सर्वोच्चले अवहेलनाको निवेदन फिर्ता गर्न उपरजिस्ट्रारलाई दिएन, बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलनाको निवेदन फिर्ता गर्न उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेलाई रोकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको दबाबपछि उपरजिस्ट्रारले निवेदन फिर्ता लिएनन् र बिहीबार बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ। कुमार रेग्मी र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सूचना पाएको मितीले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।

यसअघि उपरजिस्ट्रार घिमिरेले निवेदन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। निवर्तमान प्रधान न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएलगत्तै घिमिरेले उक्त निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए। आफुले दबाबमा आएर उक्त निवेदन दिएको आशयसहित उनले सामाजिक सन्जालमा स्टाटस लेखेका थिए।

बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधान न्यायधिश श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिश नियुक्तीका लागि सिफारिसको आरोप लगाएपछि सर्वोच्च अदालतले उपरजिस्ट्रार घिमिरेलाई अवहेलनाको निवेदन दायर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

‘ घिमिरेले निवेदन फिर्ता गर्न खोज्नु भएको थियो तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मानेन’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो।