अध्यादेश पारित गराउने ट्रयाक खोज्दै सरकार, विपक्षीकाे थरिथरि शंका

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा अहिले अलपत्र परेको छ। कांग्रेस र एमालेले अध्यादेशमा बहुमत जुटाउनको लागि विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका छन्।

राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ नपाउने प्रष्ट भएपछि सरकारले सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास जारी राखेको छ। जसपा मात्रै होइन सरकारमै रहेको लोसपा पनि अध्यादेशको विपक्षमा छ।

सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनआन्दोलनको बाटो पक्रिने चेतावनी दिइसकेका छन्। अध्यादेशको पक्षमा सहज बहुमत पुग्ने नदेखेपछि सरकार सांसद खरिदबिक्रीको बाटोमा लागेको उनको आरोप छ।

हिजो एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘हामीले सरकारलाई स्पष्ट भनेका छौँ यो अध्यादेश दाउपेच, जालझेल, सांसद खरिद बिक्री गरेर अहिले माफियाहरूले भन्छन् रे कति करोड अर्ब चाहिन्छ सांसद किन्नुस् र पास गर्नुस् भनेको सुन्दैछु। त्यो धन्दामा लाग्नुजस्तो देशघाती काम कहिल्यै हुँदैन। सरकारले फिर्ता लिए हुन्छ विगतमा पनि धेरै अध्यादेश फिर्ता लिएको इतिहास छ।’

उनले मात्रै होइन प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता ल्याउन सुझाव दिए। उनले अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरे।

उनले भने, ‘जसपाले आफ्नो अडान छाडेको छैन। चट्टानी अडान देशको हितमा छ। चुरेको हितमा छ । मरुभूमिकरणको विरुद्धमा छ। सानोको पनि बल हुँदो छ । अहिले म्याजिक नम्बर ३ सिट रहेछ। हामीलाई अहिले बोलाईन थालिएको छ।’

उनले अध्यादेश पारित गराउनको लागि अनेक खेलोफड्कोमा नलाग्न चेतावनी दिए। उनले थपे, ‘सरकारले यो हाम्रो इज्जतको सवाल भयो, सांसदहरू खरिदबिक्री गरेर भए पनि वा सांसद अनुपस्थित गराएर भए पनि, अहिले ट्रयाक वान र ट्रयाक टु बनाइएको रहेछ, ट्याक वान भनेको यही रहेछ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइएन भने बाँकी पाँच वटा अध्यादेशको विरुद्धमा मतदान गर्छौँ।’

जसपापछि विकल्पमा सरकारले देखेको दल हो एकीकृत समाजवादी। तर, नेकपा एसका उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश देशको हितमा नभएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरे। उनले भने,‘मूल रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी यी अध्यादेशको पक्षमा छैन। प्रक्रियागत ढंगले पनि ठीक भएन। अर्कोतर्फ, विषयवस्तुको हिसाबले पनि ठीक भएन।’

सरकारले अध्यादेश पारित नहुने देखेपछि साना दलहरूलाई दबाबमा राख्नको लागि दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदै छ। तर, उनले कांग्रेस र एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले अरू दल विभाजनतर्फ नलाग्ने विश्वास व्यक्त गरे।  उनले भने, ‘हिजो विषम परिस्थिति भएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको हो। त्यसको पनि समीक्षा होला। विपक्षी दलहरूसँग मिलेर देशका ठूला र जटिल समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

उनीहरूले मात्रै होइन राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले आशा जगाउने कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। बुटवलमा आयोजित पार्टीको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने प्रयास असफल हुन थालेपछि सत्तारुढ दलहरू सांसद किनेर अध्यादेश पास गराउने खेलमा रहेको आरोप लगाए।

विपक्षी दलहरूले अध्यादेश पारित गराउन सरकार सांसद किनबेचमा लागेको आरोप लगाएपछि हामीले एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौँलालाई सोध्यौँ। तर, उनले विपक्षी दलहरूले लगाएको आरोपको खण्डन गरे। उनले भने, ‘यो गलत कुरा हो, यस्ता कुरामा सरकार लाग्दैन। एउटा अध्यादेश अस्वीकृत हुँदैमा के फरक हुन्छ रु सरकारले ल्याएका सबै कानून जस्ताको तस्तै पारित हुन्छन् र ? कतिपय अध्यादेश फिर्ता पनि भएका छन्। यो झूट र कपोकल्पित कुरा हो। विपक्षी दलहरूले अरू राजनीतिक मुद्दा नभएपछि यस्ता अनावश्यक प्रचार गरेका हुन् ।’

उनले २२ गतेसम्ममा सदनमा पेस गर्न लैजाने गरी छलफल हिजोको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको बताए। उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए।

सरकारले अध्यादेश पारित गराउन जसपा नेपालले सहयोग नगरिरहेको बेलामा एकीकृत समाजवादीलाई दबाबमा राख्नको लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउँदै छ। नेकपा एसका अधिकांश सांसदहरू पार्टी विभाजन गर्न तयार भएको बताइन्छ।

त्यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान रहेको विभाजित भएर बनेर बनेको संसदीय दल पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजित हुन नपाउने प्रावधान हटाइँदै छ।