काठमाडौं । भ्यू टावरको नक्सा स्वीकृतिका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि छानबिन गर्न बनाएको समिति मेयर बालेन साह आफैँले निष्क्रिय पारेका छन् । समितिको प्रतिवेदन नबुझेर उनले कर्मचारीहरुलाई आफूले भनेबमोजिम छुट्टै रिपोर्ट बनाउन लगाएको खुलासा भएको छ ।
बालेनले प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन गर्न पूर्व कृषिसचिवसमेत रहेका महानगरका प्रशासनिक सल्लाहकार शंकर पाण्डे नेतृत्वको समिति बनाएका थिए । समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि बालेनले बुझ्न मानेका थिएनन् । छानबिन प्रतिवेदनमा प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्दोष देखाइएपछि बालेन असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ ।
समितिले दोस्रोपटक म्याद थपका लागि निवेदन दिँदा बालेनले अस्वीकार गरेका थिए । सो तोकआदेशमा उनले महानगरका तीन विभागीय प्रमुखहरूलाई राय पेश गर्न भने । हिजै विभागीय प्रमुखहरुबाट राय आइवरी हिजै मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एक सदस्यका अनुसार छानबिनको क्रममा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ दोषी देखिएका छैनन् । मेयरकै निर्णय बमोजिम जरिवाना लिएर संशोधित नक्सा अघि बढाइएकाले त्यसलाई गुरागाईँले प्रमाणित मात्र गरेको देखिएको छ । त्यसैको आधारमा प्रशासकीय अधिकृतलाई दोषी मान्न नसकिने ती सदस्य बताउँछन् ।
दोस्रोपटक म्याद थपको आग्रह बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको टिप्पणीमा बालेनले ‘म्याद थप नगर्ने’ लेख्दै ‘सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानून विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले राय पेश गर्ने’ निर्देशन दिएका थिए ।
हेर्नुहोस् प्रमाण
त्यसपछि शहरी विकास प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, कानून तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख बसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले ६ पेजको प्रतिवेदन हतार हतार तयार गरेका हुन् । नेपाल प्रेसलाई प्राप्त भएको उक्त ४ बुँदे रायमा पनि गुरागाईंमाथि ठोस आरोप लगाइएको छैन । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत नक्सा निष्क्रिय पार्न मनासिव’ देखिएको भनिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले छानबिन समितिको प्रतिवेदन मागेकोमा बालेनले यही राय पठाइदिएका हुन् ।
आफैँले बनाएको समितिप्रति बालेनको अविश्वास
बालेनले सुरूमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेल संयोजक रहेको छानबिन समिति बनाएका थिए । तर, पौडेलले नमानेपछि पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइयो । सदस्यमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरकै कानूनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य छन् ।
समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । उक्त समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको समितिले फागुन ५ गते थपिएको १० दिन अपुग हुने भन्दै थप १५ दिन म्याद दिनका लागि महानगरसँग अनुरोध गरेको थियो ।
‘भ्यूटावरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियागत विवरण प्राप्त गर्न समय लागेकोले थप विस्तृत अनुसन्धान, कानूनी तथा प्रविधिगत पक्षको थप अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, संलग्न कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया, प्राविधिक रिपोर्टहरूको समीक्षा समेत गरी छानबिन कार्यलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता कार्यहरूको लागि थप समय आवश्यक भएकोले छानविन समितिको म्याद पन्ध्र (१५) दिन थप गरिदिनुहुन समितिको मिति २०८१/११/०५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, संयोजक पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर २२ को पत्रमा भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- महानगरकै छानबिनमा प्रशासकीय अधिकृत ‘निर्दोष’, बालेनले प्रतिवेदन बुझ्न मानेनन्
तर, पछिल्लो समय उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेपछि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि पत्र लेखेर गुरागाईँमाथिको छानबिन प्रतिवेदन माग्यो ।
मन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपाल प्रेससँग भनेका छन्, ‘उहाँहरूले प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि के के आरोप लगाएर छानबिन समिति बनाउनु भएको रहेछ । बीचैमा ती कर्मचारी मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउँदा उहाँहरूको छानबिन प्रभावित होला भनेर हामीले छानबिन प्रतिवेदन पर्खेका हौं । छानबिन प्रतिवेदन चाँडो मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार पनि भइसकेको छ । उहाँ निर्दोष देखिनुभयो भने काममा निरन्तरता दिनु होला दोषी देखिए मन्त्रालयमा तानेर अर्को कर्मचारी पठाउँला ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बालेनमाथि तीव्र दबाब परेपछि उनले हतारहतार कर्मचारीलाई राय लेख्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । छानविन समितिलाई निस्क्रिय बनाएर विभागीय प्रमुखहरुलाई नै आफूले चाहेबमोजिम राय लेख्न लगाएको महानगरकै केही कर्मचारीको अनुमान छ । फागुन ५ गते नै छानबिन समितिले म्याद थपको आग्रह गर्दै दिएको निवेदन बालेनले दुई सातासम्म यत्तिकै थन्क्याइदिएका थिए । तर, यो विषय बाहिर आएपछि १८ गते बल्ल ‘म्याद नथप्नू’ भनी आदेश गरेका हुन् ।
के छ मन्त्रालय पठाएको रायमा ?
३ जना विभागीय प्रमुखले सोमबार तयार पारेको ६ पाने राय प्रतिवेदन महानगरले हिजै मन्त्रालयमा पठाएको छ । मेयर बालेनले उक्त प्रतिवेदन रायअनुसार गर्नू भनेर तोक लगाएका छन् ।
रायको सुरूमा ‘काठमाडौं टावरको नक्सा पास तथा निर्माण सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले पेश गरेको म्याद थपसम्बन्धी निवेदनउपर प्रमुखज्यूबाट मिति २०८१ फागुन १८ गते भएको ‘समितिको म्याद थप नगर्ने । सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानून विभाग र शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले पेश गर्ने’ भन्ने आदेश भएकोले आदेशानुसार तत् परियोजनासम्बन्धी उपलब्ध कागजात (छाँयाप्रति) को अध्ययन विश्लेषण गरी यो संयुक्त राय पेश गरिएको’ भनिएको छ ।
४ बुँदामा दिइएको रायमा पनि प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँको विषयमा ठोस केही बोलिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत नक्सा निष्क्रिय पार्न ‘मनासिव’ देखिएको भनिएको छ ।
पहिलो बुँदामा काठमाडौं महानगरपालिका र श्री जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबीच मिति २०७१ फागुन २२ मा भएको मूल सम्झौताले निर्धारण गरेको ३० वर्षको सम्झौता अवधिमा नबढ्ने गरी अन्य आवश्यक सर्त संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख छ ।
दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा केही संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गर्दै भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, भवन संहिता, निर्माण अवधि तथा सम्झौतामा स्पष्ट हुन नसकेका अन्य विषय र समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्तका सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको साझेदारी बोर्डको निर्णयका आधारमा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम सम्झौता संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
२०७१ फागुन २२ को सम्झौतामा काठमाडौं टावर भवनको तल्ला, क्षेत्रफल, उचाइ स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै संशोधन हुँदा सो समेत स्पष्ट खुलाई भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न मनासिव देखिने भनिएको छ ।
माथिका राय कार्यान्वयन नभएसम्म २०८१ असोज ११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सा (भवन निर्माण अनुमति पत्र) लाई निष्कृय गरिएको २०८१ पुस २८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिव हुने उल्लेख छ ।
बालेन नै क्षेत्राधिकार नाघेका हुन् ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको सन्दर्भमा मेयर बालेन्द्र साहको रवैयालाई लिएर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाएको समाचार शनिबार सबै मिडियामा छायो । समितिको प्रतिवेदन लुकाएर दोष अन्त थोपर्न खोज्नु उचित नभएको उनले बताएकी थिइन् ।
‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’
प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिए तुरुन्तै कारवाही हुनुपर्ने आफ्नो राय रहेको भन्दै उनले नक्सा पासको समग्र प्रक्रियामा ‘एक जना व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, भनेकी थिइन् ।
मेयर साहले भने अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर सरकारले महानगरलाई असहयोग गरेको भन्दै फेसबुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध स्टाटस लेखिरहेका छन् । हिजोमात्र उनले प्रधानमन्त्रीका ‘भ्रष्ट कार्यकर्ता’ सँग कुनै हालतमा नझुक्ने र सम्झौता पनि नगर्ने लेखे ।
तर, हिजो बालेनले लेखेको ६ बुँदे ब्रिफिङको पहिलो नम्बर बुँदाले नै उनी स्वयम्बाट भएको त्रुटि पुष्टि हुन्छ ।
मन्त्रालयमा पठाइएको विभागीय प्रमुखको राय प्रतिवेदनसँग उनको कुरा बाझिएको छ । नक्सा पासको अधिकार मेयरसँग नहुने भन्दै उनले लेखेका थिए– ‘कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानूनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानूनले यही भन्छ ।’
उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानूनले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, उक्त नक्सापासको प्रस्ताव बालेनले कार्यपालिकामा पेश नै गरेका छैनन् । जरिवाना लिएर नक्सापास गर्ने निर्देशन दिँदा उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको बालेनकै स्टाटसबाट खुल्छ ।
बालेनले नक्सा, छानबिन समिति गठन/निष्क्रिय तथा विभागीय प्रमुखलाई राय लेख्न लगाएकोसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यपालिकामा नलगी आफैँ गरेका हुन् ।
भ्यूटावरको नक्सा पासको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दफा ३९ को उपदफा ५ बमोजिम प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई स्वीकृतिका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले जरिवाना तिराएर नवीकरण गर्न सकिने रायसहितको तलबाट आएको टिप्पणीलाई बालेनले २०८० माघ २ गते स्वीकृत गरेका थिए । सोही आधारमा बनेर आएको नक्सा गुरागाईँले २०८१ असोज ११ मा प्रमाणित गरेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस् : महानगरकै छानबिनमा प्रशासकीय अधिकृत ‘निर्दोष’, बालेनले प्रतिवेदन बुझ्न मानेनन्
Leave a Reply