यस्तो छ भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी संशोधित व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ । बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन ।

आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको सङ्ख्या, रकम, स्थान, प्रवृत्ति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, अर्ध वार्षिकरुपमा यस्तो प्रतिवेदन यस विभागमा समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

वालेट कारोबारको सीमा सम्बन्धीको बुँदा भने हटाइएको छ । यसअघि ‘वालेट कारोबारको सीमासम्बन्धी बुँदा नं। ३(१) को व्यवस्था भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नियुक्त गरेको एजेन्टको कारोबारको हकमा लागू हुने छैन । एजेन्टले गरेको कारोबोरको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । यस व्यवस्था हटाइएको छ ।

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्थामा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।