नेतृत्व र नीति निर्माणमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूकाे सवाल

नेपालमा महिलाका सवाल बहुआयामिक छन् । तिनीहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी र सांस्कृतिक पक्षहरूसँग गाँसिएका छन् । राज्यले ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर यो महिलाहरूको लागि समान सहभागिता र सामाजिक न्यायको दृष्टिले अन्यायपूर्ण कुरा हो । कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हाराहारीमा महिलाहरू हुँदा उनीहरूको राज्य तहमा सहभागिता ३३ प्रतिशतमात्र सुनिश्चित गरिनु आफैंमा विभेदपूर्ण व्यवहार हो ।

यसो किन भैरहेको छ भने राज्यका नीति निर्माण तहमा अझै पनि पुरुषहरूको सहभागिता ज्यादा छ, जहाँ पुरातनवादी सोच र महिलाहरूलाई घरेलु श्रमिकसरह सोचेर विकास निर्माणका कार्यहरू उनीहरूले सम्पादन गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यको जबरजस्त उपस्थिति छ नत्र भने विश्वभरि गरिएका विभिन्न अनुसन्धान तथा खोजहरूले पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूद्वारा भ्रष्टाचार कम हुने र कार्यहरू प्रभावकारी एवं परिणाममुखी हुने देखाउँदा हाम्रो देशमा अझै महिलालाई किन असक्षम वा पुरातनवादी सोचले नै हेरिनुपर्ने त ?

यो त हाम्रो देशमा रहेका महिलाहरूको कुरा भए । अब यसैभित्र पनि अझ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको विषयमा झन् कोहीकतै बोलेको, लेखेको देखिँदैन । किनभने उनीहरूका सवाल राज्यको प्राथमिकतामा त परेकै छैन । त्यसमाथि बौद्धिक बहस छलफलहरूमा पनि कहिल्यै पर्दैन । अपाङ्गता आफैंमा एउटा अवस्था हो र यो कुनै पनि समयमा कोही पनि व्यक्तिलाई हुनसक्ने अवस्था हो । यसले धनी-गरिब, जात, धर्म र लिंग केही हेर्दैन । अपाङ्गता नभएको न कुनै समाज छ न त कुनै जातजाति वा धर्म-लिंगमै छ । यसर्थ पनि यस सवाललाई साझा सवालको रूपमा हेरिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई आम रूपमा स्पस्ट पार्न अत्यन्तै जरुरी छ ।

अब समग्र महिलाहरूको विषयमा कुरा गरिरहँदा त्यहाँभित्र पनि विभिन्न जातजाति, धर्म र समुदायका आधारमा समावेशिताको विषय उठ्ने गर्दछ, तर ती सबै जातजाति, धर्म, समुदायभित्र पर्ने अपाङ्गता भएका महिलाहरूको विषय भने किन उठ्दैन ? यो झन् प्रधान रूपमा उठ्नुपर्ने विषय हो नि ! चाहे मधेशमा भनौं या कर्णाली, अपाङ्गता भएका महिलाहरू कहाँ छैनन् र ? तर यति हुँदा आजसम्म पनि समग्र महिलाहरूको सवालमा कार्य गर्न स्थापित राज्यको संवैधानिक अङ्ग राष्ट्रिय महिला आयोगमै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता देखिँदैन, जुन ज्यादै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

विश्वभरि गरिएका विभिन्न अनुसन्धान तथा खोजहरूले पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूद्वारा भ्रष्टाचार कम हुने र कार्यहरू प्रभावकारी एवं परिणाममुखी हुने देखाउँदा हाम्रो देशमा अझै महिलालाई किन असक्षम वा पुरातनवादी सोचले नै हेरिनुपर्ने त ?

त्यसमा अझ स्वयम् अपाङ्गता आन्दोलनकै सवालमा समेत अपाङ्गता भएका महिलाहरूको नेतृत्व तहमा सहभागिता ज्यादै न्यून देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता संस्था राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले हालसम्म महिला नेतृत्व पाउन सकेको छैन । समावेशी र सामाजिक न्यायको विषयमा यदि कोही सबैभन्दा मुखर रूपमा आवाज उठाउँछ भने त्यो अपाङ्गता आन्दोलन नै हो । यसमा दुईमत छैन, तर त्यही अपाङ्गता आन्दोलनले महिला नेतृत्व स्थापित गराउन भने किन सकिरहेको छैन ? यो अपाङ्गता आन्दोलनको लागि एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।

यति कुरा गरिरहँदा अलिकति अपाङ्गता भएका महिलाहरूले नेपालको सन्दर्भमा प्रधान रूपमा भोगिरहेका समस्याहरूबारे संक्षित चर्चा गरौं

