काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी बहस लम्बिएको छ । आज आदेश आउने सम्भावना घटेको अदालत स्रोतले बतायो ।
अदालतको ब्रेक अगाडिसम्म रविका तर्फबाट एकमात्रै कानून व्यवसायीले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रविको पक्षबाट डेढ घन्टा लामो बहस गरेका थिए । अझै केही वकिलहरू लाइनमा छन् ।
स्रोतका अनुसार रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज हुने सम्भावना छ । उच्च अदालतले नै उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हुँदा न्यायाधीशहरूले यसलाई गैरन्यायीक ठहर्याउन नसक्ने स्रोतले बतायो । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै उच्च अदालतको आदेश पनि पुनरावलोकन हुनेछ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पहिलो सुनवाइमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले उच्चको आदेशको मिसिल मगाएका थिए ।
उच्चको आदेश बेरितको ठहरिएमा इजलासले यसलाई उल्टाएर जिल्लाको आदेश सदर गर्न सक्नेछ । त्यसो भयो भने रवि धरौटीमा छुट्नेछन् । यदि उच्चकै सदर भएन रवि थुनामै रहनुपर्छ ।
रविसँगै सहकारी ठगीमा आरोपित गरिएका पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीको पनि सुनवाइ भइरहेको छ । उच्चले एकैसाथ आदेश गरेको हुँदा सर्वोच्चले पनि स्वतः दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर हेरिरहेको हो । छविको भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण होइन । उनले रविभन्दा अगाडि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए, जुन अदालतले खारेज गर्यो । तर, उनको हकमा पनि सर्वोच्चले उच्चको आदेश उल्टी गर्न सक्छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘रवि र छविको एक साथ सुनवाइ भइरहे पनि दुवैका हकमा एउटै आदेश आउँछ भन्ने छैन । छविमाथिको आरोप रविको भन्दा गम्भीर छ । रवि थुनामुक्त भएर छवि थुनामै रहन पनि सक्छन् । छवि थुनामुक्त भएर रवि थुनामै रहने स्थिति चाहीँ हुँदैन ।’

Leave a Reply