रोग टाउकोको, उपचार पेटको गरेर होला त प्रचण्ड कमरेड !

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको एक कार्यक्रममा शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने जस्तो समस्या शासकीय स्वरुपमा नै हो भन्ने लाग्दैन । २०७२ सालमा जारी संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहमतिको आधारमा राखियो । वास्तवमा समस्या शासकीय स्वरुपमा होइन, समस्या मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छ, जसको कारण कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति छैन । स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि स्थायी सरकार चलाउन सकिने स्थिति छैन ।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल चलाउँदैछन् । चीनमा सी जिनफिङले राष्ट्रपति तेस्रो कार्यकाल चलाउँदैछन् । उता अमेरिकामा सन् २०२४ नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भएर डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछन् । हाम्रो मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि अहिलेसम्म ३५ वर्षको अवधिमा २४ वटा सरकार बनेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको कारण सरकारहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ, निराशाका स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् ।

२०६४ सालमै गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भनेर भित्ताभरि लेख्न लगाएर लगभग बहुमत नजिक मत प्राप्त गरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले आफूसँग ३२ अंकको म्याजिकल नम्बर रहेको भनेर जग हसाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनुभयो । अहिले कांग्रेस-एमाले सत्ता समीकरण गरेर संविधान संशोधनको मुद्दामा केन्द्रित भएपछि तपाईंले प्रयोग गरेका बैसाखी भाँचिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुको छटपटीमा बर्बराउनुभएको हो भने फरक कुरा ! नत्र भने यो प्रसङ्ग बेमौसमको बाजा हो । किनभने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभापछि २०७० को दोस्रो संविधानसभा, २०७४ र २०७९ को आमनिर्वाचनको मत परिणामले माओवादी केन्द्रले उठाएको शासकीय स्वरुपको मुद्दालाई अस्वीकार गरिसक्यो ।

समस्या शासकीय स्वरुपमा होइन, समस्या मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छ, जसको कारण कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति छैन । स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि स्थायी सरकार चलाउन सकिने स्थिति छैन ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेको ९ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लाग्दै गर्दा यसको पुनरवलोकनको बहस तीव्र भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । गत साउन ६ गते दुई ठूला दलले गरेको संशोधनको प्रतिबद्धता सात बुँदे सहमतिमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनासाथ कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि अब जनतालाई

• आर्थिक समृद्धि र देश विकास चाहिएको छ ।
• अस्थिरताले जनता निराश छन्, दलहरुप्रतिको सोच फेरिन थालेको छ ।
• राजनीतिक स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड बढाउने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र समानुपातिक प्रणाली हटाउने, प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या घटाउनेसम्मको बहस हुन थालेको छ ।
• पछिल्लो समय संघीयता कति कामकाजी भयो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
• लामो समयको बहसपछि आएको सात प्रदेशको संघीय संरचनालाई हटाउन दलहरू तयार छैनन् । बरु व्यवहारिक बनाएर यसका कमजोरीलाई सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने पक्षमा दलहरू लागेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं लेखेर जारी भइसकेको अवस्थामा हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य तगारो भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । संघमा ११० को समानुपातिकको व्यवस्थालाई घटाउनुपर्ने दबाब आवश्यक छ । किनकि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलहरूलाई दल विशेषको बहुमतमात्रै होइन, दुई दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति छ । अहिलेको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाउनु पर्नेछ । किनभने साना दलहरूले गर्ने अनावश्यक बार्गेनिङ विगतको नमीठो सत्य हाम्रोमाझ छँदैछ । अब निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड बढाएर, खुद्रा पसलहरुको सत्ता बार्गेनिङ दोकान बन्द गराएर भए पनि स्थिर सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं लेखेर जारी भइसकेको अवस्थामा हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य तगारो भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो ।

पाँच वर्ष एउटा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर काम गर्न दिनुपर्छ । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । समानुपातिकको सीट घटाएर प्रतिनिधिसभामा २२५ सम्म झार्नुपर्ने बहस प्रमुख दलबीच हुनुपर्छ । अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन, बेलायतमा लेबर र कन्जरभेटिभ, भारतमा भाजपा र भारतीय कंग्रेस गरेर दुई दलले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आज अमेरिका, चीन, बेलायत र भारतले अर्थतन्त्रमा विश्वको बागडोर चलाइरहेका छन् ।

अहिले नै दुई दलीय व्यवस्था लागू गरौं भन्न खोजेको होइन, तर विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रका शासकीय स्वरुप हेरेर हामीले केही सिक्नुपर्छ । सधैंभरि हामी र हाम्रो देश चैँ प्रयोगको थलो बन्नुपर्छ भन्ने छ र ? हरेक १०-१० वर्षमा आन्दोलन गर्दै व्यवस्था फेर्दैमा समय व्यतित गर्ने हो र ? तसर्थ बहस नै गर्ने हो भने संविधानमा भएका केही त्रुटि भएका छन् भने हटाउन संविधान संशोधन गरौं, निर्वाचन प्रणाली फेर्न लागिपरौं । पाङदुरे गफ र जनतालाई के भनेर झुक्याउन सकिन्छ भनेर नसोचौं प्रचण्डज्यू !

(लेखक धिताल एमाले समर्थित अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)