तीन तहका सरकारको तेहेरो चेपुवामा दलित महिला

देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक हुन लागिसकेको छ । देशले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामात्र पाएन, सदियौंदेखि पिँधमा पारिएका दलितलगागतका सीमान्तकृत अल्पसंख्यकको आवाज र विचारलाई देशको संविधान २०७२ ले समेत समेट्यो । कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, पेशा र वर्गको सहजभन्दा पहिचानको आधारमा राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न भनेर संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।

त्यस्तै मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, महिला, बालबालिका, दलितहरूको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकअन्तर्गतका विषयमा संविधानले खुलेरै सीमान्तकृत समुदायलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनाएको छ । सीमान्तकृत समुदायको राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताका खातिर तथा राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गर्दै समान हैसियतमा पुग्न संविधानले नै आरक्षणलाई ग्राह्यता दिएको छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नेमात्र भनिएको छैन, बरु धारा ३८ मा महिलाको हक तथा धारा ४० मा दलितको हक भनेर यस समुदायलाई आरक्षणलगायतका समतामूलक रणनीतिमा जोड दिइएको छ ।

त्यसो भए संसारको सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था भएको यस्तो परिस्थितिमा सीमान्तकृतहरूमध्ये सीमान्तकृतको पनि सीमान्तकृत भनेर चिनिने दलित महिलाको अवस्था कस्तो छ ? दलित महिलाहरू सामान्यतः तेहेरो चपेटामा छन् । किनकि उनीहरू गरिब छन्, उनीहरू दलित हुन् र उनीहरू महिला हुन् । फेरि यस भनाइले कतिपय परिस्थितिमा आर्थिकलगायतका स्रोतको उपभोग गरिरहेका केही नगण्य दलित महिलाको सवाललाई लिएर धमिलो नपार्ने गरी चर्चा गरौं ।

दलित समुदायले भोग्दै आएका लाञ्छना

लाञ्छना १ः हामी शहरमा बस्छौं, हामी भेदभाव मान्दैनौं, छोएको खान्छौं, खै कहाँ छ विभेद ?

लान्छना २ः आरक्षण पनि माग्ने, भेदभाव पनि हटाऔँ भन्ने ? भेदभाव हटाउने हो भने आरक्षण खारेज गरिनुपर्छ ।

लान्छना ३ः यो विभेद र छुवाछूत विस्तारै अन्त्य हुन्छ ।

लान्छना ४ः दलितले आरक्षण माग्नु भनेको अरुको अधिकार खोस्नु हो ।

आरक्षण भनेको वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रले गरेको उपेक्षा र विभेदका कारणले पछाडि पारिएको समुदाय या समूहलाई समानतामा ल्याउन गरिएको समतामूलक रणनीति हो । वास्तवमा भन्ने हो भने आरक्षण विभेदविरुद्धको हर्जाना भनेर पनि मान्न सकिन्छ ।

वास्तवमा गहिरिएर हेर्ने हो भने शहरमा जातीय विभेद देखिँदैन, तर भुसको आगो जस्तो फैलिरहेको पाइन्छ । कोठा माग्दा होस् या धार्मिक संस्कार, सामाजिक कार्यका क्रममा नै किन नहोस् । उदाहरणका रुपमा केही समयअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रै सतबिज छर्ने धार्मिक कार्यक्रमका बीचमा भएको घटना नै किन नहोस्, जातीय विभेद छ नै । सामान्यतः दलित (महिला)को अवस्था अझै सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । कुनै न कुनै बहानामा भोजमा समान सहभागिता हुन रोकिएकोमात्र हैन, आफ्ना घरभित्र लैजाँदा अभिभावकका बीचमा थर ढाँट्नसमेत लगाइने गरिएको अवस्था शहरैका बीचमा पनि कायमै छ ।

