विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्किन कुन कानूनले छेक्छ ? अन्य देशमा पनि छन् उदाहरण !

काठमाडौं । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई जसरी पनि हटाउने योजनामा थिए । उनले पत्राचार पनि गरे । तर, कांग्रेस र एमालेले सेनामा माओवादी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत प्रचण्डको योजना विफल पारे ।

माओवादीले ‘नागरिक सर्वोच्चता’ भन्दै आन्दोलन गर्‍यो । केही दिन राजधानीमा आन्दोलन चलाइयो, तर माओवादी थाकेर सेलायो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सेनापति हटाउने सिफारिस गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड तनावमा परे र राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट सडकमा आए । त्यतिबेला यो पंक्तिकारसहित शीतलनिवास पुगेका तत्कालीन पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानका विद्यार्थीहरूसँग राष्ट्रपति यादवले मिठाई खुवाउँदै भनेका थिए, ‘यो नगरेको भए माओवादीले सेना कब्जा गर्थ्यो ।’

कांग्रेस र एमालेले माओवादीको सेना कब्जा रणनीति रोक्न कटवाललाई जोगाए । तर, सत्तामा पुगेपछि कटवालले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे । सेनाको नियम मिचेर लबिङ गरे । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी उनको योजनामा बाधक बनिन् । उनले स्पष्ट भनिन्, ‘कार्यकालभन्दा एक दिन कम वा धेरै बस्नु हुँदैन ।’

उनले सेनाको व्यवसायिकता जोगाउन र आगामी नेतृत्वलाई अवरोध नहोस् भनेर यो कदम चालेकी थिइन् । यो कुरा तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले आफ्नो आत्मकथा ‘जनताको छारो’ मा उल्लेख गरेका छन् । गुरुङ नेपालका प्रथम जनजाति पृष्ठभूमिका प्रधानसेनापति थिए । यो घटनाले विद्या भण्डारी अलिकति चिनाउन मद्दत गर्छ ।

राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारी २०७९ फागुन २९ मा सात वर्ष शीतलनिवास बसेर बिदा भइन् । उनको कार्यकालमा रामवरण यादवले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमान्दा विवाद भएको थियो । तर, उनले ठीक उल्टो, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटन सदर गर्दा विवादमा परिन् । राष्ट्रपतिको सुरक्षा प्रोटोकलमा पनि उनी अन्य राष्ट्रपतिजस्तै विवादमा आइन् । तैपनि, उनले केही उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिन् ।

कमल थापाले उनको बिदाईमा लेखे, ‘राष्ट्रहितविपरीतको नागरिकता विधेयक र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेशमा लिएको अडानले विद्यादेवी भण्डारी सधैँ अविस्मरणीय रहनेछिन् ।’

२०७८ वैशाख-जेठमा भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविद र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फोन गरेर कोरोनाको खोप मागिन् । उनको पहलले कार्यकारी सरकारलाई सहयोग पुग्यो । चीनले १० लाख खोप नेपाललाई दियो । पछि भारत र अमेरिकाले पनि खोप दिने वातावरण बन्यो ।

भण्डारीले कोभिड कूटनीतिमा आलंकारिक भएर पनि देखिने परिणाम दिइन् । २०७३ फागुन २४ मा शुरू भएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ उनकै अगुवाइमा भएको हो । फोर्ब्सले उनलाई विश्वका १०० शक्तिशाली महिलामध्ये ५२औँ स्थानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दियो ।

भण्डारीको सक्रिय राजनीति आगमन स्वाभाविक

विद्या भण्डारीको राजनीतिक यात्रा मदन भण्डारीकी श्रीमती भएकाले मात्र शुरू भएको भन्ने दाबी आंशिक सत्य हो । उनी गृहिणीको रूपमा नभई नेताकै रूपमा मदनसँग जोडिएकी थिइन् । भोजपुर क्याम्पसमा पञ्चायतविरुद्ध लड्ने विद्या राजनीतिमा सक्रिय नै थिइन् ।

उनका प्राध्यापक डा. टंक न्यौपानेले यो पंक्तिकारसँग इटहरीमा भने, ‘मैले उनलाई आईएमा नेपाली पढाएँ । पञ्चेहरूले विद्यार्थी चुनावको बुथ कब्जा गर्दा उनी एक्लै प्रतिवाद गर्थिन् ।’

मदन भण्डारीका जीवनीकार रमेशरुचेन राईले ‘श्वेत सार्दूल’मा विद्या र मदनको भेट राजनीतिक कोणमा भएको र विराटनगरमा ‘जनवादी विवाह’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिकी विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीति आगमन स्वाभाविक हो । संविधान र कानूनले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन निषेध गरेको छैन । कानूनले नरोकेको कुरा गैरकानुनी हुँदैन । उनी आउन वा नआउन स्वतन्त्र छिन् ।

उनको सम्भावित आगमनको चर्चा नेपाल प्रेसबाट शुरू भयो । २०७८ जेठ १३ मा अस्मिता थापाले नेपाल प्रेसमा उनको पक्षमा लेखिन्, ‘विरोधीलाई जवाफ दिऔँ- विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काऔँ ।’

तर, हालै डा. मुरारी पराजुलीले नेपाल प्रेसमै उनको आगमनको विपक्षमा लेखे, ‘विद्याको कमब्याक हल्ला-कसको स्वार्थ, कताको सल्लाह ?’

राष्ट्रपति पद आलंकारिक भए पनि शक्तिशाली नै हुन्छ । रामवरण यादवले ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ र विद्या भण्डारीले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ ल्याए । तर, कार्यकारी अधिकार नहुँदा भण्डारी सायद यो धित मेट्न आतुर छिन् ।

नैतिकताको आधारमा पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्नु भावनात्मक तर्कमात्र हो । नेपालका तीनै राष्ट्रपति दलका शीर्ष नेता थिए, र व्यवहारमा यो पद दलनिकट नै देखिन्छ ।

विद्या भण्डारीको राजनीतिमा कमब्याकको अर्थ उनको व्यक्तिगत चाहनामा मात्र सीमित छैन । नेकपा एमालेभित्र ‘विद्या आऊ,एमाले बचाऊ’को अवस्थामा केही नेता कार्यकर्ता पुगिसकेका छन् । विशेषगरी पार्टी सत्ताको कार्यकारी अभ्यास गरिरहेका नेताहरुको कोपभाजनमा परेका केन्द्रदेखि वडासम्मका नेता कार्यकर्ताको मन बिसाउने चौतारी बनेको छ भण्डारी निवास चपली ।

भण्डारीले पनि पीडा पोख्न आइपुगेका नेता कार्यकर्तालाई बाहिर नरुनु बैरी हाँस्छन,रुनै परे मेरैमा आएर रुनू भन्ने गरेको चर्चा छ । पार्टीका कमिटी र भातृ संगठनका अधिवेशनहरुमा संस्थापन भनिने पक्षले व्यक्ति तोकेर यसलाई अध्यक्ष बनाउने भनेर पठाएपछि चुनाव लड्न नपाउने वा निषेधमा पर्ने पक्षले विद्या भण्डारीको ओत खोज्ने गरेको छ ।

पार्टीभित्र अहिले अर्को कुनै पदाधिकारीले असन्तुष्ट वा पीडित पक्षको नेतृत्व गर्ने आँट नभएकाले पनि विद्या भण्डारीको कमब्याकको बहस बलियो बनेको हो ।

भलै विद्या भण्डारी एमालेमा प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आउने नभएर अध्यक्ष वा पार्टीकै प्रस्तावमा मात्र आउने नेताहरु बताउँछन् ।

विश्वमा आलंकारिक र कार्यकारी पदमा पुगेका उदाहरण

कानूनले निषेध नगरेसम्म कुनै व्यक्ति कुनै पदबाट अन्यत्र जानु गलत होइन । नेपालका पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला पछि अमेरिकाका लागि राजदूत भए । अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रड हाल अमेरिकाका राजदूत छन् ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन ऋषी सुनकको विदेशमन्त्री बने । फ्रान्सका ज्याक सिराक १९७४-७६ मा प्रधानमन्त्री र १९७७-९५ मा पेरिसको मेयर भए । रुसका भ्लादिमिर पुटिन र टर्कीका रेसेप ताइप एर्दोआनले आलंकारिक र कार्यकारी दुवै भूमिका निर्वाह गरे । श्रीलंकाका जे.आर. जयवर्दने र बंगलादेशका शेख मुजिबुर रहमानले पनि यस्तै अनुभव लिए ।

फ्रान्स, रुस, टर्की, श्रीलंका र बंगलादेशमा यस्ता उदाहरण छन् । एमालेको अध्यक्ष र अवसर मिले प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु विद्या भण्डारीको कुनै नौलो प्रयोग होइन । विधिको शासन र लोकतन्त्रमा कानूनले नरोकेको र लोकतान्त्रिक विधिबाट आएर उनले अध्यक्ष बन्न खोज्नु वा उनलाई बनाउन खोज्नु कदापि गलत होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस्- शीतल निवासबाट बाहिरिँदा विद्या भण्डारीले छाडेका यी अविस्मरणीय पदचापहरू