नियामक निकायमा ‘नेपोटिजम’सँगै ‘ब्रोकरिजम’ मोडेल !

प्राधिकारप्राप्त र स्वायत्त निकायका साथै प्राज्ञिक थलो र सरकारी स्वामित्वका संस्थानसमेत यति धेरै गिजोलिएको र लेनदेनको ‘वस्तु’ बनाइएको अहिले नै पहिलो चोटी त हैन, तर यसपालि यो प्रवृत्ति नांगो रूपमै सतहमा छतातुल्ल बनेको छ । मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त त्रिविका उपकुलपतिलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिनु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिनु यो प्रवृत्तिका पछिल्ला रूप हुन् । केही महिनाअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रकट भएको चलखेल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा देखिएको नांगोनाच ‘लेनदेन’का अरु ताजा दृष्टान्त हुन् । शक्तिमा रहेकै बेला स्वार्थ समूह/व्यक्तिबाट अनुचित लाभ लिइएका र राज्यस्रोतको दोहन गरिएका घटना त कति छन् कति !

राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरिएका उल्लेखित जोडघटाउ आर्जननिहित स्वार्थप्रेरित रहेको सर्वविदितै छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा क्षमतावान एवमं योग्य व्यक्तिलाई स्थान दिनेभन्दा पनि ‘एस म्यान’ नियुक्त गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नु सरकारको मुख्य विशेषता जस्तै भएको भान छ । यसले नातावाद तथा कृपावाद अर्थात् नेपोटिज्मलाई समेत जित्न थालेको छ । अब सरकार एउटा दलाल अर्थात् ‘ब्रोकर’ बनेर हरेक गौंडागौंडामा लाभ उठाउनेमा अभ्यस्त हुन थालेको भनेर आलोचनासमेत हुन थालेको छ । यो लोकतन्त्र, विधिको शासन र मुलुकको समृद्धिमाथिको भद्दामजाक हो । यो प्रवृत्ति रहेसम्म मुलुकको समृद्धि मृगमरीचिका कथाबेगर केही हुनेछैन ।

पछिल्लो समय राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यापार र कमाउने धन्दाका रूपमा अपनाएका दल र नेताले सत्तामा पुग्नुलाई देश ‘लुट्ने’ लाइसेन्स प्राप्त गरेको ठानिरहेको आभास हुन्छ । र, ‘लुट्न’कै लागि राज्यशक्ति दुरूपयोग गरिरहेका थुप्रै काण्डहरू छन् । यो कुनै आक्षेप होइन, इतिहासका पानामा सुरक्षित छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका ती काण्ड राजनीतिक दल र नेताका लागि सतर्क रहने शिक्षा बन्नै सकेनन्, बरु त्योभन्दा ठूला धन्दा चलाएर अकुत आर्जन गर्ने नकारात्मक प्रेरणाका स्रोत बनिरहेका छन् । आफू र आफ्नो व्यक्तिगत एवम् दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने दलबीच लेनदेन नमिल्दा वा स्वार्थ बाझिँदा कैयौं पटक सरकार नै ढलेका दृष्टान्त छन् । विधि र थिति स्थापित गर्नेभन्दा आफू अनुकूल तजबिजमा चलाउने नियत नेतृत्वले राखिरहँदासम्म यो नियति फेरिनेछैन । यो नियत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि देखिइरहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रकट भएको चलखेल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा देखिएको नांगोनाच ‘लेनदेन’का अरु ताजा दृष्टान्त हुन् । शक्तिमा रहेकै बेला स्वार्थ समूह/व्यक्तिबाट अनुचित लाभ लिइएका र राज्यस्रोतको दोहन गरिएका घटना त कति छन् कति !

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक हो । राष्ट्र बैंक बैंकहरूको पनि बैंक हो । राष्ट्र बैंकलाई सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नोट/मुद्रा निष्कासन गर्छ । आन्तरिक मूल्य स्थायित्व र बाह्य सन्तुलन कायम राख्ने मुख्य दायित्व हुन्छ । अर्थतन्त्रको पलपलको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी आवश्यक नीतिगत एवम् मौद्रिक उपकरणको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित तुल्याउने भूमिका राष्ट्र बैंकले निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।

सरकारको अर्थ तथा वित्त नीतिको सफलता राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्छ । सरकारले अघि सारेका आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिलमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति स्वतः सहायकसिद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । यदि सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिलेमा आर्थिक विकासका लक्ष्य अधुरा रहनेछन्, सरकारले गर्ने भनेको काम पनि पूरा गर्न सक्दैन । यसकारण सरकारले अघि सारेका बजेटका लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्नेगरी नै राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एकसाताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने अभ्यास छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । स्थापनाकालदेखि आजपर्यन्त राष्ट्र बैंक आफ्नो धर्मनिर्वाहमा अभिषप्त देखिन्छ । विभिन्न कालखण्डका संकट, मन्दी वा महामारी नै किन नहोस्, कोमामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन संसारका अरु केन्द्रीय बैंकले झैं राष्ट्र बैंकले पनि महत्वपूर्ण काम गरेको कतै छिपेको छैन । यद्यपि स्वायत्त एवम् प्राधिकारप्राप्त गरिमामय संस्था राष्ट्र बैंकमाथि धावा बोल्ने, आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने र ‘एस् म्यान’लाई नेतृत्वमा लगेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कुचेष्टा हुँदै आएको पनि छ । बहालवाला गभर्नरमाथि अनेक आरोप करार गरेर बर्खास्तसम्म गर्ने र अनुकूल व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने नियत साँधिएका घटना ताजा छन् । विजयनाथ भट्टराई र तिलक रावल मुद्दामा फसाइएका थिए भने दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारीमाथि राजनीतिक रङ पोतेर राष्ट्र बैंकलाई नै बद्नाम गराउने दुस्साहस पनि भए । ती कुकृत्यमा संलग्न पात्रहरूलाई मिलेको लाभहानिको लेखाजोखा उनीहरूसँगै होला !

स्वायत्त एवम् प्राधिकारप्राप्त गरिमामय संस्था राष्ट्र बैंकमाथि धावा बोल्ने, आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने र ‘एस् म्यान’लाई नेतृत्वमा लगेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कुचेष्टा हुँदै आएको पनि छ । बहालवाला गभर्नरमाथि अनेक आरोप करार गरेर बर्खास्तसम्म गर्ने र अनुकूल व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने नियत साँधिएका घटना ताजा छन् ।

२०१३ साल बैशाख १४ मा स्थापित राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा लक्ष्मीनाथ गौतम, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, डा. भेषबहादुर थापा, डा. यादवप्रसाद पन्त, कुलशेखर शर्मा, कल्याणविक्रम अधिकारी र गणेशबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकलाई गभर्नरका रूपमा नेतृत्व दिनुभयो । कल्याणविक्रम अधिकारीले भने अमेरिकी डलर काण्डमा फसेपछि राजीनामा गर्नुभएको थियो । बहुदल स्थापनापछि हरिशंकर त्रिपाठी, सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, डा.तिलक रावल र दीपेन्द्रपुरुष ढकाल गभर्नर बन्नुभयो । पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचारको आरोपमा रावलको बर्खास्तीपछि ७ महिनामात्र गभर्नर बन्नुभएका ढकालले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसरसमेत पाउनुभएन । रावल अदालतबाट सफाइपछि पुनर्बहाली हुनुभएको थियो ।