समुदायले आरक्षणको अर्थ नबुझेर दलित समुदायमाथिको विभेद नहट्नुको दोष जति आरक्षणलाई नै दिन्छ र दलित समुदाय र गैरदलित समुदायको बेलामौकामा विचारको द्वन्द्व नै हुने गरेको छ । खासमा आरक्षण भनेको वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रले गरेको उपेक्षा र विभेदका कारणले पछाडि पारिएको समुदाय या समूहलाई समानतामा ल्याउन गरिएको समतामूलक रणनीति हो । वास्तवमा भन्ने हो भने आरक्षण विभेदविरुद्धको हर्जाना भनेर पनि मान्न सकिन्छ । आरक्षण बराबरीमा ल्याउने एउटा तरिकामात्र हो र देशमा आरक्षण दलितलाई मात्र हैन, महिला, अपांगता भएकालाई, अल्पसंख्यक, भौगोलिक रूपमा दुर्गम स्थानमा रहेकाहरूलाई पनि दिने व्यवस्था छ । यो कुनै एक समुदायको अधिकार खोसेर अर्को समुदायलाई दिइने नभई राज्यले निभाएको उत्तरदायित्व हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र नियमावली २०७४ ले यस्तो कसुर गर्नेलाई १ देखि ३ वर्षसम्मको कैद वा २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

अतः यो विस्तारै हट्छ, सामान्य विभेदलाई ध्यान नदेउ भन्नु पनि जातीय विभेद हो । संविधानबमोजिम सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको संरक्षकहरूले नै यस्ता विभेदमा आँखा चिम्लिनु र विभेदविरुद्ध समतामूलक कार्यक्रममा योगदान नदिनेमा यदि सरकार र जनप्रतिनिधिसमेत पर्छन् भने राज्य पक्षले घुमाउरो रूपमै संस्थागत रूपमै दलित र सीमान्तकृत समुदायको शोषण र विभेद गर्न उद्यत छ भन्नैपर्ने हुन्छ । जातीय विभेद सामाजिक रूपमा अमानवीय तथा कानूनी रूपमा दण्डनीय हो, तर यति धेरै अधिकार र आरक्षणलगायतका नीतिहरू संविधानप्रदत्त पाएर पनि कुनै खास समुदायले कसरी फेरि पनि हालिमुहाली गरिरहेको छ ? चर्चा गरौं ।

दलित तथा महिलाहरूको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता

राज्यको स्थानीय तहमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराई स्थानीय योजना छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागिता गराउने उद्देश्यले गाउँसभा गठन गर्दा प्रत्येक वडाबाट अध्यक्षसमेत गरी निर्वाचित हुने पाँच जना सदस्यमा दुई महिला हुनुपर्ने र गाउँसभामा दलित र अल्पसंख्यक समुदायहरूका प्रतिनिधित्व गराउन गाउँसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई जना निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ कार्यपालिकामा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।

संविधानबमोजिम सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको संरक्षकहरूले नै यस्ता विभेदमा आँखा चिम्लिनु र विभेदविरुद्ध समतामूलक कार्यक्रममा योगदान नदिनेमा यदि सरकार र जनप्रतिनिधिसमेत पर्छन् भने राज्य पक्षले घुमाउरो रूपमै संस्थागत रूपमै दलित र सीमान्तकृत समुदायको शोषण र विभेद गर्न उद्यत छ भन्नैपर्ने हुन्छ ।

गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई जना निर्वाचन गरी गाउँ कार्यपालिका गठन गर्ने प्रावधान छ । दलितलाई वडा सदस्यमा निर्वाचन हुने राज्यको बाध्यकारी नीतिले ६ हजार ६४३ जना दलित महिला सदस्य बन्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि हो । यसैगरी संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान राखेर समावेशीलाई अझ जोड दिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरी राज्य संयन्त्रको उपल्लो नेतृत्व तहमा महिलाको नेतृत्व प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ ।

संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै दलितलगायतका सीमान्तकृतको हक अधिकारलाई समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आधारमा आरक्षण गरेको र संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ३८ मा महिलाको हक, धारा ४० मा दलितको हक भनेर संवैधानिक तहमै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र नियमावली २०७४ तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन २०७४ मात्र हैन, बागमती प्रदेशमै विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० समेत कार्यान्वयनमा छ । दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० खाका निर्माण र यसको गृहकार्य भैरहेको अवस्था छ ।

संघ, प्रदेश या स्थानीय सरकारले दलित अझ दलित महिलाका सवालमा विगत तथा वर्तमानका अवस्थामा बनाएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले सरकारको दलित महिलाको सवाल स्पष्ट थाहा हुन्छ । अझ नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि समस्या व्यवहार र कार्यान्वयनमा छ ।

कस्तो छ वास्तविकता ?

