मैले नजिकबाट चिनेका कुलमान र हितेन्द्रदेवबारे केही तथ्यगत टिप्पणी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन सम्बन्धमा अहिले नेपाली समाज विभाजित देखिएको छ । पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क र कुतर्कमात्र होइन सडकमा विरोध प्रदर्शन तथा झडप पनि भइरहेका छन् ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र हाल नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्य दुवै मेरा मित्र हुन्। त्यसैले दुबैप्रति मेरो समभाव छ।

दुबैका आ–आफ्नै विशेषता छन्। दुबैको जागिरे जीवनको विशेषता यो पनि रह्यो कि एक सरकारले नियुक्ति गर्दा अर्को सरकारले व्यक्ति फेरेर अर्को व्यक्तिलाई स्थापना गर्‍यो। तर यो श्रृंखलाको सुरुवात भने प्रचण्ड सरकारले नै गरेको हो ओली सरकारले होइन।

विगतमा कुलमानको पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि नथपेको मात्र हो र कार्यविधि पूरा भएपछि हितेन्द्र देवलाई नियुक्त गरेको हो । जसलाई प्रचण्ड सरकारले अपमानजनक ढंगले काम गर्न नदिएको अवस्था थियो।

नियति यस्तो रह्यो कि हितेन्द्रदेवको पूरा जागिर सकियुन्जेल सम्म पनि न्यायालयले उनको फिरादपत्रलाई सुनुवाई गर्ने र माग दाबीलाई जे हुन्छ किनारा वा निर्णय दिएर न्याय दिने काम गरेन। यसको पछाडि कारण के थियो न्यायका नजरलाई नै थाहा होला। यस्तो कसैलाई नपरोस्, यतिसम्म कामना गर्न सकिन्छ।

जनताको नजरमा राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कुलमानको बहिर्गमन अप्रिय रुपमा किन भयो? भन्ने सबैतिर चर्चाको विषय रहेको छ। हुन त सरकारले ३ पाने कारणहरु नै दिएको देखिएको छ। ती सबै सरकारले देखाएका कारण होलान्। मेरो बुझाईमा लागेका केही कुरा पेश गर्दैछु।

अघिल्लो सरकारको जे नीति थियो, थियो। त्यसैमा उनी नियुक्त भएका थिए। त्यसैले उचितै मान्न सकियो। तर नयाँ सरकार आएपछि उद्योगहरुलाई बिजुलीको सुविधा दिने र महसुल पनि उठाउँदै जाने नीति अख्तियार गरेपछि तदनुरुप आफ्नो कार्यशैलीलाई अनुकूल नबनाउनु, प्रयत्न नगर्नु र उल्टै मिडियामा विवादलाई फैलाउने कार्य गर्नु उचित कार्य थिएन।

लेखा समितिले TOD Meeter को डाटा माग गर्दा प्राधिकरणले ट्रक नै पठाएको थियो। निश्चय पनि त्यो कार्य प्रमुखको निर्देशनबिना हुन सक्ने नभएको प्रष्टै छ। यो एक प्रकारले अवज्ञाको तहमा गरिएको कार्य थियो र करारमा रहेको कर्मचारीबाट यस्तो हर्कत गर्नु सुहाउने कुरा होइन।

कर्मचारी भएर काम गर्दा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समयसीमाभित्र पेश गर्नै पर्दछ। यो नियमको कुरा हो, अनुशासनको कुरा हो र करारमा नियुक्त व्यक्ति वा अधिकारीका लागि अनुबन्धित शर्त नै हो। यो पूरा भएन भने अदालतमा मुद्दा पर्दा त्यसको प्रक्रिया पूरा भएन भने भित्र जति सुकै राम्रा तर्क र प्रमाण किन नहोउन्, न्यायाधीशले “प्रक्रिया नपुगेकोले“ भनी प्रथम दृष्टिमा नै निवेदन खारेज गरिदिए जस्तै हुन जान्छ। यसले ठूलो कठिन परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छ।

हालसालै भारतबाट ३२० मेगावाट विद्युत दिनको १२ घण्टा मात्र आपूर्ति हुने र बाँकी १२ घण्टा आपूर्ति नहुने भएबाट मुलुकमा फेरि लोडसेडिङ हुने जोखिम बढेको समाचारले समाज त्रस्त छ। परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणपछि आएको जानकारी अनुसार प्राधिकरणले सम्झौता गरेको तर कुनै ताकेता, पहल Follow up हुन नसकेकोले निर्णय नगरिएको भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ रहेको सामाजिक सञ्जालबाट बुझियो।

यसबाट कार्यकारी प्रमुखबाट अब जे गरे पनि मेरो अवधि सकिन लागिहाल्यो भनी लत्ता छाडेको वा हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिन आयो। लोडसेडिङ खप्ने जोखिम रहेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखले यस्तो व्यापक असर पर्ने गरी लापरबाही गर्नु हुँदैनथ्यो।

जनताको ठूलो हिस्साले हाई हाई गरेको अधिकारीबाट यस्तो गैरजिम्मेवारी देखाइन्छ भनी अपेक्षा गरिएको हुँदैन।

स्वाभाविक रुपमा दुवै पक्षको लागि सँगै बस्ने अब सहज वातावरण रहेजस्तो लाग्दैन। बाँकी ४ महिना अवधि पूरा गर्न दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको होला। मेरो पनि मनको कुनामा लागेकै हो। तर व्यक्तिगत रुपमा लाग्नु र देशका लागि सोँच्नु अलग कुरा हो।

कुलमान घिसिङको performance हामीले हेर्‍यौँ । अब हितेन्द्रदेवको performance को परीक्षा पनि गरौँ न।

(नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष गुरुङ नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव पनि हुन्)