संघीय निजामती सेवा विधेयक: फौजदारी अभियोगका दोषी कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउने !

काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएमा पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन पाउने व्यवस्थासहित संसदीय उपसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई गोप्य रूपमा छलफल गरेर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका कर्मचारीले पनि अवकाशपछि पेन्सन पाउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६८ मा भनिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउनेछैन ।’

सरकारको उक्त प्रस्तावमा फैसलामाथि पुनरावेदन गरी त्यस्तो निजामती कर्मचारीले सफाइ पाएमा उसले निवृत्तिभरण नपाएको बीचको अवधिको निवृत्तिभरणसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो, तर उपसमितिले दफा ६८ को सट्टा अर्को दफा ६८ थप गरेर सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थालाई पूरै हटाएको छ । थप गरेको दफामा निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरेको व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुुक्त भएमा त्यस अवधिभर उसले उक्त पदको मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये एकमात्र छनोट गरी लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

यद्यपि यो व्यवस्था यसअघि सरकारले प्रस्ताव गरेकै व्यवस्था हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको दफा ६८ को उपदफा ३ मा यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हटाइएको विषय उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्वीकार गरे । उनले उपसमितिका सबै सदस्यका बीचमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेर यो व्यवस्था हटाइएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘निवृत्तिभरण पाउने भनेको राज्यलाई दिएको योगदानवापतको हो । त्यसलाई काट्नुहुँदैन भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष आयो । अरु केही अपराध गरेवापत कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कारबाही व्यवस्था भएकाले यसरी दोहोरो सजाय दिएर राष्ट्रसेवकमाथि अन्याय गर्नुहुँदैन भनेर यो व्यवस्था हटाइएको हो । आफ्नो जिन्दगीभर गरेको सेवावापत त उहाँहरूले पेन्सन वा निवृत्तिभरण पाउनुपर्‍यो नि !’

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने त्यहाँबाट हटाइए पनि विधेयकको कुनै न कुनै ठाउँमा सम्बोधन भएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइनेबारेको व्यवस्था दफा ६८ बाट हटाइए पनि यस विषयलाई तलमाथि कतै सम्बोधन गरिएको छ । यदि अरु कहीँकतै छैन भने पनि समितिमा छलफल हुन्छ ।’

सभापति खतिवडाले उपसमितिको प्रतिवेदनको कतिपय बुँदामा आफ्नो पनि असहमति रहेको भन्दै ती विषयमा समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताए ।

विधेयकबाट उपसमितिले के के हटायो र के के थप्यो ?

सरकारले निजामती सेवामा १४ तह प्रस्ताव गरेकोमा एक तह थप गरेर उपसमितिले १५ तह बनाएको छ । जसमा यसअघि विशिष्ट श्रेणीमा २ तह बनाउने प्रस्तावमा उपसमितिले विधेयक संशोधन गर्दै ३ तह बनाएको छ । दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ मा रहेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा यसअघि अधिकृत तेह्रौँ र अधिकृत चौधौँ थियो । अहिले एक तह थप गरेर अधिकृत ‘पन्धौँ’ बनाइएको छ ।

सरकारले सेवा विशिष्टीकरण गर्न अधिकृत तेह्रौँ तहसम्म नै ६ वटा सेवाको समूहीकरण गरिने प्रस्तावित विधेयकमा उपसमितिले अधिकृत चौधौं तहसमेतमा ६ वटा सेवालाई समूहीकरण गरिनेगरी संशोधन गरेको छ । जसमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा छन् ।

सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा पूर्णतः बन्द

सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात एघारौँ तह (सहसचिव)मा खुला प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत रहनेगरी प्रस्ताव गरेको व्यवस्था उपसमितिले हटाएको छ । उपसमितिले १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भने सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाबाट लिइने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै उपसमितिले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँ पदमा खुलामा ६० प्रतिशत, अन्तरतहमा १० प्रतिशत र बढुवामा ३० प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भने ६५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र २५ प्रतिशत बढुवाबाट लिइने प्रस्ताव गरेको थियो ।

उपसचिव र सहसचिव प्रतिस्पर्धा गर्न ७ वर्ष भए पुग्ने

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अधिकृत नवौँ (उपसचिव) पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थामा अधिकृतस्तरको पदमा ७ वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको हो ।

यद्यपि सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति २ वर्षसम्म कम अनुभव भए पनि त्यस्तो पदमा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले भने एक वर्षसम्म कम अनुभव भए पनि उम्मेदवार हुनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बन्न १० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नरहने व्यवस्था राखिएसँगै यो स्वतः हटेको छ ।

समायोजित संसद र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले अन्तरतह प्रतियोगितामा उम्मेदवार बन्न पाउने

अन्तरतह प्रतियोगितमा निजामती सेवाका कर्मचारीमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सरकारको प्रस्तावमा उपसमितिले संघीय निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि निजामती सेवाको एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा कार्यरत रहेको वा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानूनबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भई वा लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको एक तहमुनिको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारी उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्थामात्रै प्रस्ताव गरिएको थियो ।

आरक्षणमा सिफारिस नहुँदा अन्य समूहबाट पदपूर्ति

आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसरी गरिएको विज्ञापनमा समेत सम्बन्धित समूहबाट पदपूर्ति नभएमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष पनि अर्को समूहबाट पदपूर्ति गरिनेछ । त्यसरी समेत पूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद त्यसै वर्षको खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ ।

आरक्षण व्यवस्थामा कुनै समूहको लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्र्तीण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा अन्य समूहको लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखित परीक्षापछिका परीक्षामा सहभागी भएका, तर सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने उम्मेदवार सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था यसअघि नै प्रस्ताव गरिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएको भोलिपल्टको मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने

खुला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई नियुक्ति पाएको निजामती कर्मचारीको हकमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएको भोलिपल्टको मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने भएको छ । यसअघि सरकारले कार्यालयमा हाजिर भएको मितिबाट ज्येष्ठता लागू हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यद्यपि त्यसरी सिफारिस भएको व्यक्तिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र नियुक्ति नलिएमा वा सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा उसको हकमा हाजिर भएको मितिबाट ज्येष्ठता लागू हुनेछ ।

लोकसेवा प्रवेश उमेर पुरुषको ३५ कायमै, महिलाले ३९ वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने

उपसमितिले लोकसेवा आयोगले लिने खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भाग लिन पुरुषको हकमा ३५ वर्ष नै कायम गरेको छ । महिलाको हकमा यसअघि ४० रहेकोमा अहिले एक वर्ष घटाएर ३९ मा झारेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भने सरकारले पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि संघीय निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी तथा संघीय कानूनबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी वा लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा भने उमेरहद लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष

उपसमितिले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि पनि घटाएको छ । जसमा अधिकृत पन्ध्रौँ (मुख्यसचिव) तहका निजामती कर्मचारीको २ वर्ष र अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारीको ४ वर्ष बनाइएको छ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष थियो । सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा पनि मुख्यसचिवको ३ वर्ष र सचिवको पदावधि यसअघिकै ३ वर्ष र ५ वर्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुँदाका बखत कार्यरत मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि भने यसअघिकै कायम हुनेछ ।

सहसचिवको सरुवा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने

नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवको सरुवा सरकारले (मन्त्रिपरिषद्)ले गर्ने व्यवस्था उपसमितिले कायम गरेको छ । यसअघि सरकारले गरेको प्रस्तावमा सहसचिवको सरुवा मुख्यसचिवले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा, समूह वा उपसमूहसम्बन्धी पद नभएको निजामती कर्मचारी र राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले वर्षमा एक पटक तोकिएबमोजिमको समय तालिकाअनुसार अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भएर उक्त स्थानमा त्यो कर्मचारीको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारले तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सहमति लिएर उपचार गराउन सहज हुने स्थानको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० वर्षमा तलब सुविधा सिफारिस आयोग गठन गरिने

उपसमितिले सरकारले निजामती कर्मचारीको सुविधा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक १० वर्षमा तोकिएबमोजिमको उच्चस्तरीय तलब सुविधा सिफारिस आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि सरकारले भने यसअघि विधेयकमा ५ वर्षमा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त आयोग सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहनेछ ।

ऐन लागू भएको तेस्रो आवदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने

उपसमितिले यो विधेयक लागू भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले भने प्रस्तावमा विधेयक लागू भएको वर्षमा ५८ वर्षमा हुने र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० कायम हुने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने कानूनी व्यवस्था थियो ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि कर्मचारीलाई एक वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले १ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन बाधा नपुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्र अब स्थानीय तहमात्रै

सरकारले विधेयकमा पिछडिएको जिल्ला तथा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले जिल्लालाई हटाएर स्थानीय तहमात्रै राखेको छ ।

उपसमितिले संशोधन गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले ऐन लागू भएको २ महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गरी सक्नुपर्नेछ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रतिपक्ष दलको फरक मत र असहमति

उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित सबै प्रतिपक्ष दलका सदस्यले फरक मत तथा असहमति जनाएका छन् ।

उनीहरूले प्रतिवेदनमै आफ्ना फरक मत तथा असहमति राखेर प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाएका हुन् । समितिका सदस्य एवम् रास्वपाका सांसद डा.चन्दा कार्की, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङ र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले छुट्टाछुट्टै फरक मत पेश गरेका हुन् ।

उनीहरूले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा निजामती सेवामा केवल एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने, कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा २ वर्षको हुनुपर्ने, भेटेरिनरी सेवालाई निजामती सेवा विधेयकमा समेट्नुपर्ने, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ तह (अतिरिक्त सचिव) थप गर्ने विषयमा सहमति भए पनि यसको संख्या एकिन हुनुपर्ने असहमति तथा फरक मत पेश गरेका छन् ।

राप्रपा सांसद तामाङले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने र रास्वपा सांसद कार्कीले गर्भावस्था जोखिम बिदा वा विशेष मातृत्व बिदा ६ महिना तलब सुविधासहित पाउनुपर्ने थप फरक मत पेश गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा विधेयकको दफा १० सम्म दफावार छलफल भए पनि धेरै विवाद भएपछि समितिले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी गठन गरेको उपसमितिले चैत १८ मा प्रतिवेदन बुझाएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनले चैत १८ को उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन २० मा बसेको समितिको बैठकमा सबै सदस्यलाई वितरण गरिएको बताए । उनले भने, ‘अब समितिका सदस्यज्यूले अध्ययन गरेर आगामी बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ । सम्भवतः अब आगामी बैशाखमा पहिलो सातामा बैठक बोलाएर छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।’