निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सचिवको दौडाहा

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको २ वर्षे ‘कुलिङ पिडियड’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसहित मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालय, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले विहीबार दिँउसो सभामुख घिमिरेलाई सामूहिक भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का र डा. रोजनाथ पाण्डे डेलिगेशन टोलीमा थिए । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री राधिका अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी सचिव डा.दिपककुमार खराल पनि सहभागि थए ।

उनीहरूले संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेको भेटमा सहभागी एक सचिवले नेपाल प्रेससँग बताए । अन्य क्षेत्रकालाई त्यस्तो बन्देज नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको ती सचिवको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष नपुग्दै कुनै पनि पूर्वकर्मचारीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

उक्त टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई पनि भेटेका छन् ।