूलाई चाहिएको कर्जा प्राप्त गर्नुपर्यो । आफूले नियमित रूपमा जम्मा गरेको ब्याजको उचित ब्याज रिटर्न पाउनुपर्यो । सामाजिक दायित्वसितको अभिभारालाई सदस्यप्रति सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्यो ।
सहकारीले त्यो समाजलाई गति दिइरहेको छ, एउटा खालको नेतृत्व गरिरहेको छ, समाजभित्र अभिभावकको भूमिका गरिरहेको छ भन्ने किसिमको फिलिङ हुनुपर्यो । यी फ्याक्टर नहुँदासम्म त आम नागरिकले गति लिएको भन्ने कुरा भएन । जुन हिजोका घटना परिघटनाहरू अलि कम भएको जस्तो देख्दाखेरि अब हो कि भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर तरल अवस्थालाई सफल अवस्था हो भन्नु भएन ।
– राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको पछिल्लो मापदण्डलाई लिएर नेफ्स्कुनले आपत्ति जनाएको छ । यस मापदण्डले तपाइहरुलाई असर गर्छ भन्ने आधार के-के हुन् ?
बचत ऋण सहकारी अभियान नै नेपालको सहकारीको एउटा दिग्दर्शन हो भन्नेमा हामी कन्फ्युज हुनुहुँदैन । सहकारीभित्र मुख्य कारोबारको चर्चा चलिरहेको छ । मुख्य कारोबार भनेको स्पष्ट रूपमा सहकारी ऐन ७४ आफैँले व्याख्या गरेको छ ।
सहकारीहरूले गरेको मुख्य काम बचत ऋण हो । बचत ऋणको विषय ३० प्रतिशतभन्दा बढी सबै सहकारीमा भएपछि सबै सहकारीहरू बचत ऋण सहकारी हुन् । लेखिएको जेसुकै भए पनि सहकारीको मुख्य कारोबारले त्यसलाई परिभाषित गर्छ । यसरी बचत ऋण सहकारीको नम्बर धेरै ठूलो छ । जसले नेपालको सहकारी अभियानभित्र एउटा सिम्बोलिक काम गरेको छ । जसको पृष्ठभूमिले नेपाल अधिराज्यको संविधानमा आफ्नो एउटा स्टेक होल्डर हो सहकारी भनेर नाम दर्ज गर्न त्यतिखेर काबिल भयो ।
त्यही जगमा सहकारी ऐन ७४ बन्यो । त्यही जगमा अहिले प्रतिस्थापन विधेयक, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहकारी ऐन ८१ स्वीकृत भएर काम गरेको छ । त्यही सहकारी ऐन ८१ ले सहकारी नियमन प्राधिकरण २०८१ भनेर गठन गरेको छ । सहकारी बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी नियमन प्राधिकरण भनेर नामै लेखिएर पहिलो, दोस्रो खण्डका समस्याहरूको रिजोलुसन गर्ने, सहकारीभित्रको तरल अवस्थालाई अब चलायमान बनाउने, उच्च गतिको गियर लगाएर त्यसलाई तल जरासम्म अब सहकारीमार्फत केही हुन्छ है, अब सहकारीभित्रको स्वर्ण युग आउँछ है भनेर प्राधिकरणले सकारात्मक निर्णय गर्ला भन्दा फेरि उहाँहरूले मापदण्ड निर्देशन जारी गर्नुभयो ।
हिजो भएका निरन्तरताहरूलाई अझै बढी कमजोर बनाउने गरी, तरल अवस्थालाई पनि अझ बढी समस्या बनाउने गरी, त्यो विषयभित्र कुनै उत्तर नआउने गरी उहाँहरूले मापदण्ड जारी गर्दिनुभयो । प्राधिकरणले जारी गर्ने मापदण्डको त समग्र सहकारी अभियानलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसले गर्दा त्यो खालको मापदण्ड तथा निर्देशन प्राधिकरणले गर्दाखेरि तरल परिस्थितिलाई चलायमान बनाउने विषय थियो । तरल परिस्थितिलाई चलायमान बनाउनलाई बचत ऋण सहकारी अभियानले बचत गरेको तरलता जुन छ यो तरलता कहीँ न कहीँ उत्पादन, व्यवसाय र वितरणभित्र लगाउनु पर्ने हो । यसरी उत्पादित विषयवस्तुहरू सरल, सुपथ, सहज मूल्यमा स्थानीय तहमा त्यसलाई पुर्याउने गर्नुपर्ने हो ।
मर्जरको सिद्धान्त नेफ्स्कूनले सुरुवात गर्यो । हामीले त्यसलाई पोलिसी बनाएर ड्राफ्ट गरेर लगभग मुलुकभरि प्रदेश नहुँदै पनि यो कुराहरूमा एक किसिमले स्कुलिङ गर्यौँ । त्यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले सहकारी विभागले त्यसलाई पास गर्यो । सहकारी विभागले नै मर्जरको सिद्धान्त पास गरिसकेपछि त्यसका आधारबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहकारीहरू मर्ज भए ।
उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर यो बचतलाई उत्पादनभित्र रूपान्तरण गरेर जानुपर्छ भनेर प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा उल्टै अब बचत ऋण सहकारीका फेडरेसन, संघहरूले तरलतासित जोडिएका कामहरू व्यवसायसँग जोडिएका कामहरू र बचत तथा ऋणमा जोडिएका कामहरू गर्नलाई सङ्कुचित बनाएर एउटा समय सीमा तोकेर जानु भनेको अहिलेदेखि नै तनाव दिनु हो ।
यस्तो कुराले एक वर्ष अगाडिदेखि नै तनाव बढ्न थाल्छ । अलि परसम्मको विषयभित्र पनि प्लानिङ नगरिकन समय सीमा, तरलताको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उपयुक्त टाइममा उपयुक्त निर्णय प्राधिकरणले लिएर संघहरूलाई, संस्थाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा सधैँ साथ सहयोग रहनेछ ।
फलाना वर्षदेखि, फलाना बाटोबाट हिँड्दाखेरि, फलाना भर्याङ चढ्दादेखि, यस्ता खालका कुराहरू राखेर झन् बढी निराश बनाउने कुराहरू जुन अहिले आयो, त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई यसरी जानु हुँदैन । टाइम अझ केही बिग्रेको छैन । लामो समयदेखि सरकारसित सहयात्री भएर । सरकारका कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताको विषय राखेर नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघले काम गर्दै आयो । नेफ्स्कूनलाई नै अथवा संघहरूलाई नै बाधा अड्काउ फुकाउनलाई नै उहाँहरूले गरेको हुनसक्छ ।
कहिलेकाहीँ सहजता गर्दिनलाई मैले निर्णय गरेँ भन्ने तर त्यो निर्णय हामीलाई असहज हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा यी निर्णयहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । यसलाई परिमार्जन गर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
तरलताको विषयभित्र त्यसरी क्याप लगाएर यो समय सीमा तोकेर जाने, वर्ष तोकेर जाने विषय गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कुराहरूले मान्छेको मनोभावनामा त्यसले लङ टाइम असर पर्छ ।
त्यो एउटा नोटिस उहाँहरूले निकालेको अघिल्लो दिन झण्डै २५ करोड पैसा सहकारी संस्थाहरूबाट बाहिर गएको छ । त्यो पैसा कहाँ गर्यो ? सहकारी संस्थामा भएको ठूलो पैसा बाहिर जानु भनेको सहकारीप्रति सरकारको प्रायोरिटी हो त ? सहकारीमार्फत उत्पादन वितरणप्रति लागोस् भन्ने चाहना हो त ? होइन नि ! किन उहाँहरूले यो कुरा नबुझेको ? यस्ता खालका पैसाहरू बाहिर निस्किएर भोलि कुनै असुरक्षित ठाउँहरूमा गयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? नागरिकको पैसा डुब्यो भने त्यसको जबाफदेही को हो नि ? गैर सहकारी छद्मी सहकारी नेतृत्वहरूले गर्दा आज यो समस्या भएको होइन ? त्यसले गर्दा सरकारले अथवा प्राधिकरणले निर्णय गर्दा अलि फरक ढंगले सोच्नु पर्छ ।
– बैंकहरूमा जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलता थुप्रिएको छ ?
तरलता थुप्रिनुको दुईटा कारण छ । हामीकहाँ तरलता किन थुप्रियो भने सहकारीभित्रको इन्भेस्टमेन्टको एस्योरेन्स भएन । सहकारीभित्र यस्तो परिस्थिति बाहिर बनाइयो मार्केटमा सहकारीभित्रका विषयहरू प्रति सशंकित हुने वातावरण बन्यो । तपाईँसँग भएको बचत पनि शो गरेर लैजान सक्ने स्थिति भएन । बचत फिर्ता दिएन रे, नेतृत्व भाग्यो रे, अध्यक्षले ठग्यो रे, व्यवस्थापकले भल्टकै दुरुपयोग गर्यो रे, यस्ता खालका न्यूज देखिरहनुभएको छ ।
सहकारकर्मीहरूले त्यो पैसालाई एउटा कर्जाको रूपमा प्रयोग गरेर लगानी गर्ने कुरामा अब आफूलाई असुरक्षित गर्नुभयो । अब लगानी गर्ने विषय असुरक्षित भएर, लगानी गर्ने ठाउँ नदेखेपछि त पैसा त अटोमेटिकली तरल रहन्छ । त्यसका लागि त सहकारी मैत्री वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । प्राधिकरणको हो र हामी अभियानमा भएका नेतृत्वहरूको पनि हो । तरलताको छिट्टै हामी सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने गरी नै बोर्डबाट केही नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौँ ।
बचत ऋण सहकारी अभियानको सिंगो जिम्मेवारी लिन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ तयार छ । हाम्रो ट्रेन्ड सहकारीभित्रको यो अस्वस्थता, अस्वाभाविकता र सहकारीभित्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोपोली जुन गैर सहकारी नेतृत्वहरूबाट र स्टेक होल्डरबाट भएपछि हामीलाई चिन्ता भएको छ । जसलाई रोक्न हामीले सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ ।
– सहकारीमा नियतवश ठगी गर्नेहरू त छँदैछन् । परिस्थितिजन्य कारणले पनि सहकारी समस्यामा परेको देखिन्छ । लगानी गरेको ऋण नउठेर पनि संस्था समस्यामा परेका छन् नि हैन ?
म झण्डै अढाई वर्ष अगाडि वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा थिए । त्यसबेला परिस्थितिहरू साँघुरै हुँदै गएको थियो । त्यसबेला मैले सहकारीभित्र एउटा खालको नराम्रो हावा (जसलाई दूषित हावा भन्छौँ) त्यो कहीँ न कहीँ स्मेलिङ हुन थालेको छ भनेर भनेको थिए ।
कर्जा असुली नभई बचत फिर्ता हुँदैन । कुनैपनि लगानी गरेको पैसा नउठीकन पैसा कहाँबाट दिन सकिन्छ । लगानी गरेको पैसा र जुन असुल हुने पैसाको सन्तुलन मिलाउने भनेकै व्यवस्थापनले हो ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू थिए । गणतन्त्रको प्राक्टिस सँगसँगै संघीयताको प्राक्टिस भयो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश भए, स्थानीय तहहरू भए । हिजोको डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूका सहकारीका फाइलहरूलाई स्थानीय तहमा लगेर के गरियो ?