गणतन्त्रकालका पहिलोे गभर्नर विजयनाथ भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका बेला दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंकको इतिहासमै सम्भवतः कम अवधि ६ महिना गभर्नर बन्नुभयो । त्यसबीचमा राष्ट्र बैंक कायममुकायम गभर्नरका भरमा चलेको थियो । कामु गभर्नर बन्नुभएका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले नोटमा हस्ताक्षरसमेत गर्नुपरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाइपछि भट्टराई बाँकी अवधिका लागि गभर्नरमा पुनर्बहाली हुनुभएको थियो । त्यसपछि मौद्रिक अर्थशास्त्री डा.युवराज खतिवडा, डा.चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने मौका पाउनुभयो । अधिकारीको बिदाईसँगै राष्ट्र बैंक ठीक एक महिनायता गभर्नरविहीन छ । राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरका लागि लिगलिगे दौडमा रहेकाहरू धेरैको नाम चर्चामा आउँदै, सेलाउँदै गरिरहेको छ । तर, शक्तिशाली भनिएको सरकारले एउटा गभर्नर नियुक्तिसमेत नगर्दा राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै भावी गभर्नर छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार गत चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि फागुन २१ गते नै सिफारिस समिति गठनबारे मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल भएको थियो । बीचमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर गभर्नरका लागि उमेर हद हटाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो । चैत ११ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा.विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो, तर एक महिनासम्म सिफारिस समितिको बैठकसमेत नबसेपछि भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भएको विलम्ब, चलखेल र लेनदेनबाट टाढा रहन भट्टराई सिफारिस समितिबाट बाहिरिएको स्पष्ट छ । समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई ल्याइएको छ । यद्यपि सिफारिस समितिले भावी गभर्नरका लागि एक डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेतर्फ कुनै प्रगति गरेको छैन । समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले दुई दिनयता गरेको बालुवाटारदेखि बुढानिलकण्ठ र खुमलटारसम्मको दौडधुपले पनि परिणाम दिन सकेको छैन ।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारबाटै सिद्ध गर्न पनि दल र नेतृत्वको चरित्र सुध्रनैपर्छ । यसका लागि उनीहरूबाट विधि र थिति स्थापित गर्ने अनुशासित र जिम्मेवार आचरण अपेक्षित छ न कि हरेक गौंडामा च्याँखे दाउ !

मूल रूपमा सत्ताका प्रमुख घटकबीच कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने व्यक्ति केन्द्रित विमतिका कारण नियुक्तिमा विलम्ब भएको हो । व्यक्ति केन्द्रित हानाथापभन्दा विधि केन्द्रित प्रयासले मात्र परिणाम दिनसक्छ भन्ने तथ्यलाई अपनाउनु जरुरी छ । कसको व्यक्तिभन्दा पनि कस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने भन्ने मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । अरु योग्यता त तोकिएकै हुन्छ । कम्तीमा पनि स्वार्थ समूहबाट प्रायोजित पात्र गभर्नर बन्नुहुँदैन, तर यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन ।

ग्रेलिस्टमा रुमलिएको अर्थतन्त्र सुधारमा अहम् भूमिका रहने राष्ट्र बैंकलाई सशक्त बनाउनुको सट्टा निकम्मा बनाउने हर्कत केका लागि ? स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अविछिन्न बनाउन कसले रोक्यो ? गभर्नर नियुक्तिमा साविकका विधि, थिति र प्रक्रियाप्रति आँखा चिम्लिएर कसको इशारामा कसका लागि यो दौडधुप चलिरहेको हो ? लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको हिमायती ठान्ने र त्यसको भजन गाएर कहिल्यै नथाक्ने दल र तिनका नेतृत्वले राष्ट्र बैंकमा कस्तो थिति बसाउन खोजेका हुन् ? यक्ष प्रश्न उठेको छ– ‘नेपोटिजम’लाई पनि माथ गर्दै अबको मोडेल ‘ब्रोकरिजम’तर्फ हो ?

युगान्तकारी परिवर्तनसँग जोडिएका समृद्धि सपना जुट्नेभन्दा टुट्ने जोखिम बढिरहेको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायनको दर डरलाग्दो बनिरहेको छ । मुलुकमै केही गरौं भन्ने भावना भएकाहरूमा समेत दल र नेतृत्वको चरित्रले निराश तुल्याइरहेको छ । जनतामा बढिरहेको असन्तुष्टि विभिन्न रूपमा व्यक्त भैरहेका छन् । यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने अराजक तत्वहरूलाई बल पुगिरहेको छ । यो बेला राज्य, संस्था र व्यवस्थामाथि विश्वास जगाउने र आमजनतामा आशा जगाउने दायित्व प्रमुख दल र सरकारको हो । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारबाटै सिद्ध गर्न पनि दल र नेतृत्वको चरित्र सुध्रनैपर्छ । यसका लागि उनीहरूबाट विधि र थिति स्थापित गर्ने अनुशासित र जिम्मेवार आचरण अपेक्षित छ न कि हरेक गौंडामा च्याँखे दाउ !