काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी थुनामै रहने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
१९ बुँदै आदेशको १८ औं बुँदामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने गरी भएको उच्चको आदेश बेरितको नदेखिएको उल्लेख छ ।
मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका विभिन्न अभियुक्तहरुको बयान तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दुवैजना आरोपि कसुरदार रहेनछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार नभएको दाबी आदेशमा गरिएको छ ।
चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर अदालत बुटवल इजलासले लामिछानेलाई रुपन्देही अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
सोही दिन राति काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनलाई अर्को दिन रुपन्देही ल्याएपनि बिदा परेपछि चौथो दिन जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित गराएर कारागार चलान गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए। जसउपर उच्च अदालतले गत शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे आदेश:
Leave a Reply