काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि सहज नीति बनाइदिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको, तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि भने केही सर्तहरू राखिएको छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइनेछैन ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ, तर यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइनेछैन । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । निलम ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै निर्माण व्यवसायीका लागि ‘लचक’ नीतिगत व्यवस्था गरिदिएकी हुन् ।
Leave a Reply