ऊर्जामन्त्रीलाई कुलमानको जवाफ- मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार तपाईँलाई छैन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर हैरानी पार्न खोजिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टिकरणको लिखित जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुक्त भएको आफूलाई हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई र मन्त्रीलाई नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन् । उनले राम्रो काम गर्दा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै पटकपटक स्पष्टिकरण सोधेर दुःख र हैरानी दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आफूमाथि जसरी पनि कारवाही गर्ने नियतले विदा स्वीकृतिलगायतका नियमित र अनिवार्य प्रशासनिक काममा समेत बाधा उत्पन्न गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

पदबाट किन नहटाउने ? भनी सोधिएको दोस्रोपटकको स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले ६ वटा बुँदामा दिएका छन् ।

उनले आफू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएकोमा स्पष्‍टीकरण सोध्‍ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानूनी व्याख्‍यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्‍चालन नियमावली र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट घिसिङलाई फागुन १३ गते २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए । घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनी सोधिएको स्पष्टीकरणको उनले लिखित जवाफ दिएका हुन् ।
आफ्नो यसअघिको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्ने मन्त्री खड्काको प्रश्नमा घिसिङले के कति कारणले पूर्व स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो भएन भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप मनोगत भएको भन्दै आफ्नो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सबै सूचांकले सबै प्रगति उजागर गर्ने बताएका छन् ।

घिसिङले भनेका छन्–स्पष्टिकरण २४ घण्टाभित्र पेश गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टिकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ स्पष्टिकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित समय र पर्याप्त समय नदिईएको समेत प्राकृतिक न्यायको माइ सिद्धान्त प्रतिकुल छ

घिसिङले आफूले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुको सट्टा उल्टै अति गौण र स-साना विषयमा असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक पटक स्पष्‍टीकरण सोधेर दुःख र हैरानी दिने काममात्र भएको भन्दै यसो नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

घिसिङले आफूलाई सेवाबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै मन्त्रीको नियतमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् ।

पढ्नुहोस् कुलमानले ऊर्जामन्त्रीलाई दिएको ५ पृष्ठ लामो जवाफ

Comments

2 responses to “ऊर्जामन्त्रीलाई कुलमानको जवाफ- मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार तपाईँलाई छैन (पूर्णपाठ)”

  1. ksp pyl Avatar
    ksp pyl

    स्पष्टीकरण सोध्ने वा नसोध्ने अथवा कुलमानलाई हटाउने वा नहटाउने कुरा अहिलेलाई बिर्सिदिउ । तर एउटा कुरा चाहिँ कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको ८ वर्षजति भएछ । आजको दिनमा उद्योगहरूमा १० घण्टा लोडसेडिङ् छ र भारतबाट विजुली नल्याए अहिले पनि जनताको घरमा लोडसेडिङ् हुन्छ । भनेपछि ८ वर्षमा लोडसेडिङ् हटाउन कुलमानले के चाहिँ काम गरेछन् त ? देवत्वकरण मात्र नगरौं है प्रश्न पनि सोध्ने गरौं । ८ वर्षमा देशको उर्जाको माग यति हुन्छ र त्यो यसरी पूरा गर्छु भनेर कार्ययोजना बनाएर लागू नगरेकाले आज पनि उद्योगहरूमा लोडसेडिङ् छ र भारतले विजुली नदिएमा घरघरमा पनि लोडसेडिङ् हुन्छ । भनेपछि कुलमानले लोडसेडिङ् हटाएछन् कि ८ वर्ष पछि पनि अवस्था जस्ताको तस्तै राखेछन् ? अनियमितता गरेको र माओवादीलाई पाल्ने गरेको आरोप त वहाँलाई छदैछ । त्यसको उचित छानबिन भएमा सत्यतथ्य पत्ता लागिहाल्छ । त्यसैले कुलमान उज्यालोका नायक हुन् कि अरूले बनाईदिएको पूर्वाधारको जस लिने बेलामा आएर जस लिएर विना योजना हिडेकाले अहिले पनि लोडसेडिङमा देशलाई राख्ने र भारतको भर पर्ने अवस्थामा लैजाने खलनायक हुन् ? वर्षा लागेपछि वहाँ आयोजना बन्द गर्न फोन गर्न थाल्नुहुन्छ । तामाकोशी त वर्षामा चल्नै पाउदैनथ्यो किनकी वढी भएको विजुली बेच्ने ठाउँ नभएर । अनि कुलमानले गरे चाहिँ के त ? हो काम गर्न नेपालमा सहज छैन र लोडसेडिङ हटाउन वहाँको मात्र भूमिका हुदैन । त्यसैले देवत्वकरण नगरौं । बिजमाण्डुले त वहाँलाई प्रश्न गर्नेलाई झम्टिहाल्छ, केही दानापानी पाएजस्तो गरी ।

  2. ksp pyl Avatar
    ksp pyl

    अनि अर्को कुरा वहाँले आफू विद्युत प्राधिकरण ऐन बमोजिम नियुक्त भएकाले हटाउन मिल्दैन भन्नू भएछ जबकी वहा जस्तै गरी ऐन बमोजिम नियुक्त भएको हितेन्द्रदेवलाई जबर्जस्ती हटाएर वहाँ आउनु भएको हो । भलै नेपालको महान, सम्मानित, विरोध गर्नै नपाईने अदालत र तिनका सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय न्यायाधिशहरूले हितेन्द्रदेवको मुद्दालाई तुहाईदिए । यो मुद्दाबाट के देखिन्छ भने नेपालको अदालत, न्यायाधिश र वकिल भ्रष्ट छन् । ती अनैतिक छन् । ती पैसामा चल्छन् । भिड हेरेर काम गर्छन र दलाली गर्छन भन्ने आरोपलाई यो मुद्दाले बल पुर्याएको छ । एमालेले यसैगरी हटाएर नियुक्ति गरेको भए नेपालमा रहेका भाडाका टट्टुहरूलाई त्यो अहिलेसम्म पनि ओलिको विरोध गर्ने मसला हुन्थ्यो र अदालतले पनि ओलिले गरेको भए त्यो नियुक्ति बदर गरिदिन्थ्यो । विदेशीका दलालहरू न्यायालयमा त छन् भनेपछि पत्रकार, पार्टीका नेता, कथित वुद्दिजिवी आदिका के कुरा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *