कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनअघि ८ वटा कानून संशोधनको तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लगानीको वातावरणका लागि ८ वटा कानून संशोधनको तयारी थालिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आयोजनामा यही वैशाख १८-१९ गते पहिलो लगानी सम्मेलन हुँदैछ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले नेतृत्वमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित अड्चनको गाँठो फुकाउने गरी कानून संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘हामीले आठ वटा प्रदेश कानून संशोधन गर्ने र एउटा नयाँ कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानीकर्ताहरूलाई सहज वातावरण दिलाउनु मूल उद्देश्य हो ।’

केही कानूनी प्रावधान लगानीका लागि बाधक बन्ने गुनासोसहित सुझाव आएकाले ऐन संशोधनको तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, पर्यटन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कृषि ऐन, प्रदेश सवारी ऐन र लगानी प्राधिकरण ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । संघीय वातावरण ऐन, २०७६ संशोधन भई यससम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा आएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) लाई पनि सहज गर्ने तयारी छ ।

भण्डारी भन्छन्, ‘सबै कागजात प्राप्त भई पूरा भएको भए वर्षौँ नलगाउने बरु २१ दिनभित्रै सकाउने व्यवस्था गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिनेछ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग एमओयू गरेका लगानीकर्ता र ऐनअनुसार दर्ता हुन आउने उद्योगको मापदण्ड नियमावलीले तोकिनेछ ।’

त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कति राजस्व परिचालन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी कति परिचालन हुने, सोकेसमा भएकामा जानेलाई दर्ता/नवीकरण र शुल्कमा छुट दिइने पनि प्रावधान राखिने छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परिचालनमा ठूला योगदान दिने उद्योगलाई अनुदान दिई प्रोत्साहनको नीति पनि लिइनेछ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी यातायात सञ्चालनमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सहजीकरण गरेर सहुलीयत दिन यातायात ऐनमा संशोधन गरिने पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

एकल विन्दु प्रणालीमार्फत लगानीको वातावरण बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री भण्डारीले सुनाए ।

उनले थपे, ‘माथि (संघ) समेत धेरै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न केन्द्रसँग जोडिने गरी केन्द्रीय सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने झन्झट हटाइनेछ । कृषि व्यवसाय ऐनलाई लगानीमैत्री बनाइनेछ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जमिनको व्यवस्थासम्बन्धी केही निर्णय गरेको र जमिनको उपलब्धता कमले लगानीकर्तालाई आउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

लगानीको ठूलो हिस्सा जमिनमा खर्च हुन्छ भन्ने लाग्ने उद्योगीलाई ४० वर्षसम्म ऐलानी, पर्ती र नदी उकास जमिनमा उद्योग राख्न दिने व्यवस्था मिलाउन कोशी सरकारले छिट्टै भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन पनि बनाउने छ ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणले विद्युतीकरण, रुख कटान, राजस्व, वैदेशिक विनिमयलगायत विषयमा पनि एकद्वारा प्रणालीबाट व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।

नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत यस विषयमा छलफल गरी सुझाव लिइएको उनले जानकारी दिए । लगानीमा एकद्वारा प्रणाली लागू गर्न कानुनी र नीतिगतरूपमा भएको झन्झट हटाएर सरकार सहयोगी बन्न खोजेको प्रदेश सरकार बताउँछ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पूर्वतयारीदेखि नै कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा विशेष ध्यान दिने बताए । कार्कीले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेमध्ये कम्तीमा ७-८ गेमचेन्जर परियोजना कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाए ।

प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिने विशेष नीतिहरू पनि तयार पारेको थियो । बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई अधिक राजश्व बुझाउने उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदान, शुल्क छुट र अन्य सुविधा दिने नीतिगत तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले मात्र नभई सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रष्ट्याए ।

उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, सबै प्रदेशवासीको सरोकारको विषय हो । यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’