नागरिकता विधेयक: बाबुको बेइमानीबाट आमा र सन्तानले अपमान भोग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पहल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका-२३ का विकास नेपालीले नागरिकताको लागि पाँच पटकसम्म वडाको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन धाए । तर, प्रशासनले उनको नागरिकता प्रमाणपत्र दिने प्रकृया न अघि बढायो, न त उनको निवेदनमा दरपीठ नै गरिदियो ।

तीन दाजुभाइको नागरिकताको लागि विकास २०६९ सालदेखि धाउँदा पनि नागरिकता नपाएपछि उनले छैटौं पटक २०८० मंसिरमा अदालतबाट बाबुको मृत्यु भएको न्यायिक घोषणापत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेका थिए । सोही आधारमा उनको आमा जुनीमाया र बुबा रामकुमार नेपालीको नामबाट विकासले नागरिकता प्रमाणपत्र पाए ।

तर, ११ वर्षको अन्तरालमा विकास र उनका तीन दाजुले नागरिकताको लागि गरेको संघर्ष भनिसाध्य छैन । तत्कालीन जगतपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालय वडा नम्बर ४ (हाल भरतपुर महानगरपालिका-२६) ले मा विकास र उनका दुई दाजुको जन्मदर्ता बनाइदिएको थियो ।

सोही आधारमा नागरिकताको सिफारिस त हुने नै भयो । तर, कान्छो सन्तान विकास कोखमा हुँदै घर छाडेर बेपत्ता भएका रामकुमारको भने नामथर र ठेगाना मात्रै उल्लेख गरिएको त्यो जन्मदर्तामा बाबुको नागरिकतालगायत कुनै कागजात नभएकोले वडा कार्यालयले उक्त स्थान खाली छाडिदियो ।

जन्मदर्ता, नागरिकताको सिफारिस, आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, एसएलसी उत्तीर्ण गरेका कागजातसहित आमासँगै नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उनलाई नागरिकता फाँटका कर्मचारीले बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि मागे ।

त्यो समय विकासको हातमा बाबुको सक्कली कागजात केही थिएन । विकास आमाको गर्भमा छँदै बुबाले आफ्नो परिवार र आफूसँग सम्बन्धित कुनै कागजात नछोडी भागेकाले उनीसँग कुनै कागजात हुने अवस्था पनि भएन । त्यही आधारमा नागरिकता बन्न नसक्ने भन्दै प्रशासनले फिर्ता पठाइदियो ।

विधेयकमा भनिएको छ,  ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ ।’

त्यसपछि विकास आफू मात्रै होइन आमालाई समेत लिएर सर्जमिन मुचुल्का बनाउँदै जिल्ला प्रशासन धाउँदै गरे । तर, विकास र उनका दुई दाजु सन्दीप र विशाल समेतको नागरिकता बन्ने प्रकृया नै अघि बढेन ।

स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण विकास आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने बुझ्दथे । उनले आमालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि धाए । तर, नागरिकता बनाउनुअघि ‘बाबुको प्रमाण अनिवार्य’ भएको भन्ने कर्मचारीको जवाफपछि विकासकी आमा जुनीमाया अझ निराश भइन् ।

आफ्नै कोखबाट जन्मिएका तीन सन्तानलाई जुनीमायाले मजदुरी गरेर हुर्काइन् । तर, आफ्नो कोखको पहिचान दिन सरकारी नियमले रोक्यो । किनकी त्यो समय नागरिकता दिने ऐनमा बाबुको पहिचान अनिवार्य थियो । कोख निचोरेर धर्तीमा जन्मेका आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता बनाइदिन नसकेपछिको चरम डिप्रेशनमा पुगिन् । अत्यधिक मदिराका कारण जुनीमायाले संसार छाडिन् ।

नागरिकता बनाउन नसक्दा आमाले आत्मग्लानीमा बाँचेर ज्यानै फालेको देख्दा विकासलाई के भयो होला उनी स्वयं जानुन् । लगातारको प्रयास पछि आमाको मृत्युको दुई वर्षपछि विकास र उनका दुई दाजुले २०८० मंसिरमा अदालतले बाबुको मृत्यु घोषणा गरिदिएको र आमा पनि मृत्यु भइसकेको प्रमाण लिएर नागरिकता दियो । नागरिकता प्राप्त गरेको दिन उनले जिल्ला प्रशासन परिसरमै बेचैनले भनेका थिए,  ‘आज आमा हुनुभएको भए  !’

