काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित सबै तहका अदालतले गत वर्षमा ५८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको सर्वोच्च अदालतको गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट थपिएका र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्येबाट ५८ प्रतिशत मुद्दा पर्छर्यौट गरेको हो ।
अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा, रिट र निवेदन तथा आएका १ लाख ६० हजार ३९५ र गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका २ लाख २७ हजार ९६२ गरी ३ लाख ८८ हजार ३५७ कायम भएका मुद्दा मध्ये २ लाख २६ हजार १८५ अर्थात ५८.२४ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट भएका सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ६२ हजार १७२ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा ११.३६ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छयौट भएका र पूराना वक्यौता मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को असार मसान्तसम्म २४ हजार ७३५ मुद्दा रहेकोमा गत वर्षमा भने उक्त संख्या २८.२३ प्रतिशतले घटेर १७ हजार ७५२ मा झरेका प्रवक्ता कुइकेलले बताए ।
सर्वोच्चमा मात्रै ३७ प्रतिशत मुद्दा फर्छाैट, करिब १२ हजार पुराना मुद्दा बाँकी
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदनको संख्या २८ हजार ४३२ र गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार ८१७ नयाँ दर्ता भएका गरेर जम्मा मुद्दाको संख्या ४१ हजार २४९ कायम भएका थिए । जसमा १५ हजार ५२१ अर्थात् ३७.३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएर २५ हजार ७२८ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षमा २१.६४ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छयौट भएको छ भने पूराना वक्यौता मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म १५ हजार १४६ थान रहेकोमा गत वर्र्षमा उक्त संख्या २०.९२ प्रतिशतले घटी ११ हजार ९७७ बाँकी रहेको छ ।
उच्च अदालत ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट, पुराना मुद्दा ७७ प्रतिशतले घटेर ९५ मात्रै बाँकी
यस्तै उच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदनको संख्या २५ हजार ३६७ थान र गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ५५ हजार ८७२ गरी जम्मा मुद्दाको संख्या ८१ हजार २३९ कायम भएको थियो ।
जसमा ५६ हजार १४ मुद्दा, अर्थात् ६८.९५ प्रतिशत फछ्यौट भई २५ हजार २२५ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षमा ७.१० प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छयौट भएको छ भने पूराना बक्यौता मुद्दा अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म ४३० थान रहेकोमा गत वर्षमा उक्त संख्या ७७.९० प्रतिशतले घटेर ९५ बाँकी रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा ५८ प्रतिशत मुद्दा पर्छ्याैट, साढे ५ हजार पुराना मुद्दा बाँकी
प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदनको संख्या १ लाख ४ हजार ६६८ र गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका १ लाख ५७ हजार ४ गरेर जम्मा २ लाख ६१ हजार ६७२ मुद्दा कायम भएका थिए ।
जसमा १, लाख ५१ हजार ६४६ मुद्दा अर्थात् ५७.९५ प्रतिशत फछ्यौट भएर १ लाख १० हजार २६ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा १२ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छयौट भएका छन् भने पूराना वक्यौता मुद्दा अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म ८ हजार ७२९ थान रहेकोमा प्रतिवेदन वर्षमा उक्त संख्या ३५.७३ प्रतिशतले घटेर ५ हजार ६१० बाँकी रहेका छन् ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणमा ७१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट
अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा र निवेदनको संख्या १ हजार ९२८ र गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका २ हजार २६९ गरेर मुद्दाको जम्मा संख्या ४ हजार १९७ कायम भएको थियो । जसमा ३ हजार ४ मुद्दा अर्थात् ७१.५७ प्रतिशत फछ्यौट भएर १ हजार १९३ मुद्दा बाँकी रहेको छ ।
जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा ५.६९ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने पूराना वक्यौता मुद्दा अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्म ४३० थान रहेकोमा गत वर्षमा उक्त संख्या ८३.७२ प्रतिशतले घटी ७० मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधान न्यायाधीश राउतज्यूले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत अदालत एवम् न्यायाधिकरणमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा भएका न्याय सम्पादन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यसम्बन्धी मुख्य मुख्य विवरण र न्यायपालिकाका समसामयिक चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षासहितको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप समेटिएको छ ।
साढे ७१ हजार बर्ष कैद सजायमा ३३ र ४४ अर्ब जरिवानामा २७ प्रतिशत असुल
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै अदालतबाट भएको कैद सजाय फैसलाको ३३ प्रतिशत र जरिवानाका २७ प्रतिशत रकम मात्रै अशुल भएको छ ।
गत वर्षमा सबै अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनमा कैदतर्फ एक लाख ७१ हजार ५९२ वर्ष ८ दिन कैद सजाय गरिएकोमा ५६ हजार ९५४ वर्ष ८ महिना ८ दिन अर्थात् ३३.१९ प्रतिशत कैद सजाय असुल भएको छ भने एक लाख १४ हजार ६३७ वर्ष ४ महिना १० दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै जरिवानातर्फ गत वर्षमा सबै जिल्ला अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको जम्मा ४४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख ११ हजार १२४ रुपैयाँ रहेकोमा एक अर्ब २३ करोड ८३ लाख ६० हजार ६९० अर्थात् २७.८३ प्रतिशत असुल भएको छ भने ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख ४ हजार २२३ रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।
यस्तै फैसला कार्यान्वयनको निवेदनतर्फ हेर्दा गत आर्थिक वर्षका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतमा परेका ६४ हजार ६६७ निवेदनमध्ये ३२ हजार २९९ अर्थात् करिव ५० प्रतिशत फछ्यौट भई ३२ हजार ३६८ बाँकी रहेका छन् ।
Leave a Reply