त्रिविका तरमारालाई सर्वोच्चको झड्का- खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा ल्यान्डमार्क फैसला (पूर्णपाठसहित)

चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नाता र दाताका मान्छेलाई अस्थायी करारमा नियुक्त गरी आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी जागिर खुवाउने कम्तीमा २५ वर्षदेखिको रोगको सर्वाेच्च अदालतले ‘डाइग्नोसिस’ गर्दै उक्त प्रवृत्तिलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी ठहर गरेको छ । त्रिविका तरमाराहरुको बारेमा नेपाल प्रेसले विगत केही वर्षदेखि तथ्य र प्रमाणसहित विकृतका घटनाहरुको समाचार सम्प्रेषण गरेकाे थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले तिनै तरमाराहरुको चोर बाटोमार्फत त्रिविमा स्थायी जागिर खाने बाटो सदाका लागि बन्द गर्न उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक कर्मचारीको छनोटमा रोक लगाउने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ल्याएको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमको संशोधन खारेज गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा ल्यान्डमार्क फैसला गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा २०७८ मंसिरमा बसेको त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने र उक्त नियम २०७९ सम्म रहने भनेर नियम संशोधन गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिएका रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले उक्त नियमले त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धामा रोक लगाएको भन्दै त्रिवि सभाको संशोधन खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

देउवाको पालामा गरिएको संशोधनलाई अदालतले अन्तरिम आदेशपछि रोकेकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा कुलपति भएका बेला २०८० असार १२ गते सोही प्रकारको नियमावली संशोधन गरिएको थियो । त्यसलाई चुनौति दिएर अदालतमा मुद्दा नपरे पनि इजलासलाई उक्त निर्णयलाई समेत नोटिसमा लिएर बदनियतपूर्ण भनी बदर गरेको छ ।

दुई जना निवेदकको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिविको उक्त संशोधन खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ गत फागुन ६ गते सार्वजनिक भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस् : त्रिविका तरमाराको यस्तोसम्म सेटिङ- योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै अघोषित प्रतिबन्ध

३० बुँदे लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा त्रिविले गरेको उक्त निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हकको हनन्मात्र नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १० (च) र ३४ समेतको विपरीत हुने उल्लेख छ ।

‘विश्वविद्यालय कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम ६ (१) मा मिति २०७८/०८/१४ र २०८०/०३/१२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सोसम्बन्धी कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलाअनुसार अब खुला प्रतिस्पर्धामा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक सहभागी हुन पाउनेछन् । उनीहरुले योग्यता र प्राज्ञिक क्षमताका आधारमा छनोट हुन पाउने मौलिक हक स्थापित हुनेगरी फैसला गरिएको छ ।

यस फैसलाले त्रिविमा भएको आन्तरिक पदपूर्ति गर्ने लामो श्रृङ्खलालाई नै अन्त्य हुनेगरी ल्यान्डमार्क दिशानिर्देशसमेत गरेको छ । यसले त्रिविमा हुने एउटामात्रै होइन, आगामी दिनको पदपूर्तिलाई समेत मार्गनिर्देश गर्ने देखिन्छ ।

फैसलाले भविष्यमा हुनसक्ने यस्तै विवादित संशोधनलाई ध्यानमा राख्दै भनेको छ- ‘अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नु र स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशसहित जारी हुने ठहर्छ ।’

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरुले गर्ने पदको दुरुपयोगका खबरहरु पटकपटक सार्वजनिक पनि हुने गरेको छ । अझ यस फैसलामा यसअघि आफ्ना व्यक्ति भर्ना गर्न कसरी अधिकारको दुरुपयोगको श्रृङ्खला चल्दै आएको थियो भन्ने समेत स्पष्ट गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : बेथितिको चाङमाथि त्रिवि: ‘फ्रस्ट्रेटेड’ विद्यार्थी, गैरजिम्मेवार पदाधिकारी

न्यायाधीशद्वय डा.सुवेदी र पोखरेलले त्रिविमा हुने पदीय दुरुपयोगको यस मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमार्फत निर्मम व्याख्या गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १० ले विश्वविद्यालय सभालाई विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियम जारी गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनको दफा ३४ ले ऐनको व्यवस्था तथा उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सभाले ऐनको उद्देश्यअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, विश्वविद्यालयको सक्षमता अभिवृद्धि हुनेगरी नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा ऐनले विश्वविद्यालय सभालाई नियम बनाउन दिएको अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग र अधिकारको गलत नियतले उपयोग भएको व्याख्या गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस फैसलाको क्रममा यसअघि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयविरुद्ध महेश सापकोटाले पटकपटक आन्तरिक पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको विरुद्ध दिएको रिटमा भएको फैसलासमेतलाई समावेश गर्दै त्रिविमा आंशिक र करार कर्मचारी तथा शिक्षकको मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने प्रपञ्चलाई बन्देज लगाउने फैसला गरेको छ ।

थप याे पनि पढ्नुस् : १) त्रिवि प्रश्नपत्रमा कसरी भयो गोलमाल ? परीक्षा नियन्त्रक भन्छन्- सामान्य त्रुटि हो

२) त्रिविको परीक्षा अनियमिता प्रकरणः छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै शंका

त्रिविको इतिहासमै विभिन्न पदीय हैसियतमा रहेका पदाधिकारी र प्रभावशाली विद्यार्थी संगठनले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरु करारमा भर्ना गर्ने र उनीहरुलाई आन्तरकि प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले नयाँ भर्नामा आमूल परिवर्तन आउनेगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गराउन फैसला गरेको छ ।

पदाधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेर बनाएको नियम फैसलाको २८ औँ बुँदामा जन्मदातृ ऐनको उद्देश्य परास्त हुनेगरी गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधित व्यवस्था नै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको छ ।

फैसलाकाे पूर्ण पाठ