विकासको जस्तै सन्तान जन्माएर पहिचान दिन नसक्दा हजार पटक आफ्नै अस्तित्वमाथि पटक पटक प्रश्न गरेकी अर्की महिला हुन्, चितवन रत्ननगरकी सरला (गोपनीयताका कारण नाम परिवर्तन गरिएको) । उनले स्वेच्छाले जापानी पुरुषसँग विवाह गरिन् ।

दुई सन्तान पनि जन्माइन् । उनीहरुको नाम पनि जापानी नै राखिन् । तर, उनी जापान गइनन् । नवलपरासीबाट चितवन आएर काम गरिन् । सन्तान हुर्काइन् । जापानी नागरिक दोस्रो सन्तान जन्मिएपछि जापान गएका थिए । तर, बिरामी भएर उतै मृत्यु भयो । उनले आफ्नो देशको कुनै पनि सरकारी कागजातमा सरला र दुई छोराबारे खुलाएका रहेनछन् ।

सरलाले सरकारी कागजातमा छोराहरुको पहिचान जापानी नै राखिन् । श्रीमानको मृत्यु भएको र उताको सरकारी कागजातमा पनि पहिचान उल्लेख नभएको कारण नेपालमा नै उनीहरुले संघर्ष गरे । काम गरेर गुजारा गरे । तर, सरलाले पटक-पटक छोराहरूको अंगीकृत नागरिकताको लागि प्रशासनमार्फत गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिइन् ।

उनले वर्षौँसम्म दुई छोरालाई पहिचान दिने नागरिकताको कागज बनाउन सकिनन् । पटक-पटक गृह प्रशासनमा गुहारेपछिअघिल्लो वर्ष उनका दुई छोराले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तर, यो बीचमा विवाह सम्बन्धबाट नै जन्मिएका छोरालाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन खेप्नुपरेको बुहार्तन सम्झिएर पटक-पटक उनलाई महिलाको जीवनको मूल्य शून्य रैछ झैँ लाग्थ्यो । छोराहरूको अगाडि कसरी आफूलाई हीन सम्झिएर रातभर अनिदो रहेर वर्षौँ बिताइन् उनले । राज्यले कतिसम्म अपमान गर्न सक्छ, महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ भन्ने कुराले नागरिकता लिएपछि पनि उनलाई पिरोलिरहन्छ ।

आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहने अर्की एक महिला, जो अहिले काठमाडौं बस्छिन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि दुबई जाँदा तनहुँतिरका एक पुरुषसँग प्रेम बस्यो । शारीरिक सम्बन्ध पनि भयो । दुबई रहँदा पुरुषले उनको गर्भको अपमान गरेनन् । भने, नेपाल जाउँ, तिमीलाई घर लगेर भित्र्याउँला । उनलाई हो जस्तो लाग्यो । नेपाल आएर तनहुँ घर गएर तिमीलाई लिन आउँछु भनेर माइती चितवन छोडेको केटो फेरि सम्पर्कमा आएनन् ।

उनले पनि विश्वास गरेर ती पुरुषको कुनै कागजात पनि राखेकी थिइनन् । गर्भमा सन्तान भएको प्रेमीलाई छोड्न सक्छ भने आफू एक्लै सन्तान हुर्काउन सक्छु भन्ने आँट उनमा आयो । काठमाडौ‌ं भाडामा बसिन् । बुबाआमाले सहयोग गरे । आँटहौसला दिए । फेरि वैदेशिक रोजगारीमा गइन् । बुबाआमाले छोरालाई हुर्काउन मद्दत गरे । चितवनको एक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पढे । १२ पास राम्रो नतिजा ल्याएर भएपछि विदेश पढ्न जाने तयारीमा जुटेका उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन । उनीअदालत गएर आफ्नो नामबाट नागरिकता दिनको लागि पहल गरिरहँदा पछिल्लो नागरिकता विधेयक आएको छ ।

नागरिकतायस्तो दस्तावेज हो, जसले व्यक्तिको पहिचान दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकारप्राप्त गर्ने आधार भनेको नै नागरिकता हो । त्यसैले नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो ।

नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई खास देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउँदछ । कुनै व्यक्ति कुनै देशमा लामो समय बसोवास गर्दैमा नागरिक बन्न सक्दैन र नागरिक नबनिकन राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्दैन । राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा दर्ता गरेका नागरिकता विधेयकले आमाले पहिचानको लागि गुमाउनुपर्ने आत्मसम्मानमा राहात पुर्‍याउला ? राज्यले महिला भएकैले पहिचान दिनको लागि पटक-पटक शून्यको सामाजिक अस्तित्वमा रहेका महिलालाई कसरी गरेको छ सम्बोधन ?

माथिका घटनामा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि हैरानी खेप्नु परेको । देशभित्र भएका बाबु बेपत्ता भएका र उनको पहिचान खुल्ने कागज नहुँदा राज्यबाट कसरी आमाको मातृत्व स्वीकार गर्न राज्य मातहातका कर्मचारी मान्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखिने चित्र छ ।

संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकले मातृत्वको सम्बन्धमा गरेको केही व्यवस्था हेरौँ, विकासको परिवार जस्तै बाबुको नाम थाहा भएपनि बेपत्ता भएकाको हकमा अब अदालत धाएर मृत्युको प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था नागरिकता विधेयकले गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता लगायतमा नाम भएको तर, पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र नभएको हकमा विकासका परिवारले जस्तो अदालतको सहारा लिनुपर्नेगरी विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएतापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान भएको मानिने र निजले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

सरलाजस्ता महिलाले पनि स्वघोषणामार्फत सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेगरी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी हिंसामा परेका, बाबुले अलपत्र छोडी भागेका र सम्बन्धबिच्छेदपछि सन्तानसँग पनि सम्बन्ध नभएका बाबुको नागरिकतामा नाम उल्लेख नगर्ने व्यवस्थासमेत अहिलेको नागरिकता विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

केही समयअघि बाबुबाट बलात्कृत भएरसंरक्षण गृहमा आश्रित किशोरीले भनेकी थिइन्, ‘मलाई नै बलात्कार गर्नेलाई बाबु कसरी भनौँ ?’ १३ वर्षको उमेरमा बाबुले नै बलात्कार गरेर गर्भवती बनाएकी ती किशोरीले बाबुको नाम नै उल्लेख नगरी पनि नागरिकता बनाउन पाउने व्यवस्था अबको नागरिकता विधेयक पास भएपछि हुनेछ ।

विधेयकमा भनिएको छ,  ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ ।’

यसको अर्थ नयाँ नागरिकता मात्रै होइन, यदि सन्तानले चाहेको खण्डमा पहिले बनिसकेको नागरिकताबाट समेत बाबुको नामथर खाली राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आमाको पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै आएको नेपालको नागरिकताको परिचय प्रमाण पत्रमा बराबरी अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गर्न लागेको पछिल्लो उदाहरण हो संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक ।

यो विधेयक कार्यान्वयनमा सन्तान जन्माएबापत चरित्रमाथि थोपरिने प्रश्नचिन्ह बोकेर शून्य मर्यादाको सामाजिक जीवन बाँच्नुपर्ने महिलाको अवस्था अन्त्य हुनेछ । साथै, पहिचान दिन नसक्दा आफ्नै सन्तानको अगाडि शिर झुकाएर पटक-पटक अदालतको ढोका चहार्दै मेरो सन्तानलाई राज्यविहीन नबनाइ पाउँ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ ।