विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई आन्दोलन नभई अपराधको रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
उनले विराटनगरमा आइतबार आयोजित हाम्रोमत दैनिकको २२ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उक्त विचार प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले राजनीतिक दलहरूमा रोग देखा परेको र त्यसको उपचारका लागि गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । संविधान जारी गर्दा दलहरूबीच दश वर्षपछि समिक्षा गर्ने सहमति भएको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको समय अब आएको बताउनुभयो। तथापि, संविधानको समीक्षा गर्दा पछाडि फर्किन नहुने स्पष्ट पारे ।
‘संविधानको समीक्षा गर्दा एउटा शर्त रहन्छ । हामी पछाडि फर्किनका लागि समीक्षा गर्ने होइनौं। हामी अगाडि बढ्नका लागि समीक्षा गर्ने हो। जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू खोस्नका लागि होइन, ती उपलब्धिहरू थप बलियो बनाउन, विस्तार गर्न र परिमार्जन गर्नका लागि समीक्षा गरिन्छ’, उनको भनाइ थियो ।
शनिबार सम्पन्न तीन दलबीचको छलफलमा आफूले आन्दोलनको परिभाषा निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको कुरा उठाएको जानकारी उनले दिए ।
‘तीन दलको बैठकमा मैले भनेको थिएँ–आन्दोलन भन्नाले के बुझिने? विद्रोह के हो? के हो र के होइन भन्नेमा स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ । एउटा साझा व्याख्या आवश्यक छ’, उनले उल्लेख गरे ।
‘यदि कसैले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, र इमान्दारिताका साथ अघि बढ्ने प्रयत्न गर्दछ भने त्यो आन्दोलन हो, त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, यदि कसैले लोकतन्त्रको विरोधमा, निरंकुशता र तानाशाहीका पक्षमा आवाज उठाउँछ भने त्यो आन्दोलन कहलिन सक्दैन । त्यो अपराध हो, समाजविरुद्धको गतिविधि हो ।’
उनले कुन गतिविधि आन्दोलन हो ? कुन आपराधिक वा इतिहासविरुद्धको हो? कुन जनताको आवश्यकतासँग मेल खान्छ? भन्ने विषयमा गणतन्त्रवादी दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एकल परिभाषाका आधारमा आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गरिनु हुँदैन । निरंकुशता वा तानाशाहीतर्फ फर्किनका लागि गरिने प्रयासलाई आन्दोलन भन्न मिल्दैन । कम्तीमा पनि लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीहरूले यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु अनुचित हुन्छ । त्यो आन्दोलन हुनै सक्दैन’, उनले स्पष्ट पारे ।
‘त्यस्ता गतिविधिहरू इतिहास र जनहित विपरीत, लोकतान्त्रिक मर्म र भावनाविपरीत षड्यन्त्र मात्र हुन्छन् । त्यसलाई आपराधिक र समाजविरोधी क्रियाकलापको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।’
उनले देशमा ‘लोकतन्त्र नभई नेतातन्त्र भएको हो’ भन्ने भनाइप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘नेतातन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेर तीन जना नेताहरूलाई लक्षित गर्दै लोकतन्त्र, प्रणाली र संविधानप्रति नै आक्रोश पोखिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। कसैले जानाजान, कसैले बोल्न नसकेर वा ईष्र्या बस त्यसो गरिरहेको अवस्था देखिन्छ’, उनले भने ।
‘नेतातन्त्र भन्ने कुनै व्यवस्था हुँदैन । नेताहरूमा कमजोरी हुन सक्छ । उनीहरूको आलोचना गर्न सकिन्छ । तर, नेताबिनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन । नेतातन्त्र भन्ने शब्दावली लोकतन्त्रको उपहास हो ।’
उनको भनाइमा लोकतन्त्रमा नेताको भूमिका अनिवार्य हुन्छ, र ‘नेतातन्त्र’ भन्ने शब्दले लोकतान्त्रिक मूल्य र संरचनामाथि प्रहार गर्दछ ।
‘लोकतन्त्रमा नेतातन्त्र भन्ने कुरै हुँदैन । नेता नभएको पार्टी हुँदैन । कोही नेता गलत हुन सक्छ, तर तन्त्रको रूपमा नेतातन्त्र भन्ने मिल्दैन । मुख्य कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा हो कि होइन भन्ने हो’, उनले स्पष्ट पारे ।
‘यसरी भन्नाले कतै निरंकुशता, दलविहीनता वा निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन दिन खोजिएको त होइन ? यदि त्यसो हो भने, त्यो जनतालाई बुझाउनु आवश्यक छ’, उनले भने ।
गणतन्त्र पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।
‘हामी गणतन्त्रवादीहरू मिलेर शान्ति सम्झौता गरेका थियौं, संविधानसभा गठन र गणतन्त्र स्थापनामा सँगै लागेका थियौं । तर, आजको दिनमा हामी किन एक ठाउँमा उभिन सकेनौं भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ’, उनले भने ।
उनले गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै एकता सम्भव हुनेमा जोड दिए । ‘कहाँ गल्ती भयो ? जनताको भावना र आवश्यकता सम्बोधनमा, विकासको दृष्टिकोणमा हाम्रो त्रुटि के रह्यो? त्यो आत्मसमीक्षा गरेपछि मात्र हामीबीचको एकता सार्थक र परिणाममुखी बन्न सक्छ’, उनले भने ।
पार्टीहरूमा केही न केही रोग रहेको दाबी पनि उनले गरे । ‘माओवादीले एमालेलाई, एमालेले कांग्रेसलाई दोष दिन सक्छन्। तर सबै पार्टीहरू अलिकति रोगी छन्’, उनले भने ।
‘पहिलेको जस्तो ताजगी छैन, आन्दोलनकालको जस्तो जनसंगठन छैन। त्यसैले उपचार आवश्यक छ ।’
उपचारको पहिलो उपाय आत्मसमीक्षा हो भन्नेमा उनको जोड थियो । ‘जब व्यक्तिले आफूमा रोग छ भन्ने बुझेपछि मात्र उपचार सुरु हुन्छ । त्यसैगरी पार्टीहरूले पनि आफूमा समस्या छ भन्ने आत्मबोध गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र जनभावनाको सम्मान गर्दै सुधार सम्भव हुन्छ’, उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिबाटै आत्मसमीक्षा आरम्भ गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
नेपाललाई अब नयाँ आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको उनको निष्कर्ष थियो । ‘हामीलाई नयाँ आर्थिक मोडल चाहिएको छ, जुन जनताबाट सिकिएको होस् । त्यसैले हामी मजदुर, किसान, सहिद परिवार, व्यवसायी, समाजसेवीहरूसँग संवादमा छौं । यस्तै संवादबाटै उपयुक्त आर्थिक मोडल तयार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले बताए ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि शासकीय स्वरूप उपयुक्त रूपमा छनोट गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणालीसँग मेल खाने शासकीय स्वरूपको अभावले अस्थिरता बढेको हो । यसअघि पनि सरकार बारम्बार फेरबदल हुँदै आएको यथार्थ हामी सबैको सामु स्पष्ट छ’, उनले भने, ‘हामीले अंगीकार गरेको प्रणालीअनुसार शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य छ ।’
अहिले अपनाइएको निजीकरण र उदारीकरणको मोडल पनि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यसैगरी, नेपालको मौलिक इतिहास, उत्पादन प्रणाली र सांस्कृतिक विरासतलाई आधार मानेर स्वदेशी मोडल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।
‘हामी विदेशी सिफारिसहरू मात्र पछ्याउने प्रवृत्तिमा लाग्यौं । आत्मनिर्भरता र मौलिकताको बाटोमा अघि बढ्न सकेनौं । अब हामीले आफैंको इतिहास र आवश्यकता अनुसारको मोडल निर्माण गर्नु आवश्यक छ’, उनले स्पष्ट पारे ।

Leave a Reply