दोहोरो भेदभाव

अपाङ्गता भएका महिलाहरूले महिला भएकै नाताले भोग्ने भेदभावसँगै अपाङ्गता भएका कारणले थप विभेद सामना गर्नुपर्छ । कानूनका दृष्टिमा सबैको हक बराबर हुने सुनिश्चित गरिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू अपाङ्गता भएकै कारण थप विभेद र हिँसामा छन् । अपाङ्गता भएका सन्तानहरूको लेखाजोखा गरी हेर्दा छोराको तुलनामा छोरीलाई शिक्षादीक्षादेखि अवसरका हरेक क्षेत्रमा पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हेर्दा त महिलाहरू अझै पनि चरम अन्यायको चपेटामा परेका छन् । अपाङ्गता भएका पुरुष र महिलाहरूको सुरक्षाको स्थिति हेर्दा त महिलाहरू धेरै खतराहरूको सामना गर्न बाध्य छन् । समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा अपाङ्गता भएका महिला धेरै गुणा असुरक्षित रहेका छन् । अर्कोतर्फ समाजमा स्थापित हुन पनि उत्तिकै समस्या छ । अपाङ्गता भएका पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको वैवाहिक जीवन धेरै गुणा कम छ ।

शिक्षा र पहुँच

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको शिक्षा र पहुँचको अवस्था नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । सामाजिक, आर्थिक, भौतिक तथा नीतिगत विभिन्न कारणहरूले गर्दा उनीहरू शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, सूचना, र सार्वजनिक सेवामा समान रूपमा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ झेलिरहेका छन् । शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू पछाडि छन् ।

अपाङ्गता आफैंमा एउटा अवस्था हो र यो कुनै पनि समयमा कोही पनि व्यक्तिलाई हुनसक्ने अवस्था हो । यसले धनी-गरिब, जात, धर्म र लिंग केही हेर्दैन । अपाङ्गता नभएको न कुनै समाज छ न त कुनै जातजाति वा धर्म-लिंगमै छ ।

विद्यालयहरूमा पहुँचयोग्य पूर्वाधारको अभाव, पाठ्यक्रममा समावेशी नहुनु र सामाजिक दृष्टिकोणले गर्दा उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूमा विद्यालयमा नाम लेखाउने दर निकै कम छ । यसमा सामाजिक पूर्वाग्रह, भौतिक पहुँचको कमी, अपाङ्गता-अनुकूल शिक्षण पद्धति नहुनु र परिवारको प्राथमिकता कम हुनु मुख्य कारण हुन् ।

विद्यालय छाड्ने दर उच्च: बाल्यकालमा विद्यालय जान थाले पनि धेरैजसोले माध्यमिक तह पूरा गर्न पाउँदैनन् । अधिकांश विद्यालय अपाङ्गता मैत्री छैनन् । न शारीरिक पहुँच सजिलो छ, न त दृष्टिविहीन वा श्रवण अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री वा शिक्षक उपलब्ध छन् ।

डिजिटल पहुँचको अभाव

प्रविधिको विकाससँगै सूचना पहुँच सहज भए पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि यो अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । उपयुक्त उपकरणको अभाव, इन्टरनेट पहुँच तथा डिजिटल साक्षरताको कमीले गर्दा उनीहरू पछाडि परेका छन् । यद्यपि नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन कमजोर छ ।

रोजगारी र आर्थिक स्वतन्त्रता

अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई रोजगारी पाउन कठिन हुन्छ । उनीहरूको सीपको कदर नहुनु, पहुँचयोग्य कार्यस्थल नहुनु र नकारात्मक सामाजिक धारणाहरू प्रमुख बाधा हुन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरूको रोजगारी र आर्थिक स्वतन्त्रता एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो, जुन सामाजिक समावेशिता, समान अधिकार र लैङ्गिक न्यायसँग सम्बन्धित छ ।

भौतिक पहुँचको अभावः अधिकांश कार्यालय, उद्योग वा सेवा केन्द्रहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँच सहज छैन । जस्तैः लिफ्ट, र्‍याम्प, शौचालय सुविधा आदि । शिक्षा प्रणाली तथा व्यावसायिक तालिम संस्थाहरू अपाङ्गमैत्री नभएको कारणले उनीहरूले आवश्यक सीप प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हेर्दा त महिलाहरू अझै पनि चरम अन्यायको चपेटामा परेका छन् । अपाङ्गता भएका पुरुष र महिलाहरूको सुरक्षाको स्थिति हेर्दा त महिलाहरू धेरै खतराहरूको सामना गर्न बाध्य छन् । समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा अपाङ्गता भएका महिला धेरै गुणा असुरक्षित रहेका छन् ।

लैङ्गिक भेदभाव र सामाजिक दृष्टिकोणः महिलाहरूमाथिको सामाजिक पूर्वाग्रह, विशेषगरी अपाङ्गता भएकामाथि दोहोरो विभेद हुन्छ, एकातर्फ महिला भएको, अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएको कारण ।

रोजगारीको अवसरमा असमानताः अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई धेरैजसो कम्पनीहरू ‘अयोग्य’ भनी पूर्वनिर्णय गरिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा र लैङ्गिक हिंसा

स्वास्थ्य सेवा विशेषगरी लैङ्गिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच निकै सीमित हुन्छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरू यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा हुन्छन्, तर न्याय प्राप्त गर्न अझ कठिन हुन्छ । भौगोलिक रूपमा भन्दा शहरको तुलनामा गाउँमा र तराईको तुलनामा पहाडमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवासुविधाको पहुँचबाट बाहिर हुन्छन् । तिनमा पनि महिलाहरूलाई त झन् सेवाप्रदायक निकायसम्म पुग्नै कठिन छ । अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पाउन, चिकित्सकीय सल्लाह सुझाव लिन वा गर्भवती अवस्थामा नियमित जाँच गराउन वा आकस्मिक उपचार पाउन अवरोध हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक सहभागिता र अधिकार

माथिका सबै सवालहरू जस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र अधिकारको विषयमा ज्यादै न्यून सहभागिता वा प्रतिनिधित्व रहनु । माथि नै उल्लेखित गरिसकियो कि राष्ट्रिय महिला आयोग जस्तो संस्थामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता छैन । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले हालसम्म महिला नेतृत्व पाउन सकेको छैन । यसले नै स्पस्ट पार्दछ कि अन्य राजनीतिक सहभागिताको विषयमा उनीहरूको उपस्थिति कस्तो अवस्थामा होला ? यतिमात्र हैन, राजनीतिक दलहरूका अपांगतासम्बन्धी भ्रातृ संगठनहरूले समेत अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकाभन्दा बढी महिला आरक्षण पु¥याउने दृष्टिकोणले हेर्ने हुँदा अपाङ्गता भएका महिलाहरू कुनै पनि संगठनमा नेतृत्व तहमा देखिँदैन ।

समाधानका उपायहरू

समाज अहिले जसले सबैभन्दा समस्या मीठो वाक्यमा प्रस्तुत गर्नसक्छ, उसलाई सबैभन्दा ठूलो उपाधि दिने दौडमा छ, तर मलाई त्यो उपाधिबाट टाढा बस्नु छ । यसर्थ माथिका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य तह र स्वयम् अपाङ्गता आन्दोलनकै भूमिकाले सम्भव हुने मेरो निष्कर्ष हो । अपांगता भएका महिलाहरूको शिक्षा र सीप विकासको सुनिश्चितता गरी उनीहरूलाई दक्ष, योग्य र क्षमतावान बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसको लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि पहुँचयोग्य विद्यालय, शैक्षिक सामग्री र तालिम सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

भौगोलिक रूपमा भन्दा शहरको तुलनामा गाउँमा र तराईको तुलनामा पहाडमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवासुविधाको पहुँचबाट बाहिर हुन्छन् । तिनमा पनि महिलाहरूलाई त झन् सेवाप्रदायक निकायसम्म पुग्नै कठिन छ ।

अर्कोतर्फ उनीहरूको लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरूका विभिन्न प्याकेजहरू ल्याउनुपर्दछ, जसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा डोर्‍याउन मद्दत पुगोस् । त्यसैगरी अपाङ्गता भएका महिलाहरूप्रति हेरिने सामाजिक, सांस्कृतिक सोचलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न समुदायस्तरीय चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यतिमात्र हैन, अपाङ्गता भएका महिलाको नेतृत्वमा आधारित संगठनहरूलाई सशक्त बनाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललगायत अन्य राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउने र राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूमा उनीहरूको सहभागिता बाध्यकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।

यसैगरी जसरी दलित महिला सदस्यसहित दुई महिला सदस्य वडामा निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानकै कारण स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ, त्यसैगरी अपांगताभित्रै लैंगिक समावेशिता, महिला आरक्षण व्यवस्थाभित्रको विविधतामा अपांगता महिलाको सुनिश्चितता र विभिन्न जाति, जनजाति, समुदायबाट पनि राजनीतिक सहभागितामा अपांगता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिन सकिए अपाङ्गता भएका महिलाहरूका सवालहरू पनि मूल प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

यी सबै उपायभन्दा सर्वश्रेष्ठ, तर कम बहस गर्ने विषय के हो भने महिला वा अपाङ्गता भएका महिला वा अन्य विविध पहिचान भएका महिलाहरू हर कोहीको सवालमा जति महिलाहरू अगाडि आएर बोल्ने, बहस गर्ने, आवाज उठाउने कुरा छ, त्योभन्दा बढी पुरुषहरूले पनि यी सवालहरूमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । महिलाका सवाललाई महिलाले मात्र बुझ्छ भनेर पुरुषलाई नजोड्ने वा पुरुष अनिच्छुक हुँदा अहिलेसम्म समग्र महिलाहरूले विभिन्न विभेद, सामाजिक अन्याय, हिंसा आदिको सामना गर्नुपरेको हो । महिलाका सवाललाई महिला जति नै पुरुषले पनि ग्रहण गरेर बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ ।