वायु प्रदूषणको कहर- कहाँ गयो २५ अरब ?     

काठमाडौं । साता यता काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण भयावह छ । विश्वकै प्रदूषित सहरको ‘टप’ सूचीमा काठमाडौं पर्दै आएको छ । उपत्यकाका जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ ।

प्रदूषणले उपत्यका निसास्सिइरहँदा पनि सरकारले न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम भने चालेको छैन । बरु वायु खतरनाक अवस्थामा रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ । घरबाहिर ननिस्किनु भनिरहेको सरकारले निस्किने वातावरण बनाउन ठोस योजना बनाएको सुनाउन सकेको छैन ।

वायु प्रदूषण विकराल भएपछि बाहिर ननिस्कन अपिल गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने सरकारले न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम नचालेको भन्दै सरकारी निकायमै कार्यरत कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा प्रदूषणको समस्या समाधान नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा बनेका योजना/कार्य योजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । प्रदूषण घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्य योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । एक अर्को निकायहरूबिच समन्वय/सहकार्य नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन ।’

उनका अनुसार प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास समस्या भएका दीर्घ रोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । वायुमा विषाक्त कणको मात्रा उच्च भएपछि देशैभर श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । हरेक वर्ष नेपालीहरूको कूल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण श्वासप्रश्वास (प्रदूषण)सँग जोडिएको छ । प्रदूषणका कारण ४.८ प्रतिशतका दरले नेपालीहरूको औसत आयु घटिरहेको छ ।

प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठेको रकम प्रदूषण न्यूनीकरणमै खर्च हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने गरेपनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले गुनासो गरे ।

कहाँ खर्च भयो प्रदूषण करको पैसा ? 

सरकारले वर्षौँदेखि वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा कर उठाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर संकलन गरिएको हो । वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको यस्तो कर हालसम्म करिब २५ अर्ब उठिसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आव २०८०/८१ सम्म २३ अर्ब माथि प्रदूषण शुल्क उठाइएको छ । यस्तो रकम चालू आवको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक ऐन २०७८ मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था गरियो । सोही अनुसार निगमले प्रदूषण शुल्क उठाइरहेको छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाएर संघीय संञ्चिती कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको थियो ।

पछिल्ला केही आव यता यसरी प्रदूषण शुल्क संकलन बर्सेनि बढिरहेको छ । हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ उठिरहेको छ । निगमले शुल्क उठाएर संघीय कोषमा हरेक महिनाको २५ गते जम्मा गरिदिने गरेको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।

तर, प्रदूषण शीर्षकमा पर्याप्त रकम संकलन भए पनि यही शीर्षकमा भने खर्च नभएको पाइएको छ । अन्य के शीर्षकमा खर्च हुन्छ भन्नेबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै बेखबर रहेको पाइएको छ ।

प्रदूषण शुल्कको रकम के मा खर्च हुन्छ भन्नेबारे ठ्याक्कै नखुल्ने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयकला प्रवक्ता शिव कुमार वाग्लेले स्वीकारे । उनले प्रदूषण शुल्कको नाममा संकलन भए पनि यो रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जाने भएकोले त्यहाँबाट कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्नेबारे वन मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘हाम्रो मन्त्रालयको खातामा यो पैसा जम्मा हुँदैन । संघीय कोषमा जम्मा हुन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा सिधै रकम आउँदैन । यसो हुँदा हामीले खर्च गर्न मिल्ने कुरै भएन । हामीलाई बजेट पठाउँदा यही शीर्षकको हो भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन । अर्थले कहाँ कसरी खर्च गरिरहेको छ भन्नेबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’

प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम प्रदूषणकै नाममा खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारी नै बताउँछन् । भण्डारी भन्छन्, ‘प्रदूषण शुल्कको रकम राजस्व खातामा जम्मा भएर सञ्चित कोषमा आउँछ । उक्त रकम प्रदूषण नै शीर्षक राखेर खर्च हुँदैन । वातावरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ।’

उनले वातावरणसँग सम्बन्धी शीर्षकमा खर्च हुने भनेपनि कुन शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै जवाफ दिन सकेनन् । बरु उनले अगाडी भने, ‘वातावरणसँग सम्बन्धितमा पनि हुन्छ । अरूमा पनि हुन्छ ।’

यो शीर्षकमा पनि राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भनेर उठाइएकोले यसमै मात्र खर्च गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी कानुन नभएको उनको जिकिर छ । ‘राजस्व जुनमा उठाएको हो त्यसमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कानुन कहाँ छ ? त्यो शुल्क उठाइयो । खर्च विनियोजन ऐन मार्फत हुन्छ । शीर्षक नै हुँदैन ।’

कामभन्दा आरोप-प्रत्यारोप बढी, सामान्य नलिन विज्ञको सुझाव     

प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नु पर्ने बेला नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन् । एउटाले शीर्षक तोकेर बजेट नपाएको भन्ने र अर्कोले शीर्षक नै तोकेरै बजेट नदिने गरेको पाइएको छ ।

प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न एक अर्को निकायबीच आरोप-प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा सबै निकाय र व्यक्तिहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी बताउँछन्  ।

प्रदूषण रोकथामकै लागि विभागले उद्योग, कलकारखानाहरूको वातावरणीय पक्षको अनुगमन गर्दै कमीकमजोरी गरेकाहरूलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदूषण रोकथामको दिगो उपाय खोज्न राष्ट्रिय कार्य योजनाको खाँचो रहेको उनले ल्याए । राष्ट्रिय कार्य योजना बारेमा वर्क आउट भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । तर, २०७६ सालमा बनेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्य योजना’ योजनामै सीमित भएको छ ।

वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराइले एकपछि अर्को कार्य योजना बनाउनेभन्दा पनि विगतका कार्य योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगमा प्रदूषण रोकथाम प्रभावकारी बन्ने उनको सुझाव छ ।

कृषि कर्म र दैनिक घाँस दाउरा गर्ने समुदाय प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरमा रहेका उनले जानकारी दिए । ‘यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउन स्वच्छ वायु अधिकार ऐन आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक प्रतिबद्धता हो’, भट्टराईले भने ।

वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासका अनुसार हरेक दिन काठमाडौं र नेपालका अन्य भेगको प्रदूषण निरन्तर खस्किरहेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिल महिनासम्म प्रदूषण बढ्ने गर्छ । हरेक वर्षको सुख्खायाममा वन डढेलो लगायतका अन्य कारणले प्रदूषणको समस्या बढ्न गर्छ ।

विश्वमै खुला ठाउँमा कृषि अवशेष जलाउने कार्यमा नेपालको भूमिका २ प्रतिशत हाराहारी छ । विस्थापित गर्ने भनिएका युरो १ र युरो ३ मापदण्डका सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषणलाई समस्याका नियमित कारण बनिरहेका छन् । अहिलेको प्रदूषणको अवस्थालाई सामान्य रूपमा नलिन उनले आग्रह गरे ।

प्रदूषणको समस्या जटिल भएपछि मात्रै समस्याका उपाय खोज्नु व्यवहारिक नहुने उनको भनाई छ । विज्ञ दास भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलोको हो । खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहोर मैला जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ । समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।’