काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सम्झौता अनुसार सबै राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको सचिवालय समितिको अनलाइन बैठकले राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौता अनुसारसबै राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले शिक्षा उपससमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथीको प्रतिवेदन बुझाउँदा राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौता विपरित ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रति असहमति जनाएको छ ।
सो प्रस्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सच्याएर विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न माग गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। साथै काठमाडौं केन्द्रीत लबिङको क्रमलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको छ । ।
शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्लाको व्यवस्था हटाई राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौता अनुसार प्रवन्ध गर्न नेपाल शिक्षक महासंघसँग समन्वय गर्दै राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउने साथै विषयगत समितिलाई सम्बन्धीत जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका राहत शिक्षक समिति मार्फत दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय भएको हो ।
हाल शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षा समितिले पनि आफनो माग सम्बोधन नगर्ने परिस्थिती र्सिजना भएमा सशक्त सडक आन्दोलनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई आहान गर्ने अध्यक्ष नविनसिंह धामीले बताए ।
Leave a Reply