ह्यान्डओभर गरियो । हतार हतारमा गरियो । डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई कोल्याप्स गरियो । हिजोको डिभिजन सहकारी कार्यालयले बुझाएका सहकारीका फाइलहरू खुलेनन् ।
साढे चार वर्ष, पाँच वर्षसम्म कुनै एउटा संस्थाको फाइल नखुल्नु भनेको त्यसको नियमनका कुरा, त्यसका निर्देशनका कुराहरू, त्यसले साधारण सभा गर्यो कि गरेन, त्यसले बचत कस्तो गर्यो, लगानी कस्तो गर्यो, त्यसले कस्तो साधारण सभाबाट नतिजा दियो, सदस्यप्रति ऊ अब्लाइज भयो कि भएन, जबाफदेही भयो कि भएन भन्ने पनि आउँछ । अनि त्यस्तो खालको परिस्थिति पाँच वर्ष, साढे चार वर्ष डम्पिङ भएर बस्नु भनेको तिनीहरूलाई स्वर्ण युग भयो ।
त्यस्ता मान्छेले लगेको कर्जा प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन लगे । लानै नमिल्ने अंक लगे । लगेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषय थिएन । उनीहरूले आज पनि फिर्ता गरेका छैनन् । अहिले सरकारले घोषणा गरेको समस्याग्रस्तको २३ वटा संस्थाको रूप हेर्नुभयो भने अहिले भएको समस्याको ९० प्रतिशत समस्या त्यही २३ वटाभित्र छ ।
सरकार छैन, सहकारी हेर्ने वीङ छैन, यही हो मौका भनेका छन् अनि सहकारीका पैसाहरूलाई उहाँहरूले अनेक प्रलोभन दिएर गलत ठाउँमा लगानी भयो घर, जग्गा, अरू पर्सनल हाउजिङ जस्ता ठाउँमा उहाँहरूले पैसा लिएर गए । समाजको पैसालाई अपचलन गर्नमा उद्यत भए । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम थिएन । जसको परिणाम अहिले देखियो ।
– यस्तै बेतिथिलाई रोक्न नियामक निकायहरू आएका छन् । उनीहरूले जारी गरेको मापदण्ड मान्दिनँ भन्न पाइन्छ त ?
सरकारले यी सबै समस्याको हल बिना स्वार्थ, कुनै उद्देश्य नराखीकन हामीलाई जिम्मा दिनुस् । हामीलाई तपाईँहरूले नियमन गर्नुस्, हामीलाई मात्रै गर्नुस् र हामी त्यो काम गर्छौँ । हामीलाई यहाँहरूले अपडेट हुने गरी सपोर्ट पनि गर्नुस्, नियमन पनि गर्नुस्, त्यसको जिम्मा हामीलाई दिनुस् भनेका छौँ ।
हिजो भएका विंग्सले त काम नगरेको हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ । नभए ७४ पछाडि ८१ किन आउनुपर्थ्यो ? ८१ ले प्राधिकरण किन ल्याउनुर्थ्यो ?
अहिले भएको नियमनको पद्धतिले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गरेर नतिजामुखी बनाउन सकेन । उहाँहरूले त गरेकै भन्नुहोला । तर नतिजामुखी बनाउन सकेन । हामी स्टेक होल्डरले त्यो त्यसको अपनत्व लिन सकेनौँ ।
सरकारले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्दिनुपर्छ । वित्तीय सहकारी ऐन बचत तथा ऋण सहकारीका लागि मात्रै हो । बचत तथा ऋण सहकारी सहितको नियन्त्रण, निर्देशन, त्यहाँभित्र भएका नियमनका कुराहरू, अनुगमन र हामीलाई जसरी उहाँहरूले परिभाषित गर्ने हो वित्तीय सहकारी ऐनमार्फत हामीलाई परिभाषित गर्दिने र वित्तीय सहकारी ऐनको अम्ब्रेलाभित्र जाने वातावरण बनाइदिनु भन्ने हाम्रो माग हो ।
– अहिले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरको विषय पनि बहसमा छ । यसको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ ?
मर्जर त संस्थाहरूको आवश्यकताको कुरा हो । मर्जरको सिद्धान्त नेफ्स्कूनले सुरुवात गर्यो । हामीले त्यसलाई पोलिसी बनाएर ड्राफ्ट गरेर लगभग मुलुकभरि प्रदेश नहुँदै पनि यो कुराहरूमा एक किसिमले स्कुलिङ गर्यौँ । त्यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले सहकारी विभागले त्यसलाई पास गर्यो । सहकारी विभागले नै मर्जरको सिद्धान्त पास गरिसकेपछि त्यसका आधारबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहकारीहरू मर्ज भए । अहिले सबै फ्याकल्टीका, सबै सेक्टरका र बचत तथा ऋणका सहकारीहरू ठूलो नम्बर एकीकरण भइसकेको छ।
– सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, देखिएका अप्ठ्यारा र समाधानका लागि कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
सरकार जहिले पनि अभिभावक हो । अभियान स्वयंसेवी हो । सरकारले आवश्यकताअनुसार अभियानले मागेका यथार्थपरक विषयहरू रियालिस्टिक विषयहरूलाई एड्रेस गर्दिनुपर्छ । सहकारी अभियान मुनाफामुखी ज्यालादारी हुँदै होइन । स्वयंसेवी अभियानले निरन्तर रूपमा पूर्ण अनुशासनमा रहेर गभर्नेन्समा रहेर सदस्यहरूसँग नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
जो सहकारीका सदस्य हुन्, जो सेयर सदस्य बनेका छन्, उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार १०० रुपैयाँ हो कि, ५० रुपैयाँ हो कि, २० रुपैयाँ हो कि, २०० हो क्षमताअनुसार नियमित बचत गर्नुपर्छ ।
बचत गरेको पैसा बचतकर्ताहरू मध्येबाट आवश्यक परेको बेलामा कर्जा स्वरूप लिने र लिएको कर्जा जे प्रयोजनमा लिएको हो त्यो प्रयोजन पूरा गरेर फिर्ता गर्ने पद्धति गरियो भने बिस्तारै बचतमा पनि आकार बढ्छ ।
सर्भिस दिने, सर्भिस दिने कामहरू गर्ने, उद्यमशीलता सिकाउने, सहकारीका मूल्य मान्यता सिद्धान्त पढाउने, स्कुलिङ गर्ने खालका कामहरू जिम्मेवार पोजिसनमा बसेकाहरूको जिम्मेवारी हो । उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पूरा गर्नुभयो भने पनि सहकारीभित्र कुनै समस्या आउँदैन । आज जो-जोले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चुक्नुभएको त्यो संस्था बिग्रियो । त्यो संस्थाको नेतृत्व बिग्रियो, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट बिग्रिएको छ ।
तसर्थ आजको हाम्रो माग भनेको सरकार, अभियान, बचतकर्ता लगायत सबै स्टेक होल्डरको बीचमा सहकारीमार्फतको समृद्धि ल्याउने हो । यसमा सरकारले बनाएको जुन ब्यानर छ त्यसलाई सफल बनाउनु पर्छ । सहकारी एउटा तेस्रो पिलरको रूपमा जुन परिभाषित भएको छ । एउटा निर्देशित भएको छ, त्यसलाई सफल बनाउनु पर्छ । सरकारले बनाएका ऐनहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर ऐनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउनु पर्छ ।
हिजो परिस्थितिजन्य र अहिलेको अवस्था आवश्यकतालाई हेरेर केही सहकारीका अहिले हाम्रा अत्यन्तै पेचिला विषयहरूबारे एउटा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यो ध्यानाकर्षणमार्फत हामीले पीडा पोखेको हो । हामीले पोखेको आफ्नो पीडालाई छिटोभन्दा छिटो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
Leave a Reply