काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदका दुबै सदनमा संयुक्त रुपमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको हो ।
यस्तै देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने, स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुबैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने, इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ ।
श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर अहिले रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
यसैविच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
त्यसका लागि सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
जसमा कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइ नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
Leave a Reply