महानगरले छोरी अपहरण गरेको भन्दै बालेनविरुद्ध अदालत गएका थिए कालीचरण, सर्वोच्चले के भन्यो ?

रुपन्देही । भदौ १७ गते काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले एमालेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माविरुद्ध बालश्रम शोषणको मुद्दामा प्रहरीले सहयोग नगरेको बताएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको छ ।

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट समेत किनारा लागेको यो विषयमा बालेनले किन यसरी बोलेका छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा यो प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिँदै बालेनले महानगरले मुद्दामा प्रहरीले सहयोग नगरेको तर, शर्मा आफैँले दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट हारेको बताएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारको कडा आलोचना गरेको यो स्टाटस अहिले फेसबुकले हटाएको छ । तर, बालेनले भनेजसरी अदालतको आदेशमा रेखालाई कहीँ कतै दोषी देखाइएको छैन । बरु ती बालिकाको पठनपाठनको व्यवस्थापनका लागि महानगरलाई निर्देशन गरेको छ । अर्कोतिर बालिकाका बुबा महानगरपालिकाले छोरी अपहरण गरेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अदालत गएको समेत पाइएको छ ।

घटना के हो र अदालतको फैसलामा के छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माको बसाइ काठमाडौंमा पनि छ । उनी र श्रीमान दाङमा बस्छन् भने उनका छोराछोरी काठमाडौंमा बस्छन् । केही समयअघि दाङबाट कालीचरण चौधरी र राजकुमारी चौधरीको छोरी १४ वर्षकी उर्मिला चौधरीलाई उनले अभिभावक बनेर पढाउन र आफ्ना छोराछोरीको काममा सघाउन काठमाडौं लगेको पाइएको छ ।

सांसद शर्माकै भनाइअनुसार परिवारको सल्लाहमै काठमाडौंमा उर्मिलालाई लगेको र पछि यो विषय अदालतमा पुगेपछि त्यहाँ दिइएको बयानमा पनि उर्मिलाले सल्लाहमै आएको बयान दिएकी छन् ।

२०८० को अन्तिम समयतिर अदालतमा सांसद शर्माले बालिका अपहरण गरेको विषय आयो । त्यो विषयमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले विशेष चासो दिए किनकी उनकै पालिकाको विषय थियो यो ।

जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरको टोली सांसद शर्माको धुम्बाराहिस्थित घरमा पुग्यो । शर्माको घरमा बाल श्रमिक छन् भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा महानगरको टोली उनको घरमा पुगेको थियो ।

शर्माको घरमा काम गर्न बसेकी करिब १४ वर्षीया बालिकालाई महानगरको टोलीले भेटाएपछि उद्धार गरेर बाहिर ल्यायो । आठ वर्षदेखि बालिका शर्माको घरमा बालश्रम गर्दै आइरहेको महानगरको टोलीले बतायो र शर्माको घरमा आएदेखि बालिकालाई घर जान पनि नदिएको र आमाबुबासँग पनि भेट्न नदिएको विषय बाहिर आयो ।

शर्माले आफूलाई घरमा खाना पकाउन लगाउने, घर सफा गर्न लगाउने, लुगा धुन लगाउने जस्ता कामहरू लगाउने गरेको बालिकाले बताएको महानगरका कर्मचारीले बताएपनि उनले पछि अदालतमा पुगेर त्यो भनाइ राखिनन् । काठमाडौंमा राखेर पढाइदिने भन्दै सांसद शर्माले बालिकालाई काठमाडौं ल्याएको बताएकी छन् ।

महानगरको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा शर्माविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुँने कसुर अन्तर्गत शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्‍यो ।

तर, शर्माको घरबाट उद्धार भएकी बालिकाको बुबाले काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नी छोरीलाई महानगरले अपहरण गरेको दाबी गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको थियो।

पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको नदेखिएको तर सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने भएकोले निवेदक पितालाई जिम्मा दिनु पर्ने फैसला गर्‍यो । तर, आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अदालतको फैसला थियो ।

सोही बमोजिम आफू महानगरको संरक्षणमा बस्ने भनेपछि बालिकालाई काठमाडौं महानगरले आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ । परमादेशमा बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने नदेखिएको बताइएको छ।

परमादेशमा भनिएको छ,- निजले आफ्नो खास आर्थिक सामाजिक परिस्थिति समेतका कारण छोरीलाई पढाउन भनी रेखाकुमारी शर्माको जिम्मा लगाई काठमाडौं पठाएको देखिन्छ। निज रेखाकुमारी अभिभावक बनी मिति २०७५।१।१० मा श्री धुम्रवराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा दुईमा भर्ना गराई हालसम्म निरन्तर अध्ययन गरिरहेको भन्ने पनि देखिन्छ । निज बालिका बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड छ बमोजिमको बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने देखिएन ।’

उर्मिलाका बाबु कालीचरणले पनि शर्माले पढाउन भनेर सल्लाहमै छोरीलाई काठमाडौं लगेको बयान अदालतमा दिएका थिए । अदालतको आदेशमा उर्मिलाले काठमाडौंमै बसेर पढ्ने इच्छा देखाएकाले काठमाडौं महानगरले बालिक नहुन्जेल परिवारको सल्लाहमा पढाउनुपर्ने जनाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उर्मिलालाई भावनात्मक हिसाबले परिवारसँग पुनःमिलन हुनेगरी बुवाआमाको सल्लाहमा काठमाडौं महानगरले नै पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक तीन महिनामा अदालतको अनुगमन शाखामा प्रतिवेदन पठाउन महानगरपालिकाको बालकल्याण अधिकारीलाई आदेश गरिन्छ ।’

अहिले किन चर्चामा ?

अदालतबाट किनारा लागिसकेको विषय २ महिनापछि फेरि किन चर्चा र विवादमा आयो ? यो विषय मुख्य हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक बनिरहेका छन् ।

विशेषगरी महानगरमा एमालेका जनप्रतिनिधिसँग उनको टकराव बढिरहेको र एमाले पंक्तिले उनलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिवाद गरिरहेकोले बालेन आक्रोशित छन् । सामाजिक संजालमा नेपालकै सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय पात्र बालेन र एमाले अहिले विभिन्न प्रकरणमा आम्नेसाम्ने छन् ।

बालेनको आलोचना गर्दा गाली खाइने डरले अरु पार्टी र नेताहरू मौन रहेका बेला एमाले पंक्ति उनीप्रति मुखर भएकाले पनि बालेनले बेला बेलामा ओली र एमालेविरुद्ध फेसबुक स्टाटसबाटै जनमत निर्माण गर्न खोजेका छन् ।

न्युरोडको सडक पेटी विस्तार गर्ने वा नगर्ने प्रकरणमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बालेनविरुद्ध स्थानीयको पक्षमा खडा भए । त्यसपछि उनले चक्रपथ विस्तार ढिला भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीविरुद्ध स्टाटस लेख्दै धुलो लगेर सडक विभाग अगाडि झारे ।

एमाले पंक्तिलाई थप चिढ्याउँदै उनले केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा साटफेर गरेर १० अर्ब खाएको भन्दै स्टाटस लेखे । एमाले पंक्तिले कडा प्रतिवाद गरेपछि उनका स्वकीय सचिवले चलाएको ट्रोल नेपाललगायतका फेसबुक पेज नै बन्द गरे भने पछि ओलीविरुद्धका स्टाटस हटाएर रिकभर गरे ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनाराका ४० मिटर वरपरका घर भत्काएर क्षतिपूर्ति दिन र जग्गामा निर्माण निषेध गर्न परमादेश दिएपछि बालेनले मेयरस्तरीय निर्णय गरेर सो सम्बन्धी सूचना जारी गरे । त्यसले काठमाडौंका ५ लाख बासिन्दा प्रभावित हुने भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोलसहित एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फैसला पुनरावलोकनमा जान ज्ञापनपत्र नै बुझायो ।

यसले बालेन थप चिढिए । एमालेले नदी क्षेत्रका ५ लाख मान्छेको समर्थन लिनेगरी बालेनको सूचना खारेजीको अभियान चलाएपछि कांग्रेस समेत त्यसम मिसिएको छ । किनकी नदी क्षेत्रमा डेढ लाख घरधनी छन्,जो अधिकांश महानगरपालिकाका मतदाता छन् । यसरी एमालेले आफूविरुद्ध जनता उचालेको बुझेपछि बालेन आक्रोशित भएर सांसद शर्मावाला प्रसंग निकालेर ओलीविरुद्ध स्टाटस लेखेको बुझाइ छ ।

यो विषयमा प्रदेश सांसद रेखा शर्माले आफ्नो परिवारले उर्मिलाको बुवाआमाको सल्लाहमा पढाउनका लागि काठमाडौं लगिएको र त्यसको प्रमाण सबै रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको विषयमा अर्नगल प्रचार गरिएको नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायशीशको पूर्ण इजलासले मेरो दोष कहीँ देखाएको छैन, मैले राजीखुसीले पढाएर अभिभावकत्व लिन खोजेको सत्य हो तर किन यसरी भड्काउन खोजिएको छ मैले बुझेको छैन, सर्वोच्चको आदेशविपरीत गलत सन्देश दिनु राम्रो होइन’ उनले भनिन् ।

यस्तो छ अदालतको आदेश-