राज्यले संविधान पालना गराउनेहरू नै जो अगुवा उही कुन्नि के हो भने जस्तो अवस्थामा भेटिएका छन् । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान राखेर समावेशीलाई अझ जोड दिएको भए तापनि वास्तविक अवस्थामा दुबै पद पुरुषको पोल्टामा छ । राजनैतिक गठबन्धनका नाउँमा समेत स्थानीय पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलाकै पद धरापमा परेको थियो । नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गरिएको गर्व गरे तापनि वास्तविकतामा नेपालमा निश्चित जाति र समुदाय सदा सर्वदा राज्यको स्थायी संस्थापन पक्ष बनिरहेको अवस्था तीतो यथार्थ हो ।

संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान राखेर समावेशीलाई अझ जोड दिएको भए तापनि वास्तविक अवस्थामा दुबै पद पुरुषको पोल्टामा छ । राजनैतिक गठबन्धनका नाउँमा समेत स्थानीय पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलाकै पद धरापमा परेको थियो ।

विगतका चार निर्वाचनमा खस-आर्यको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने ३४.९५ प्रतिशतबाट ४२.२६, ४३.२७ हुँदै २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्ममा आइपुग्दा ४७.२७ प्रतिशत पुगेको छ, तर दलितको प्रतिनिधित्व ८.४ प्रतिशतबाट घटेर ५.८२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट ३४.५५ प्रतिशत सीट प्राप्त गरेको खस-आर्य समुदायलाई नै समानुपातिकबाट सबैभन्दा धेरै १२.७३ प्रतिशत सीट दिइएको थियो । प्रत्यक्ष प्रणालीबाट एक जनामात्रै निर्वाचित दलितको प्रतिनिधित्व थियो भने समानुपातिक प्रणालीबाट ५.४५ प्रतिशत गरी जम्मा ५.८२ प्रतिशत हुन पुगेको सात प्रदेशमा गरी प्रदेशसभामा खस-आर्यको प्रतिनिधित्व ४२.७३ प्रतिशत र दलितको ५.६४ मात्रै रहेको देखिन्छ ।

खस-आर्य कर्णाली प्रदेशसभामा ८० प्रतिशत छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७९.२५ प्रतिशत छ । सात प्रदेशको कुल ५५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जनाको छ । जुन ५.६३ प्रतिशत रहेको छ । (डिग्निटी इनिसियटिभ) अझ बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व (५.८४ प्रतिशत) रहेको छ । कुल ६६ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा जम्मा दुई जना (३.०३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व छ, जहाँ एमाले र कांग्रेसबाट एकएक जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका थिए ।

कानूनी आधार तथा संयन्त्रको व्यवस्था राम्रो भए तापनि सचेतना तथा आरक्षणलगायतका कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन भए तापनि यसको दूरदृष्टि तथा ध्येय पूरा हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ लगानी गर्ने बजेट झारा टार्ने किसिमको समानुपातिक अवधारणालाई अर्थपूर्ण रुपले समाविष्ट गर्न नसकिएको अवस्था देखिन्छ । स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन चित्त बुझाउन नै मात्र वितरण गरेको देखिन्छ ।

दलितमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा रहेका दलित महिलाहरूकै निम्ति दलितभित्रको पनि सीमान्तकृत दलित महिलाको आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा अहिलेको सरकारले ठोस सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिमा पनि दलित महिलाहरू जातीय या वर्गीय जुन तरिकाबाट छनोट गरे पनि उनीहरू दलित गरिब र महिला हुनुको कारण तेहेरो मारका कारण सीमान्तकृतका पनि सीमान्तकृतका रूपमा पिँधमै छन् ।

यदि वास्तवमै दलित महिलाको अवस्था परिवर्तन ल्याउने हो भने ‘जसको सवाल, उसको नेतृत्व’ हुनसक्ने गरी राज्यका हरेक निकाय कुनै खास लिंग, वर्ण, जाति र वर्गको पेवा जस्तो नबनाई र अर्थपूर्ण नीति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

(दलित महिला संघ (फेडो)को एक कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित)