बाल पोषणभत्ता बढाएर १ हजार बनाउन सरोकारवालाहरुको माग

काठमाडौं । सरोकारवालाले बाल पोषणभत्ता बढाउन माग गरेका छन् । अहिले बाल पोषणभत्ताबापत ५३२ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ । त्यसलाई बढाएर मासिक १००० बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफको सहयोग तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम र उही सोसल मुभमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्त्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकता सम्बन्धी नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिकाहरू बाल पोषणभत्ताका लाभग्राहीहरू रहेको बताउँदै २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना ५३२ रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको बताए ।

एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिने गरेको भन्दै उनले सरकारले हरेक वर्ष ७ अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । विभिन्न विधामा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको भन्दै जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको बताए । सामाजिक सुरक्षालाई समय क्रमअनुसार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेषगरी विपन्नलाई सहयोग गर्नेगरी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने’ उनले भने । बालबालिकामा लगानी गर्नका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘बालबालिकामा लगानी गयौंँ भने मानव पुँजी निर्माण हुन्छ, त्यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताइन् । विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले १६ वर्षको कुरा आएको भन्दै उनले यसमा बिनाहिचकिचाहट २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले विवाहको उमेर घटाउने सन्दर्भमा गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । उनले बाल पोषण भत्ता वृद्धि गरेर एक हजारका दरले सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्यालउनुपर्ने बताइन् । ‘कम्तीमा १ हजारका दरले २५ जिल्लाबाट ७७ जिल्लामै बाल पोषण भत्ता वितरण गरिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

सेभ द चिल्ड्रेनका गोपाल नेपालीले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि विगतदेखि नै लागिरहेको भएपनि बालबालिकामा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बालबालिकालाई के कसरी लगानी गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका पक्षमा बजेट निर्माण गर्न तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म ४४२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको भन्दै यसमा पनि ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बजेटको अभाव नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्दै बाल संरक्षण संयन्त्र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरे ।

परिषद्कै अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसंगत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष मिना शर्माले बालबालिकामा लगानी गरेमा भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएर पनि बालबालिकामा लगानी गर्न कसैले पनि नचाहेको बताइन् ।

मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले बालबालिकालाई बालबालिकाको आँखाले नै हेर्न आवश्यक रहेको बताए । कुनैपनि बहानामा बालबालिकालाई विभेद गर्न नपाइने भन्दै उनले मानवअधिकारको आँखाले हेर्नुपर्ने बताए ।

विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रका गौरव भएको र बालबालिकामा लगानी बढाउन तथा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्न, पोषणमैत्री स्थानीय शासन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नका निम्ति समेत कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए ।

 सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै उनले बाल पोषणभत्ता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सबै एक हुनुपर्ने बताए । पौडेलले बालबालिकाको लगानी राष्ट्रकै लागि भएकाले यसमा सहकार्य गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत बालबालिका (१८ वर्ष मुनिका) रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना (२०८१–८६) मा मानव पुँजी निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सुरु गरेको बाल पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम आव २०६६/६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सबै बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक रु। २०० को दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरिएको थियो ।

हाल, नेपाल सरकारले साबिक कर्णालीका साथै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका थप २५ जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक ५३२ का दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ११ लाख बालबालिकाले लाभ लिइरहेका छन् ।

विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास पाँच वर्षको उमेरसम्म पूरा भइसक्छ, जसले भविष्यको स्वास्थ्य र सीप विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रारम्भिक बाल्यकालमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति विकास गर्न मद्दत गर्छ ।

सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययन अनुसार बाल अनुदानले पाँच वर्षमुनिका जम्मा ४५ प्रतिशत र कुल नेपाली बालबालिकाको मात्र ९.५ प्रतिशतलाई समेट्न सकेको देखिन्छ । योग्य परिवारलाई प्रतिव्यक्ति मासिक ५३२ उपलब्ध गराइए पनि, यो अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा निकै न्यून रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अनुसन्धानले बाल अनुदानले जन्मदर्ता दर वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न, बालश्रम न्यूनीकरण गर्न तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, यो कार्यक्रमले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग गरेको छ