रविमाथि हिजो राज्यले गरेको व्यवहार संविधान र विधिको शासनमाथिको आक्रमण हो: सोविता गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिजो पक्राउ गर्दा राज्यका संयन्त्रहरूले कानूनको पालना नपरेको बताएकी छन् । अधिवक्तासमेत रहेकी गौतमले पार्टी सभापति लामिछानेको पक्राउ कानूनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध भएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्यायमात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।’

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानूनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानूनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ ।

हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्यायमात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।

हिजो गरिएको पक्राउ:

• पक्राउ पुर्जीविना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, तर्साएर, बल देखाएर, चर्को स्वर गरेर गरिएको हो । (भिडियोमा सुनिन्छ पक्राउ पुर्जी त्यही लेखेर दिने भनेको। पक्राउ पुर्जी अर्काको घरमा विनाअनुमति दलबलसहित गएर कागजमा लेखेर दिने विषय हो ? पक्राउ गर्न गएर बल्ल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार कसले दियो ?)
• उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा त्यति राती पुग्नु अनि trail court ले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु त्यति राति फटाफट कसरी सम्भव छ ?
• न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न वा कानूनी सल्लाह लिन आवश्यक समय नै दिइयो ।

यो कुनै त्रुटि हैन । संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन हो । यो नियोजित बलमिच्याइ हो । कानूनलाई हतियार बनाएर राज्यले एक नागरिकमाथि गरेको अत्याचार हो ।

कालान्तरमा न्यायको पक्षमा फैसला त होला, तर रातारात घरबाट तानेर लगिएको त्यो क्षण, त्यो डर, अपमान कसरी फिर्ता हुन्छ ? यो मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हो । Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) मा आफ्नो ग्रेड खस्किने डरमा सरकार र संसदसँग पटकपटक लबी गर्ने मानव अधिकार आयोग साँच्चै मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा कहाँ छ ?

कानूनकै नाममा हुने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हिंसा हो र यो हिंसाको सिकार मा. रवि लामिछाने बन्नुभएको छ ।

यदि यस्ता अभ्यासहरू दोहोरिँदै जान्छन्, तर पनि हाम्रो मानव अधिकार आयोग मौन बस्छ, अनि राज्य आफैं मानव अधिकार हनन् गर्न उद्यत रहन्छ भने अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार नियोगहरूमा ढोका ढकढक्याउने बेला भयो । नेपालले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)को उल्लंघन भएको छ । It is a serious violation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.।
आज कुरा केवल एक व्यक्तिको होइन । आज कुरा संविधानको, कानूनको र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको हो । आज कुरा न्यायको पक्षमा निर्भीक भएर उभिनेको हो ।

न्याय पर्खिन सक्छ, तर न्यायको हकमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनुहुँदैन । यो बलमिच्याइको घोर भर्त्सना गर्दछु ।